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GK24
सरकारी योजनाएंआसान

गोबरधन योजना का एकमात्र नोडल मंत्रालय कौन सा है?

  1. A.नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  2. B.कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
  3. C.पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  4. D.जल शक्ति मंत्रालय

सही उत्तर

C. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

व्याख्या

सही उत्तर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। गोबरधन का एक बड़ा बदलाव यही है कि अब संपीडित बायोगैस के लिए बिखरी हुई सहायता की जगह एक ही मंत्रालय जिम्मेदार है, और वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने योजना का शुभारंभ किया और सचिव नीरज मित्तल ने संबोधन दिया, जिससे मंत्रालय और स्पष्ट हो जाता है। विकल्प A आकर्षक लगता है क्योंकि बायोगैस स्वच्छ ईंधन है, पर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यहाँ नोडल नहीं है। विकल्प B गलत है, भले ही किसान, सहकारी समितियाँ और गौशालाएँ फसल अवशेष व गोबर जैसा फीडस्टॉक देती हैं; फीडस्टॉक देने से कृषि मंत्रालय नोडल नहीं बन जाता। विकल्प D गलत है, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन और स्वच्छता देखता है, गैस की खरीद या मूल्य निर्धारण नहीं। इसलिए C सही है।

पूरा लेख पढ़ें: संपीडित बायोगैस के लिए गोबरधन योजना शुरू

Q1.सरकारी योजनाएंमध्यम

संपीडित बायोगैस क्षेत्र के लिए शुरू हुई गोबरधन योजना का परिव्यय कितना है?

  1. A.10,900 करोड़ रुपये
  2. B.23,731 करोड़ रुपये
  3. C.31,500 करोड़ रुपये
  4. D.45,000 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 23,731 करोड़ रुपये

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2026 को इसी परिव्यय के साथ गोबरधन को मंजूरी दी थी और योजना संपीडित बायोगैस क्षेत्र को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक दस वर्ष का ढाँचा देती है।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

गोबरधन योजना में संपीडित बायोगैस का प्रशासित मूल्य कितना तय किया गया है?

  1. A.1,500 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
  2. B.2,110 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
  3. C.2,500 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
  4. D.3,200 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 2,110 रुपये प्रति एमएमबीटीयू

योजना यह प्रशासित मूल्य तय करती है, जिससे उत्पादक अपनी आय का अनुमान पहले से लगा सकें; बिखरी सहायता और वित्त तक सीमित पहुँच के साथ अस्थिर आय इस क्षेत्र की पुरानी शिकायत रही है।

Q3.सरकारी योजनाएंमध्यम

दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल को हर महीने कम से कम कितनी सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में भाग लेना होगा?

  1. A.एक
  2. B.दो
  3. C.तीन
  4. D.पांच
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. तीन

दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल को प्रत्येक माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों अथवा ग्राम सभाओं में उपस्थित रहना होगा, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी चिंताएं सीधे अधिकारी के सामने रखने का अवसर मिलेगा और अधिकारी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेगा।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

वीबी-जी राम जी के अंतर्गत समर्पित लोकपाल की नियुक्ति किस स्तर पर की जाएगी?

  1. A.ब्लॉक स्तर
  2. B.जिला स्तर
  3. C.राज्य स्तर
  4. D.राष्ट्रीय स्तर
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. जिला स्तर

दिशानिर्देशों में जिला स्तर पर एक समर्पित लोकपाल की व्यवस्था की गई है, जो जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, देरी पर मुआवजा, मस्टर रोल, कार्यस्थल की सुविधाओं तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने से जुड़ी शिकायतों का निवारण करेगा।

Q5.सरकारी योजनाएंआसान

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश किस अधिनियम के तहत जारी किए हैं?

  1. A.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
  2. B.वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025
  3. C.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
  4. D.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसी कानून के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी मजबूत करने के लिए लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।