संपीडित बायोगैस के लिए गोबरधन योजना शुरू

सही उत्तर 23,731 करोड़ रुपये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2026 को इसी परिव्यय के साथ गोबरधन को मंजूरी दी थी और योजना संपीडित बायोगैस क्षेत्र को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक दस वर्ष का ढाँचा देती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि योजना की संरचना में इस आकार की कोई राशि नहीं आती; जो छोटी राशियाँ दी गई हैं वे प्रति परियोजना सीमाएँ हैं, जैसे स्थापित क्षमता के प्रति टीपीडी पर 2 करोड़ रुपये तक पूंजीगत सहायता। विकल्प C भी इसी कारण गलत है और विद्यार्थी अक्सर परिव्यय को अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ से मिला देते हैं, जो सरकार के अनुसार जीडीपी में 75,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि है। विकल्प D गलत है और यह 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित विदेशी मुद्रा बचत के पास है, न कि योजना के खर्च के। इसलिए केवल B स्वीकृत परिव्यय है।

सही उत्तर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। गोबरधन का एक बड़ा बदलाव यही है कि अब संपीडित बायोगैस के लिए बिखरी हुई सहायता की जगह एक ही मंत्रालय जिम्मेदार है, और वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने योजना का शुभारंभ किया और सचिव नीरज मित्तल ने संबोधन दिया, जिससे मंत्रालय और स्पष्ट हो जाता है। विकल्प A आकर्षक लगता है क्योंकि बायोगैस स्वच्छ ईंधन है, पर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यहाँ नोडल नहीं है। विकल्प B गलत है, भले ही किसान, सहकारी समितियाँ और गौशालाएँ फसल अवशेष व गोबर जैसा फीडस्टॉक देती हैं; फीडस्टॉक देने से कृषि मंत्रालय नोडल नहीं बन जाता। विकल्प D गलत है, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन और स्वच्छता देखता है, गैस की खरीद या मूल्य निर्धारण नहीं। इसलिए C सही है।

सही उत्तर 2,110 रुपये प्रति एमएमबीटीयू है। योजना यह प्रशासित मूल्य तय करती है, जिससे उत्पादक अपनी आय का अनुमान पहले से लगा सकें; बिखरी सहायता और वित्त तक सीमित पहुँच के साथ अस्थिर आय इस क्षेत्र की पुरानी शिकायत रही है। विकल्प A, C और D गढ़े हुए आँकड़े हैं और मूल्य निर्धारण ढाँचे से इनका कोई संबंध नहीं। भ्रम इसलिए होता है कि योजना में मिलते-जुलते रूप के कई अंक हैं, जैसे सामान्य एमएसएमई परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये और महिलाओं के नेतृत्व वाली परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपये की गारंटी सीमा। याद रखें कि मूल्य निर्धारण छह हस्तक्षेपों में से एक है; बाकी हैं खरीद आश्वासन, पूंजीगत सहायता, पाइपलाइन विकास, ऋण गारंटी और सीबीजी इकोसिस्टम चैलेंज फंड। मूल्य को गारंटी सीमा और प्रति टीपीडी 2 करोड़ रुपये की सहायता से अलग रखने पर B ही सही बैठता है।