आईडीबीआई बैंक: हिस्सेदारी घटाने पर मंत्रालय का स्पष्टीकरण

वित्त मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2026 को आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी से जुड़ी विधायी स्थिति पर स्पष्टीकरण जारी किया। मीडिया के कुछ हिस्सों में वर्ष 2003 के संसदीय घटनाक्रम पर टिप्पणियाँ आने के बाद मंत्रालय ने दोहराया कि अधिनियमित कानून सरकार को बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाने या उससे पूरी तरह बाहर निकलने से नहीं रोकता।

स्पष्टीकरण की पृष्ठभूमि

मंत्रालय ने घटनाक्रम का क्रम फिर से रखा। केंद्रीय बजट 2003 पर चर्चा और आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम, 2003 पर संसदीय बहस के दौरान एक संशोधन लाया गया था, जिसका उद्देश्य सरकारी हिस्सेदारी में कमी को सीमित करना था। वह संशोधन अंततः अस्वीकार हो गया और संसद द्वारा पारित कानून का हिस्सा नहीं बना।

दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला

यह प्रश्न आगे ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय पहुँचा, जिसका निर्णय 17 दिसंबर 2018 को सुनाया गया। न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी। निर्णय के पैरा 41 और 42 में कहा गया कि लगभग 15 वर्ष पहले विधायी बहस के दौरान सदन में दिए गए वक्तव्य केंद्र सरकार को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि प्रस्तावित परंतुक को शामिल न करने के निहितार्थ से संसद अवगत थी और सदन में दिया गया भाषण कानून के पाठ की जगह नहीं ले सकता। न्यायालय ने यह भी माना कि अधिनियम की भाषा में कोई अस्पष्टता नहीं है और उसमें हिस्सेदारी घटाने या विनिवेश पर रोक लगाने वाला कोई प्रावधान नहीं है।

वचनबद्धता विबंधन लागू नहीं

यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें वचनबद्धता विबंधन (प्रॉमिसरी एस्टॉपल) के सिद्धांत पर सीधे विचार हुआ। चुनौती इसी आधार पर दी गई थी कि संसद में दिया गया आश्वासन सरकार पर बाध्यकारी है। न्यायालय ने इस सिद्धांत को यहाँ पूरी तरह अप्रासंगिक बताया, क्योंकि वे वक्तव्य कानून बनाने की प्रक्रिया में दिए गए थे और उन्हें कर्मचारियों के प्रति ऐसा आश्वासन नहीं माना जा सकता जिसके भरोसे उन्होंने अपने हित के विरुद्ध कोई कदम उठाया हो।

बजट भाषणों में नीति

मंत्रालय ने दो बजट भाषणों का हवाला दिया। केंद्रीय बजट 2016-17 के भाषण के पैरा 93 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनना होगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो उसी वर्ष कार्यशील किया जाएगा, बैंकों के समेकन का रोडमैप प्रस्तुत होगा, आईडीबीआई बैंक के रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे लाने के विकल्प पर भी विचार करेगी। केंद्रीय बजट 2021-22 के भाषण के पैरा 84 में तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एयर इंडिया, बीपीसीएल, भारतीय नौवहन निगम, भारतीय कंटेनर निगम, बीईएमएल, पवन हंस, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक से जुड़े रणनीतिक विनिवेश सौदे उसी वर्ष पूरे करने की बात कही थी, तथा दो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए विधायी संशोधन लाए जाने थे।