केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना का बजटीय परिव्यय कितना है?
- A.8,891 करोड़ रुपये
- B.10,000 करोड़ रुपये
- C.7,395 करोड़ रुपये
- D.12,500 करोड़ रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 10,000 करोड़ रुपये है, जो योजना के लिए मंजूर पूरा परिव्यय है और वित्त वर्ष 2039-40 तक उपलब्ध रहेगा। विकल्प A तीन घटकों में से केवल एक, परिचालन व्यय सहायता, की राशि है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप बने और बेचे गए हर कंटेनर पर सहायता देती है; यह सबसे बड़ा घटक है, पूरा परिव्यय नहीं। इसमें ब्याज सहायता तथा परीक्षण एवं प्रमाणन की राशि जोड़ने पर विकल्प B का गोल आंकड़ा बनता है। विकल्प C उसी दिन के एक अन्य मंत्रिमंडल निर्णय का परिव्यय है, जो ग्रामीण शासन की योजना से जुड़ा है, और यहां इसलिए रखा गया है क्योंकि एक ही दिन के निर्णय साथ दोहराते समय परीक्षार्थी संख्याएं बदल देते हैं। विकल्प D निर्णय में कहीं नहीं है। सुरक्षित तरीका यही है कि तीनों घटकों की राशि याद रखें और जांच लें कि उनका जोड़ मुख्य आंकड़े के बराबर है।
पूरा लेख पढ़ें: कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना को 10,000 करोड़ की मंजूरी
अभ्यास प्रश्न
इस योजना के तहत भारत की वार्षिक कंटेनर निर्माण क्षमता कितनी करने का लक्ष्य है?
- A.2.5 लाख टीईयू
- B.5 लाख टीईयू
- C.7.5 लाख टीईयू
- D.10 लाख टीईयू
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योजना में वार्षिक घरेलू कंटेनर निर्माण क्षमता को लगभग दस गुना बढ़ाकर इस स्तर तक ले जाने की बात है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →योजना के अंतर्गत पात्र सावधि ऋणों पर ब्याज छूट की दर क्या है?
- A.प्रति वर्ष 2 प्रतिशत
- B.प्रति वर्ष 3 प्रतिशत
- C.प्रति वर्ष 5 प्रतिशत
- D.प्रति वर्ष 6 प्रतिशत
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ब्याज सहायता घटक, जिसके लिए 859 करोड़ रुपये रखे गए हैं, पात्र सावधि ऋणों की ब्याज लागत को प्रति वर्ष तीन प्रतिशत अंक घटाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कंटेनर निर्माण की यह योजना पहली बार किस दस्तावेज में घोषित हुई थी?
- A.केंद्रीय बजट 2026-27
- B.समुद्री भारत दृष्टिपत्र
- C.आर्थिक समीक्षा 2025-26
- D.राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति
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मंत्रिमंडल के निर्णय में दर्ज है कि कंटेनर निर्माण की योजना उसी बजट में घोषित हुई थी, और 28 अक्टूबर 2026 की मंजूरी वह कदम है जिसने घोषणा को घटकों तथा राशियों वाली स्वीकृत योजना में बदल दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →चौथे दौर में स्वीकृत आवेदकों के लिए वस्त्र पीएलआई योजना की अवधि किस वित्त वर्ष तक बढ़ाई गई है?
- A.2029-30
- B.2030-31
- C.2031-32
- D.2033-34
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यह विस्तार जानबूझकर केवल चौथे दौर में स्वीकृत कंपनियों तक सीमित रखा गया है और इसका कारण व्यावहारिक बताया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वस्त्र पीएलआई योजना के चौथे दौर के लिए आवेदन पोर्टल किस अवधि में खुला रहेगा?
- A.1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026
- B.1 नवंबर से 31 दिसंबर 2026
- C.1 दिसंबर 2026 से 31 जनवरी 2027
- D.1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027
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कपड़ा मंत्रालय ने दो महीने की खिड़की तय की है, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल चौथे दौर के नए आवेदन स्वीकार करेगा, और पात्र कंपनियों से कहा गया है कि वे योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार इसी अवधि में आवेदन करें।
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