वित्त मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2026 को स्पष्ट किया कि आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम, 2003 में सरकार को बैंक में हिस्सेदारी घटाने से रोकने वाला कोई प्रावधान नहीं है।
राष्ट्रपति ने गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों सुनीता अग्रवाल, देवेंद्र कुमार उपाध्याय तथा अपारेश कुमार सिंह को शीर्ष अदालत में नियुक्त किया।