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वित्त मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2026 को स्पष्ट किया कि आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम, 2003 में सरकार को बैंक में हिस्सेदारी घटाने से रोकने वाला कोई प्रावधान नहीं है।
17 अक्टूबर 2026 · 2 मिनट
