भारत नई दिल्ली में किम्बरले प्रक्रिया पूर्ण सत्र की मेजबानी करेगा

वर्ष 2026 के लिए किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाल रहे भारत ने 3 नवंबर 2026 को अंगोला की राजधानी लुआंडा में हितधारकों का परामर्श आयोजित किया। यह बैठक नई दिल्ली में होने वाले पूर्ण सत्र से पहले हुई। इसका नेतृत्व वाणिज्य विभाग में अपर सचिव और किम्बरले प्रक्रिया के अध्यक्ष यशवीर सिंह ने किया। बैठक में उपाध्यक्ष घाना, पूर्व अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात तथा प्रक्रिया के कार्यकारी निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हुए। विश्व हीरा परिषद, नागरिक समाज गठबंधन, रिजॉल्व की डायमंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव और अफ्रीकी हीरा उत्पादक संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

नई दिल्ली का पूर्ण सत्र

पूर्ण सत्र 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। इससे पहले 29 नवंबर 2026 को नई दिल्ली डायमंड डायलॉग होगा, जिसे केपी फोरम भी कहा जाता है। जुड़े कार्यक्रम 5 दिसंबर 2026 तक चलेंगे। भारत तीसरी बार इस पूर्ण सत्र की मेजबानी करेगा। इससे पहले उसने 2008 और 2019 में अध्यक्षता की थी और वर्तमान अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 को संभाली। इस वर्ष भारत का विषय विश्वास, अनुपालन और विश्वसनीयता यानी तीन सी है।

किन मुद्दों पर चर्चा

कार्यकारी निकायों ने अपनी कार्ययोजनाओं की प्रगति बताई और पूर्ण सत्र के लिए प्रस्तावित विषय रखे। इनमें मसौदा प्रशासनिक निर्णय, कच्चे हीरों की जिम्मेदार सोर्सिंग, सांख्यिकीय रिपोर्टिंग मंच में सुधार तथा संस्थागत प्रशासन और सदस्यों के अनुपालन को मजबूत करना शामिल रहे। सचिवालय के लिए स्थायी वित्त पोषण, प्रमाणन और आंकड़ों का डिजिटलीकरण, संघर्ष हीरे की परिभाषा में सुधार, कारीगर तथा जलोढ़ उत्पादन, उपभोक्ता विश्वास और सहकर्मी समीक्षा पर भी बात हुई।

भारत और एडीपीए

यह परामर्श अफ्रीकी हीरा उत्पादक संघ की बीसवीं वर्षगांठ के समारोह के साथ हुआ। इस संघ की स्थापना 4 नवंबर 2006 को लुआंडा में हुई थी। इसमें 15 प्रभावी सदस्य देश और 8 पर्यवेक्षक हैं, जिनमें केवल दो गैर-अफ्रीकी हैं, भारत और रूसी संघ। इसके सदस्य देश मिलकर विश्व के 60 प्रतिशत से अधिक हीरे का उत्पादन करते हैं। अभी इसकी अध्यक्षता सियरा लियोन के पास है, जिसका प्रतिनिधित्व खान एवं खनिज संसाधन मंत्री जूलियस डेनियल मट्टाई करते हैं। 4 नवंबर 2026 को मंत्रिपरिषद की 13वीं असाधारण बैठक में बोत्सवाना को पर्यवेक्षक सदस्य बनाया गया। इसी बैठक में भारत की रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद तथा एडीपीए के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिली, जो हीरे की छंटाई, मूल्यांकन और निर्माण में कौशल, तकनीकी आदान-प्रदान और व्यापार संबंधों को कवर करता है।

योजना के बारे में

किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 55/56, वर्ष 2000 के अनुसरण में बनी थी, ताकि संघर्ष हीरे वैध कच्चे हीरा व्यापार में न पहुंच सकें। यह सरकारों, उद्योग और नागरिक समाज के त्रिपक्षीय ढांचे पर चलती है। इसमें 60 सदस्य हैं, जो 86 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यूरोपीय संघ तथा उसके सदस्य देश एक इकाई माने जाते हैं। अध्यक्षता हर वर्ष सदस्य देशों में बदलती है।