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GK24
अर्थव्यवस्थामध्यम

योजना के अंतर्गत पात्र सावधि ऋणों पर ब्याज छूट की दर क्या है?

  1. A.प्रति वर्ष 2 प्रतिशत
  2. B.प्रति वर्ष 3 प्रतिशत
  3. C.प्रति वर्ष 5 प्रतिशत
  4. D.प्रति वर्ष 6 प्रतिशत

सही उत्तर

B. प्रति वर्ष 3 प्रतिशत

व्याख्या

सही उत्तर प्रति वर्ष 3 प्रतिशत है। ब्याज सहायता घटक, जिसके लिए 859 करोड़ रुपये रखे गए हैं, पात्र सावधि ऋणों की ब्याज लागत को प्रति वर्ष तीन प्रतिशत अंक घटाता है। इसमें वे पूंजीगत ऋण आते हैं, जो या तो पूरी तरह नया कंटेनर कारखाना लगाने के लिए लिए जाएं, जिसे ग्रीनफील्ड कहा जाता है, या पहले से चल रही इकाई की क्षमता बढ़ाने के लिए, जिसे ब्राउनफील्ड कहा जाता है। विकल्प A, C और D में दी गई दरें निर्णय में नहीं हैं। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का अंतर स्वयं परीक्षा योग्य है, क्योंकि योजना जानबूझकर दोनों को सहारा देती है, केवल नए उद्यमियों को नहीं। ब्याज छूट को दूसरे घटक के साथ जोड़कर देखें, जो परिचालन लागत का अंतर पाटता है; दोनों मिलकर पूंजी और परिचालन, दोनों लागतों पर काम करते हैं।

पूरा लेख पढ़ें: कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना को 10,000 करोड़ की मंजूरी

Q1.अर्थव्यवस्थामध्यम

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना का बजटीय परिव्यय कितना है?

  1. A.8,891 करोड़ रुपये
  2. B.10,000 करोड़ रुपये
  3. C.7,395 करोड़ रुपये
  4. D.12,500 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 10,000 करोड़ रुपये

सही उत्तर 10,000 करोड़ रुपये है, जो योजना के लिए मंजूर पूरा परिव्यय है और वित्त वर्ष 2039-40 तक उपलब्ध रहेगा।

Q2.अर्थव्यवस्थामध्यम

इस योजना के तहत भारत की वार्षिक कंटेनर निर्माण क्षमता कितनी करने का लक्ष्य है?

  1. A.2.5 लाख टीईयू
  2. B.5 लाख टीईयू
  3. C.7.5 लाख टीईयू
  4. D.10 लाख टीईयू
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 7.5 लाख टीईयू

योजना में वार्षिक घरेलू कंटेनर निर्माण क्षमता को लगभग दस गुना बढ़ाकर इस स्तर तक ले जाने की बात है।

Q3.अर्थव्यवस्थाकठिन

कंटेनर निर्माण की यह योजना पहली बार किस दस्तावेज में घोषित हुई थी?

  1. A.केंद्रीय बजट 2026-27
  2. B.समुद्री भारत दृष्टिपत्र
  3. C.आर्थिक समीक्षा 2025-26
  4. D.राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केंद्रीय बजट 2026-27

मंत्रिमंडल के निर्णय में दर्ज है कि कंटेनर निर्माण की योजना उसी बजट में घोषित हुई थी, और 28 अक्टूबर 2026 की मंजूरी वह कदम है जिसने घोषणा को घटकों तथा राशियों वाली स्वीकृत योजना में बदल दिया।

Q4.अर्थव्यवस्थामध्यम

चौथे दौर में स्वीकृत आवेदकों के लिए वस्त्र पीएलआई योजना की अवधि किस वित्त वर्ष तक बढ़ाई गई है?

  1. A.2029-30
  2. B.2030-31
  3. C.2031-32
  4. D.2033-34
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 2033-34

यह विस्तार जानबूझकर केवल चौथे दौर में स्वीकृत कंपनियों तक सीमित रखा गया है और इसका कारण व्यावहारिक बताया गया है।

Q5.अर्थव्यवस्थामध्यम

वस्त्र पीएलआई योजना के चौथे दौर के लिए आवेदन पोर्टल किस अवधि में खुला रहेगा?

  1. A.1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026
  2. B.1 नवंबर से 31 दिसंबर 2026
  3. C.1 दिसंबर 2026 से 31 जनवरी 2027
  4. D.1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2026

कपड़ा मंत्रालय ने दो महीने की खिड़की तय की है, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल चौथे दौर के नए आवेदन स्वीकार करेगा, और पात्र कंपनियों से कहा गया है कि वे योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार इसी अवधि में आवेदन करें।