करेंट अफेयर्स क्विज: 17 अक्टूबर 2026

वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्रीय बजट 2003 पर चर्चा तथा इसी निरसन अधिनियम पर संसदीय बहस के दौरान एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था, जो सरकार की हिस्सेदारी में कमी को सीमित करना चाहता था।

यह पुल जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर यूएसबीआरएल को ले जाता है और दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च पुल है।

खाद्य संरक्षा एवं मानक (शिशु पोषण आहार) संशोधन विनियम, 2026 का मसौदा, जो 16 अक्टूबर 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ, प्रस्ताव करता है कि छह माह तक की आयु के शिशु के लिए बने किसी भी उत्पाद में ये दोनों शर्कराएँ न मिलाई जाएँ।

उन्होंने वायु प्रदूषण कम करने पर काम कर रहे स्टार्टअप्स तथा नवाचार कंपनियों से बातचीत की और स्वयं नौ प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएँ उनके सामने रखीं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने गोलमेज चर्चा में बताया कि आज लगभग 9 अरब डॉलर की भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले सात से आठ वर्ष में 40-45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, क्योंकि निजी पूंजी, भरोसेमंद मांग और तेज नियामकीय मंजूरियां इस क्षेत्र को गति दे रही हैं।

पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्सायन ने वहीं चरण 2ए के अंतर्गत आवासीय, चिकित्सा तथा उपयोगिता कार्यों का उद्घाटन किया।

सही उत्तर भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे है, जिसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन अपने ही परिसर में यह बैठक आयोजित की।

सही उत्तर 20 पीपीएम है, यानी 20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, जो मसौदे में चाय के लिए एसिटामिप्रिड की अधिकतम अवशेष सीमा के रूप में प्रस्तावित है।

सही उत्तर 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अभियान के लिए बताई गई अवधि है।

यह युवा संवाद वंदे मातरम् के एक सौ पचास गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में इसमें शामिल हुए, जहां उन्होंने सात राज्यों से आए युवाओं के साथ पौधे लगाए।

विश्व रजोनिवृत्ति दिवस हर वर्ष इसी तिथि को मनाया जाता है और आयुष मंत्रालय ने इस दिवस से एक दिन पूर्व अपना वक्तव्य जारी किया, जिसमें महिलाओं के रजोनिवृत्ति काल के स्वास्थ्य पर जागरूकता, रोकथाम और शोध की आवश्यकता बताई गई।

यही वह सांविधिक संस्था है जिसने अपनी प्रवर्तन कार्यबल की 141वीं बैठक में राजधानी क्षेत्र भर में प्रवर्तन कार्रवाई, निरीक्षण के निष्कर्ष तथा अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की।

न्यायालय ने जुलाई 2026 में जंतर मंतर, दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर के स्थानों पर हुई हिंसा की घटनाओं के सभी पहलुओं की जांच के लिए उच्चाधिकार जांच समिति गठित की थी और समिति ने अब पोर्टल शुरू किया है, जिससे प्रभावित व्यक्ति तथा प्रभावित पुलिसकर्मी अपनी शिकायत भेज सकें।

यह वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में वस्तु और सेवा निर्यात को मिलाकर अनुमानित संचयी आंकड़ा है।

उन्होंने अपने ही जिले के कुतियाना स्थित महाविद्यालय में हुए कार्यक्रम में बोलते हुए युवाओं से राष्ट्र निर्माण तथा विकसित भारत की यात्रा में नेतृत्व करने का आह्वान किया।

खान मंत्रालय ने बताया कि अभियान के तहत इतनी स्वच्छता लक्षित इकाइयों का कायाकल्प किया गया और इस काम में 10,723 प्रतिभागी जुड़े।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन का युक्तिकरण करते हुए उसे अधिकतम खुदरा मूल्य के तीस प्रतिशत पर रोक दिया है।

पोर्ट विक्टोरिया वही बंदरगाह है जहां प्रशिक्षण तैनाती के दौरान पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाज ठहरे थे, वे बारह अक्टूबर को पहुंचे और पंद्रह अक्टूबर को रवाना हुए।

वितरण का सटीक आंकड़ा एक करोड़ अठारह लाख इकसठ हजार छह सौ पचपन रुपये बैठता है।

उन्हीं की अगुवाई में उच्चस्तरीय दल पंजाब के इन दो जिलों में गया और देखा कि कटाई के मौसम में पराली जलाने से रोकने के उपाय किस तरह लागू हो रहे हैं।

मैसूरु दशहरा प्रदर्शनी मैदान में लगे इस मेले में कुल तिरासी स्टॉल हैं, जिनमें अस्सी स्टॉल कारीगरों को आवंटित किए गए हैं और इन कारीगरों में सैंतीस महिलाएं शामिल हैं।

इन सत्रों में नशे की रोकथाम, स्वस्थ जीवनशैली और नशा मुक्त देश के व्यापक लक्ष्य पर बल दिया गया।

स्पष्टीकरण के अनुसार आईडीबीआई अधिकारियों के संगठन ने हिस्सेदारी का प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रखा था और न्यायालय ने 17 दिसंबर 2018 को निर्णय सुनाते हुए रिट याचिका खारिज कर दी।

यही उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक की लंबाई और लागत है। जून 2025 में उद्घाटित इस परियोजना का विस्तार उधमपुर, रियासी, रामबन, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम और बारामूला जिलों तक है।

ये वही मूल नियम हैं जिनमें संशोधन विनियम, 2026 नाम का नया मसौदा बदलाव करना चाहता है। मूल विनियम जन्म से लेकर चौबीस माह तक की आयु के बच्चों के लिए बिकने वाले शिशु पोषण उत्पादों की हर श्रेणी की संरचना, गुणवत्ता और सुरक्षा के मानक तय करते हैं।