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वन अधिकार दावों के लिए राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल मंच शुरू

जनजातीय गौरव पखवाड़े के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल मंच शुरू किया; अब तक देश में 25.42 लाख वन अधिकार पट्टे बांटे जा चुके हैं।

लेखक प्रकाशित · 3 मिनट
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वन अधिकार दावों के लिए राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल मंच शुरू

चर्चा में क्यों

16 नवंबर 2026 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि जनजातीय गौरव पखवाड़े के दौरान राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल मंच शुरू किया गया है, जो ग्राम सभा में दावा दाखिल करने से डिजिटल हस्ताक्षर वाले पट्टे तक की पूरी प्रक्रिया एक ही व्यवस्था पर ले आएगा।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार दावों के लिए एक ही ऑनलाइन व्यवस्था, राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल मंच, की शुरुआत की है। यह शुरुआत जनजातीय गौरव पखवाड़े के दौरान हुई, जो देश भर में 1 से 15 नवंबर 2026 तक मनाया गया। इस मंच पर दावे का पूरा सफर दर्ज होगा, ग्राम सभा में अर्जी देने से लेकर डिजिटल हस्ताक्षर वाला पट्टा मिलने तक।

कानून की पृष्ठभूमि

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, जिसे वन अधिकार कानून कहा जाता है, को 29 दिसंबर 2006 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह 31 दिसंबर 2007 से लागू हुआ। इसके नियम 1 जनवरी 2008 को अधिसूचित हुए। औपनिवेशिक काल और आजादी के बाद जब राज्य वनों का एकीकरण हुआ, तो वन में रहने वाले अनेक परिवारों के अधिकार कागजों में दर्ज नहीं हो पाए। यह कानून उसी कमी को भरता है और वन भूमि पर व्यक्तिगत तथा सामुदायिक, दोनों अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है। मंत्रालय नोडल एजेंसी है, जबकि अमल राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र करते हैं। कानून 20 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में लागू है।

दावा कौन कर सकता है

  • वे अनुसूचित जनजाति सदस्य जो मुख्य रूप से वन या वन भूमि पर रहते हैं और आजीविका के लिए उस पर निर्भर हैं।
  • अन्य परंपरागत वन निवासी, जिनकी तीन पीढ़ियां यानी 75 वर्ष से वन पर निर्भरता 13 दिसंबर 2005 से पहले रही हो।
  • घर या खेती के दावे में केवल वास्तविक कब्जे वाली भूमि आती है और अधिकतम सीमा चार हेक्टेयर है; विवाहित दंपति के मामले में पट्टा दोनों के नाम दर्ज होता है।
  • पट्टे तीन तरह के होते हैं: व्यक्तिगत, सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन।

दावे का निपटारा कैसे होता है

ग्राम सभा दस से पंद्रह सदस्यों की वन अधिकार समिति चुनती है, जिसमें दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति से और कम से कम एक-तिहाई महिलाएं होती हैं। ग्राम सभा दावों की जांच करती है, भूमि का नक्शा बनाती है और प्रस्ताव पारित करती है। यह प्रस्ताव उपखंड स्तरीय समिति और फिर जिला स्तरीय समिति के पास जाता है, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। असहमत दावेदार 60 दिन के भीतर अगली समिति में अपील कर सकता है और समिति 30 दिन की अतिरिक्त छूट दे सकती है। हर अस्वीकृति के साथ कारण बताने वाला आदेश देना अनिवार्य है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय निगरानी समिति हर तीन महीने में समीक्षा करती है।

आंकड़े क्या कहते हैं

31 अगस्त 2026 तक करीब 54 लाख दावे मिले थे, जिनमें से 43.56 लाख यानी 80.64 प्रतिशत का निपटारा हो गया था और 25.42 लाख पट्टे बांटे गए थे, जो लगभग 238 लाख एकड़ वन भूमि को कवर करते हैं। इनमें 24.18 लाख व्यक्तिगत और 1.24 लाख सामुदायिक पट्टे शामिल हैं।

पड़ाव31 अगस्त 2026 तक
प्राप्त दावेकरीब 54 लाख
निपटाए गए दावे43.56 लाख, यानी 80.64 प्रतिशत
बांटे गए पट्टे25.42 लाख
व्यक्तिगत पट्टे24.18 लाख
सामुदायिक पट्टे1.24 लाख
कुल क्षेत्रलगभग 238 लाख एकड़

पट्टे बांटने में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है और उसके बाद क्रमशः ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश आते हैं। सामुदायिक पट्टों में भी छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है; ये पट्टे किसी एक परिवार के नहीं, पूरे गांव के होते हैं।

राज्यों को मिलने वाली मदद

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत मंत्रालय राज्य और जिला स्तर पर एफआरए प्रकोष्ठों के लिए दो वर्ष तक धन देता है और राज्य पोर्टल, भू-अभिलेखों की डिजिटल मैपिंग, सर्वर तथा सुरक्षा ऑडिट का खर्च उठाता है। ग्राम सभा द्वारा तैयार प्रत्येक सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना के लिए 15 लाख रुपये और तकनीकी सहयोग के लिए 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, जबकि जनजातीय शोध संस्थानों को सहयोग योजना के अंतर्गत संभावित वन क्षेत्र की मैपिंग के लिए हर राज्य को 25 लाख रुपये मिलते हैं। आवास अधिकार अब तक ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 11 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को दिए गए हैं। सितंबर और अक्तूबर 2026 में बेंगलुरु, कोलकाता तथा श्रीनगर में तीन क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन हुए, जिनमें 19 राज्यों और जम्मू-कश्मीर ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्य

शुरुआतराष्ट्रीय एफआरए डिजिटल मंच, जनजातीय गौरव पखवाड़े (1 से 15 नवंबर 2026) के दौरान
नोडल मंत्रालयजनजातीय कार्य मंत्रालय
कानूनवन अधिकार कानून, 2006; मंजूरी 29 दिसंबर 2006; लागू 31 दिसंबर 2007; नियम 1 जनवरी 2008
विस्तार20 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर
पात्रता कट-ऑफ13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा; तीन पीढ़ियां यानी 75 वर्ष
भूमि सीमाघर या खेती के दावे में अधिकतम चार हेक्टेयर
अंतिम निर्णयजिला स्तरीय समिति, जिसका फैसला अंतिम और बाध्यकारी है
बांटे गए पट्टे31 अगस्त 2026 तक 25.42 लाख, लगभग 238 लाख एकड़ पर
राज्यों का क्रमछत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
आवास अधिकारओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 11 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

परीक्षा की दृष्टि से

कानून की तारीखें याद रखें: मंजूरी 29 दिसंबर 2006, लागू 31 दिसंबर 2007, नियम 1 जनवरी 2008। साथ में नोडल मंत्रालय, 13 दिसंबर 2005 की कट-ऑफ, चार हेक्टेयर की सीमा, ग्राम सभा से उपखंड और जिला स्तरीय समिति तक का रास्ता जिसमें जिला समिति का फैसला अंतिम है, 60 दिन की अपील अवधि, तथा 31 अगस्त 2026 के आंकड़े: 25.42 लाख पट्टे, 238 लाख एकड़ और शीर्ष पर छत्तीसगढ़।

अभ्यास प्रश्न

Q1.सरकारी योजनाएंमध्यम

वन अधिकार कानून, 2006 किस तारीख से लागू हुआ?

  1. A.29 दिसंबर 2006
  2. B.31 दिसंबर 2007
  3. C.1 जनवरी 2008
  4. D.13 दिसंबर 2005
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 31 दिसंबर 2007

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ, लेकिन कोई कानून उसी दिन से प्रभावी होता है जिस दिन से उसे लागू करने की अधिसूचना जारी होती है, और इस कानून के लिए वह दिन 31 दिसंबर 2007 था।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

31 अगस्त 2026 तक देश में कितने वन अधिकार पट्टे बांटे गए थे?

  1. A.43.56 लाख
  2. B.24.18 लाख
  3. C.25.42 लाख
  4. D.54 लाख
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 25.42 लाख

यही संख्या 31 अगस्त 2026 तक दावेदारों को वास्तव में सौंपे गए वन अधिकार पट्टों की है और ये पट्टे लगभग 238 लाख एकड़ वन भूमि को कवर करते हैं।

Q3.सरकारी योजनाएंमध्यम

वन अधिकार पट्टे बांटने में देश का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है?

  1. A.ओडिशा
  2. B.मध्य प्रदेश
  3. C.छत्तीसगढ़
  4. D.तेलंगाना
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. छत्तीसगढ़

31 अगस्त 2026 की राज्यवार स्थिति में वन अधिकार पट्टे बांटने में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है और सामुदायिक पट्टों में भी वही आगे है; सामुदायिक पट्टा किसी एक परिवार का नहीं, पूरे गांव का होता है।

Q4.सरकारी योजनाएंकठिन

जनजातीय कार्य मंत्रालय किस कार्यक्रम के तहत राज्य और जिला स्तर पर एफआरए प्रकोष्ठों के लिए धन देता है?

  1. A.धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
  2. B.जनजातीय शोध संस्थानों को सहयोग योजना
  3. C.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
  4. D.मिशन कर्मयोगी
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

जनजातीय गांवों में बुनियादी ढांचे की कमी दूर करने के लिए शुरू हुए इस अभियान में राज्य और जिला स्तर पर समर्पित एफआरए प्रकोष्ठों को दो वर्ष तक सहयोग मिलता है, ताकि लंबित दावे निपटें और उपखंड तथा जिला स्तरीय समितियां समय पर बैठक करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल मंच क्या है?

यह जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय गौरव पखवाड़े, 1 से 15 नवंबर 2026, के दौरान शुरू की गई एक ही ऑनलाइन व्यवस्था है। इस पर वन अधिकार दावे का हर चरण दर्ज होगा, ग्राम सभा में अर्जी देने से लेकर डिजिटल हस्ताक्षर वाला पट्टा जारी होने तक। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे अपने अभिलेख इस मंच से जोड़ें।

अब तक कितने वन अधिकार पट्टे बांटे गए हैं?

31 अगस्त 2026 तक 25.42 लाख पट्टे बांटे गए थे, जो लगभग 238 लाख एकड़ वन भूमि पर हैं। इनमें 24.18 लाख व्यक्तिगत और 1.24 लाख सामुदायिक पट्टे हैं। करीब 54 लाख दावे मिले थे, जिनमें से 43.56 लाख यानी 80.64 प्रतिशत का निपटारा हो चुका था।

वन अधिकार दावे पर अंतिम फैसला कौन करता है?

जिला स्तरीय समिति। दावा ग्राम सभा से शुरू होता है, जो जांच कर प्रस्ताव पारित करती है; उपखंड स्तरीय समिति वन अधिकारों का अभिलेख तैयार कर जिला स्तरीय समिति को भेजती है, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। असहमति होने पर 60 दिन के भीतर अगली समिति में अपील की जा सकती है।

स्रोत

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