किस केंद्रीय बजट भाषण में कहा गया था कि सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे लाने के विकल्प पर विचार करेगी?
- A.केंद्रीय बजट 2016-17
- B.केंद्रीय बजट 2021-22
- C.केंद्रीय बजट 2003
- D.केंद्रीय बजट 2014-15
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर केंद्रीय बजट 2016-17 का भाषण है। उस भाषण के पैरा 93 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनना होगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो उसी वर्ष कार्यशील किया जाएगा, बैंकों के समेकन का रोडमैप प्रस्तुत होगा, आईडीबीआई बैंक के रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे लाने के विकल्प पर भी विचार करेगी। विकल्प B गलत है, क्योंकि 2021-22 के भाषण के पैरा 84 में नीति आगे बढ़ाकर आईडीबीआई बैंक को रणनीतिक विनिवेश सौदों में शामिल बताया गया और दो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया, पर आधे से नीचे की बात वहाँ पहली बार नहीं आई। विकल्प C गलत है, क्योंकि वर्ष 2003 के बजट का उल्लेख केवल निरसन विधेयक की बहस के संदर्भ में है। विकल्प D गलत है, क्योंकि स्पष्टीकरण में 2014-15 के किसी भाषण का हवाला नहीं है।
पूरा लेख पढ़ें: आईडीबीआई बैंक: हिस्सेदारी घटाने पर मंत्रालय का स्पष्टीकरण
अभ्यास प्रश्न
आईडीबीआई में सरकार की हिस्सेदारी की कमी को सीमित करने वाला संशोधन किस कानून पर संसदीय बहस के दौरान प्रस्तुत किया गया था?
- A.आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम, 2003
- B.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- C.भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955
- D.भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
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वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्रीय बजट 2003 पर चर्चा तथा इसी निरसन अधिनियम पर संसदीय बहस के दौरान एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था, जो सरकार की हिस्सेदारी में कमी को सीमित करना चाहता था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले का निर्णय किस न्यायालय ने सुनाया?
- A.भारत का उच्चतम न्यायालय
- B.दिल्ली उच्च न्यायालय
- C.बॉम्बे उच्च न्यायालय
- D.राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
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स्पष्टीकरण के अनुसार आईडीबीआई अधिकारियों के संगठन ने हिस्सेदारी का प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रखा था और न्यायालय ने 17 दिसंबर 2018 को निर्णय सुनाते हुए रिट याचिका खारिज कर दी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आईडीबीआई में सरकारी हिस्सेदारी घटाने की चुनौती खारिज करते समय न्यायालय ने किस सिद्धांत को पूरी तरह अप्रासंगिक बताया?
- A.ग्रहण का सिद्धांत
- B.सार और तत्व का सिद्धांत
- C.वचनबद्धता विबंधन (प्रॉमिसरी एस्टॉपल)
- D.आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत
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चुनौती देने वालों का तर्क था कि संसद में दिया गया आश्वासन सरकार पर बाध्यकारी वचन बन जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आईडीबीआई बैंक सौदे का मानक मूल्य तय करने के लिए किन दो विधियों का उपयोग किया गया?
- A.रियायती नकदी प्रवाह विधि और बही मूल्य विधि
- B.बाजार गुणक विधि और परिसंपत्ति मूल्यांकन विधि
- C.आरक्षित मूल्य विधि और शेयर बाजार मूल्य विधि
- D.लाभांश प्रतिफल विधि और प्रतिस्थापन लागत विधि
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दो स्वतंत्र पेशेवर एजेंसियों ने बैंक का मूल्यांकन किया। एक ने सापेक्ष मूल्यांकन के तहत 31 मार्च 2026 के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समापन खातों से तुलना की, दूसरी ने लेखापरीक्षित खातों में भूमि और संपत्ति सहित मूर्त तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को देनदारियों के साथ तौला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का रणनीतिक खरीदार किसे मंजूर किया गया है?
- A.मेसर्स 10955230 कनाडा इंक, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की इकाई
- B.भारतीय जीवन बीमा निगम
- C.प्रेम वत्स कैपिटल पार्टनर्स लिमिटेड
- D.एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी देते समय इसी कंपनी को रणनीतिक खरीदार चुना।
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