जल जीवन मिशन 2.0 में जनजातीय गांवों के लिए 5,000 करोड़ रुपये

जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत जनजातीय गांवों में पेयजल की कमी दूर करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान रखा गया है। यह जानकारी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करने वाले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की दूसरी अनुवर्ती समीक्षा एवं अभिसरण बैठक में राज्यों के सामने रखी गई।

दो जनजातीय अभियान

पहला अभियान है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, जिसे संक्षेप में पीएम-जनमन कहा जाता है। दूसरा है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। दोनों का उद्देश्य जनजातीय बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को पूरा करना है और इनका पेयजल हिस्सा जल जीवन मिशन के माध्यम से पहुंचाया जाना है।

बैठक में कौन शामिल हुआ

बैठक की अध्यक्षता विभाग के सचिव अशोक के. के. मीना ने की। इसमें राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्यों के ग्रामीण जल आपूर्ति तथा जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागों और राज्यों के जनजातीय कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यह बैठक पहले हुए विभागीय सम्मेलन की उन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने के लिए हुई, जिनमें राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों ने दोनों अभियानों के हर पात्र गांव में नल जल की संपूर्ण उपलब्धता का वादा किया था।

राज्यों के लिए चार प्राथमिकताएं

• जनजातीय कल्याण विभागों तथा मिशन के आंकड़ों का मिलान, जिससे एक ही मान्य सूची बने
• अब तक छूट गए गांवों तथा बस्तियों की पहचान
• सत्यापित स्थानीय सरकार निर्देशिका कोड के साथ तकनीकी रूप से सही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
• पहले से पूरी हो चुकी उपलब्धता का संयुक्त सत्यापन तथा प्रमाणन

जमीन पर नलों की जांच

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सर्वेसेतु नाम से राज्यवार अभ्यास चलाया है, जिसमें कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की स्थिति घर-घर जाकर परखी जाती है। राज्यों से कहा गया है कि वे इसके निष्कर्ष उपायुक्त या जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाले जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष संयुक्त रूप से रखें तथा किसी भी अंतर को क्षेत्रीय जांच से सुलझाएं।

राज्यों की स्थिति

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल तथा मणिपुर से कोड सत्यापन, परियोजना रिपोर्ट के दस्तावेज, सेवा स्तर और प्रति नल कनेक्शन लागत से जुड़ी टिप्पणियों का उत्तर देने को कहा गया। बिहार, तमिलनाडु तथा असम से पहले भेजी गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। लद्दाख, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ ने बताया कि उनके प्रस्ताव अक्तूबर 2026 में विभाग को मिल जाएंगे। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक कमल किशोर सोअन ने कहा कि जल आपूर्ति तथा जनजातीय कल्याण विभागों को प्रस्ताव संयुक्त रूप से तैयार करने होंगे और उन्हें दोनों सचिवों की सह-अध्यक्षता वाली समिति के सामने रखना होगा।