वीबी-जी राम जी: ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोकपाल दिशानिर्देश
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें हर जिले में लोकपाल होगा।

चर्चा में क्यों
18 नवंबर 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए, जिनका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार मिशन में शिकायत निवारण, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को मजबूत करना है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों से ग्रामीण रोजगार कानून की शिकायत निवारण व्यवस्था खड़ी होती है, ताकि जिस श्रमिक को उसका वैधानिक अधिकार न मिले, उसके पास जाने के लिए एक निश्चित अधिकारी हो। लोकपाल को कार्यक्रम की जवाबदेही की कड़ी में उस बिंदु पर रखा गया है, जहां ग्रामीण नागरिक शिकायत दर्ज करा सके और उसका निपटारा पा सके।
लोकपाल किन शिकायतों को देखेगा
लोकपाल की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। उसके पास आने वाली शिकायतों में मजदूरी भुगतान, जॉब कार्ड, मस्टर रोल, देरी से भुगतान पर मुआवजा, कार्यस्थल की सुविधाएं, रोजगार मिलने और कानून से मिले अधिकारों से वंचित किए जाने के मामले शामिल होंगे। भेदभाव तथा उत्पीड़न के मामले भी इसी दायरे में आते हैं, साथ ही श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन भी, और दिशानिर्देश कहते हैं कि महिलाओं तथा कमजोर वर्गों की शिकायतों पर उचित ध्यान दिया जाए।
कौन नियुक्त हो सकता है
पात्र उम्मीदवारों का दायरा बढ़ाया गया है। कानून, प्रबंधन, सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन, शिक्षा अथवा ग्रामीण विकास की पृष्ठभूमि रखने वाले लोग अब विचार के योग्य होंगे, जिससे मंत्रालय इस पद की संस्थागत क्षमता मजबूत होने की अपेक्षा रखता है। लोकपाल का कार्यकाल कितना होगा और पद पर पारिश्रमिक क्या मिलेगा, इन प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है, ताकि काम में निरंतरता रहे और पद प्रभावी ढंग से चल सके। उम्मीदवार से यह भी अपेक्षा है कि वह क्षेत्र में भ्रमण करे, समुदाय से जुड़े और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सहज हो।
डिजिटल मंच और जियो-टैग तस्वीरें
लोकपालों के लिए एक समर्पित डिजिटल मंच इन दिशानिर्देशों की सबसे खास बात है। इसके जरिए शिकायतें ऑनलाइन दर्ज और ट्रैक होंगी, कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाएगा, निर्णय अपलोड होंगे और की गई कार्रवाई की निगरानी होगी। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ली गई तस्वीरों पर जियो-टैग और समय की मुहर रहेगी, जिससे किसी दौरे को बाद में परखा जा सके और शिकायत का पूरा लेखा-जोखा बना रहे।
सोशल ऑडिट भी व्यवस्था का हिस्सा
प्रत्येक लोकपाल को हर महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में उपस्थित रहना होगा, जहां वह लोगों की बात सीधे सुनेगा और मामले को आगे बढ़ाएगा। सोशल ऑडिट के निष्कर्ष, सामुदायिक प्रतिक्रिया तथा व्यक्तिगत शिकायतें मिलकर कमियों की पहचान और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई का आधार बनेंगी। यह ढांचा मिशन के बाकी जवाबदेही उपायों, यानी डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक प्रकटीकरण और सोशल ऑडिट के साथ मिलकर काम करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
| दिशानिर्देश | लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश |
|---|---|
| जारी करने वाला मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| कानून | विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 |
| नियुक्ति का स्तर | जिला |
| शिकायतों का दायरा | जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, विलंब मुआवजा, मस्टर रोल, कार्यस्थल की सुविधाएं तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित करना |
| यह भी शामिल | भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन, महिलाओं व कमजोर वर्गों के मामले सहित |
| सोशल ऑडिट दायित्व | हर माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाई या ग्राम सभा |
| डिजिटल मंच | शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण व ट्रैकिंग, कार्यवाही का रिकॉर्ड, निर्णयों का अपलोड, कार्रवाई की निगरानी |
| क्षेत्रीय भ्रमण का प्रमाण | जियो-टैग और समय की मुहर वाली तस्वीरें |
| पात्रता के क्षेत्र | ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन |
| अन्य जवाबदेही उपाय | डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक प्रकटीकरण और सोशल ऑडिट |
परीक्षा की दृष्टि से
जारी करने वाला मंत्रालय (ग्रामीण विकास), कानून का पूरा नाम (विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण), वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025), नियुक्ति का स्तर (जिला), हर माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाई या ग्राम सभा, समर्पित डिजिटल मंच, जियो-टैग व समय-मुहर वाली तस्वीरें तथा पात्रता का बढ़ा दायरा याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश किस अधिनियम के तहत जारी किए हैं?
- A.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
- B.वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025
- C.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- D.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
उत्तर देखें
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसी कानून के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी मजबूत करने के लिए लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वीबी-जी राम जी के अंतर्गत समर्पित लोकपाल की नियुक्ति किस स्तर पर की जाएगी?
- A.ब्लॉक स्तर
- B.जिला स्तर
- C.राज्य स्तर
- D.राष्ट्रीय स्तर
उत्तर देखें
दिशानिर्देशों में जिला स्तर पर एक समर्पित लोकपाल की व्यवस्था की गई है, जो जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, देरी पर मुआवजा, मस्टर रोल, कार्यस्थल की सुविधाओं तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने से जुड़ी शिकायतों का निवारण करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल को हर महीने कम से कम कितनी सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में भाग लेना होगा?
- A.एक
- B.दो
- C.तीन
- D.पांच
उत्तर देखें
दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल को प्रत्येक माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों अथवा ग्राम सभाओं में उपस्थित रहना होगा, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी चिंताएं सीधे अधिकारी के सामने रखने का अवसर मिलेगा और अधिकारी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लोकपाल संबंधी ये दिशानिर्देश किस अधिनियम के तहत जारी हुए हैं?
विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को इसके अंतर्गत लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए।
लोकपाल किस स्तर पर बैठेगा और उसके पास कौन-सी शिकायतें जा सकती हैं?
जिला स्तर पर। उसके पास जॉब कार्ड, रोजगार मिलने, मजदूरी भुगतान, देरी पर मुआवजा, मस्टर रोल, कार्यस्थल की सुविधाओं तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने की शिकायतें जा सकती हैं, साथ ही भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले भी, जिनमें महिलाओं और कमजोर वर्गों के मामले शामिल हैं।
लोकपाल को हर महीने कितनी सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों में जाना होगा?
कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में। इसका उद्देश्य यह है कि नागरिक अपनी बात सीधे रख सकें, और सोशल ऑडिट के निष्कर्ष तथा सामुदायिक प्रतिक्रिया कमियों की पहचान एवं सुधारात्मक कार्रवाई में सहायक बनें।
स्रोत
- https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2337721 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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