नशा मुक्त समाज की दिशा में एनएपीडीडीआर की भूमिका
सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुरूप रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर काम कर रही है।

चर्चा में क्यों
18 नवंबर 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अनुच्छेद 47 के संवैधानिक निर्देश और 2018 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आधार पर नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को नशा मुक्त समाज के निर्माण में कैसे प्रयोग किया जा रहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) का उपयोग भारत को नशा मुक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार किया जा रहा है। इस योजना का आधार संवैधानिक है। अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे। मंत्रालय 1985-86 से मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम से जुड़ी योजना चला रहा है, और एनएपीडीडीआर उसी कार्य को समन्वित रूप में आगे ले जाती है।
समस्या का आकार
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण का उल्लेख किया, जो 2018 में राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी), एम्स, नई दिल्ली द्वारा किया गया और फरवरी 2019 में जारी हुआ।
| नशा | उपयोगकर्ता | सहायता की आवश्यकता |
| शराब | लगभग 16 करोड़ | 5.7 करोड़ से अधिक |
| भांग उत्पाद | लगभग 3.1 करोड़ | लगभग 25 लाख निर्भर |
| ओपिऑयड | 2.26 करोड़ | करीब 77 लाख |
सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि 7 करोड़ से अधिक लोग मादक द्रव्य सेवन विकार से प्रभावित थे, जिनमें करीब 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल थीं। इसी कारण मंत्रालय समय पर हस्तक्षेप और सुलभ उपचार पर जोर देता है।
कार्ययोजना के उद्देश्य
एनएपीडीडीआर केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में चलती है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं, और इसके दो उद्देश्य हैं। पहला, निवारक शिक्षा, जागरूकता, पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से नशे की मांग घटाना। दूसरा, नशे की निर्भरता से जुड़े कलंक और भेदभाव को कम करना, जो प्रभावित व्यक्तियों की सामाजिक स्वीकृति तथा पुनः एकीकरण में बाधा बनते हैं।
कलंक घटाना क्यों आवश्यक
मंत्रालय का तर्क है कि केवल उपचार पर्याप्त नहीं है। जब तक परिवार और समुदाय स्वस्थ हो रहे व्यक्ति को बहिष्कार के भय के बिना स्वीकार नहीं करते, पुनर्वास टिकाऊ नहीं होता। जागरूकता कार्य परिवारों और समुदायों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देता है, जबकि प्रारंभिक पहचान, समय पर परामर्श तथा उपचार एवं पुनर्वास सुविधाएं राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का मुख्य आधार हैं। मंत्रालय के अनुसार रोकथाम, जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के साथ वह संवैधानिक दृष्टि तथा समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| कार्ययोजना | नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) |
|---|---|
| मंत्रालय | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय |
| योजना का प्रकार | केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ |
| संवैधानिक आधार | संविधान का अनुच्छेद 47 |
| योजना कब से | 1985-86 से |
| सर्वेक्षण | भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण, 2018 |
| सर्वेक्षण संस्था | एनडीडीटीसी, एम्स, नई दिल्ली; फरवरी 2019 में जारी |
| शराब उपयोगकर्ता | लगभग 16 करोड़, जिनमें 5.7 करोड़ से अधिक को सहायता की आवश्यकता |
| भांग और ओपिऑयड | लगभग 3.1 करोड़ भांग और 2.26 करोड़ ओपिऑयड उपयोगकर्ता |
| मादक द्रव्य सेवन विकार | 7 करोड़ से अधिक लोग, जिनमें 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं |
| दो उद्देश्य | नशे की मांग घटाना; निर्भरता से जुड़े कलंक और भेदभाव कम करना |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें: योजना (एनएपीडीडीआर, केंद्र प्रायोजित योजना), मंत्रालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), संवैधानिक अनुच्छेद (47), योजना का आरंभ वर्ष (1985-86), सर्वेक्षण (पहला राष्ट्रीय मादक द्रव्य सेवन सर्वेक्षण, 2018, एनडीडीटीसी एम्स नई दिल्ली, फरवरी 2019 में जारी) तथा इसके मुख्य आंकड़े, जिनमें 7 करोड़ से अधिक प्रभावित लोग शामिल हैं।
अभ्यास प्रश्न
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मादक पेयों और हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध का प्रयास करने का निर्देश देता है?
- A.अनुच्छेद 41
- B.अनुच्छेद 44
- C.अनुच्छेद 47
- D.अनुच्छेद 51क
उत्तर देखें
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे, और इसी संवैधानिक निर्देश पर नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना आधारित है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किस संस्था ने किया?
- A.राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
- B.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान
- C.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
- D.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
उत्तर देखें
यह सर्वेक्षण 2018 में किया गया और इसके निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी किए गए, जिससे देश में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप का पहला राष्ट्रीय चित्र सामने आया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?
- A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- B.गृह मंत्रालय
- C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- D.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
उत्तर देखें
यही मंत्रालय नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू करता है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं, और यह 1985-86 से मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम से जुड़ी योजना चला रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नशा मांग घटाने के प्रयासों का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है?
अनुच्छेद 47। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे, और मंत्रालय इसे एनएपीडीडीआर का आधार बताता है।
मादक द्रव्य सेवन पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किसने और कब किया?
एम्स, नई दिल्ली के राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र ने 2018 में यह सर्वेक्षण किया और निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी हुए। इसमें लगभग 16 करोड़ शराब उपयोगकर्ता और 7 करोड़ से अधिक प्रभावित लोग पाए गए।
एनएपीडीडीआर के दो उद्देश्य क्या हैं?
पहला, निवारक शिक्षा, जागरूकता, पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास के जरिए नशे की मांग घटाना। दूसरा, नशे की निर्भरता से जुड़े कलंक और भेदभाव को कम करना, जो सामाजिक स्वीकृति और पुनः एकीकरण में बाधा डालते हैं।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2337970 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
करेंट अफेयर्स 18 नवंबर 2026
- आईसीएआर-निषाद ने बनाई देश की पहली स्वदेशी एच5एन1 वैक्सीनविज्ञान और प्रौद्योगिकी
- वीबी-जी राम जी: ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोकपाल दिशानिर्देशसरकारी योजनाएं
- पवन ऊर्जा: भारत की क्षमता 59.20 गीगावाट, लक्ष्य 156 गीगावाटपर्यावरण
- भारतीय नौसेना: समुद्री टोही उड़ानों के 50 वर्ष पूरेरक्षा
- आईसीएमआर ने 100 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौदे पूरे किएविज्ञान और प्रौद्योगिकी
- सीओपी31 में भारत ने जलवायु न्याय और समता पर बल दियाशिखर सम्मेलन
- निर्यात प्रोत्साहन मिशन: निर्यात दिशा के नियम आसान हुएअर्थव्यवस्था
- आईईपीएफए और सेबी ने नई दिल्ली में निवेशक शिविर लगायाबैंकिंग और वित्त
संबंधित करेंट अफेयर्स
संबंधित GK
- राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व: परीक्षा नोट्स
28 अक्टूबर 2026 · राजस्थान
- राजस्थान के जिले और संभाग: परीक्षा नोट्स
28 अक्टूबर 2026 · राजस्थान
- राजस्थान का पर्यटन और विश्व धरोहर स्थल: नोट्स
27 अक्टूबर 2026 · राजस्थान
क्विज खेलें
- करेंट अफेयर्स क्विज
शिक्षण करेंट अफेयर्स क्विज: 18 नवंबर 2026
13 प्रश्न13 मिनटक्विज शुरू करें





