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GK24
सरकारी योजनाएंमध्यम

गोबरधन योजना में संपीडित बायोगैस का प्रशासित मूल्य कितना तय किया गया है?

  1. A.1,500 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
  2. B.2,110 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
  3. C.2,500 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
  4. D.3,200 रुपये प्रति एमएमबीटीयू

सही उत्तर

B. 2,110 रुपये प्रति एमएमबीटीयू

व्याख्या

सही उत्तर 2,110 रुपये प्रति एमएमबीटीयू है। योजना यह प्रशासित मूल्य तय करती है, जिससे उत्पादक अपनी आय का अनुमान पहले से लगा सकें; बिखरी सहायता और वित्त तक सीमित पहुँच के साथ अस्थिर आय इस क्षेत्र की पुरानी शिकायत रही है। विकल्प A, C और D गढ़े हुए आँकड़े हैं और मूल्य निर्धारण ढाँचे से इनका कोई संबंध नहीं। भ्रम इसलिए होता है कि योजना में मिलते-जुलते रूप के कई अंक हैं, जैसे सामान्य एमएसएमई परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये और महिलाओं के नेतृत्व वाली परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपये की गारंटी सीमा। याद रखें कि मूल्य निर्धारण छह हस्तक्षेपों में से एक है; बाकी हैं खरीद आश्वासन, पूंजीगत सहायता, पाइपलाइन विकास, ऋण गारंटी और सीबीजी इकोसिस्टम चैलेंज फंड। मूल्य को गारंटी सीमा और प्रति टीपीडी 2 करोड़ रुपये की सहायता से अलग रखने पर B ही सही बैठता है।

पूरा लेख पढ़ें: संपीडित बायोगैस के लिए गोबरधन योजना शुरू

Q1.सरकारी योजनाएंमध्यम

संपीडित बायोगैस क्षेत्र के लिए शुरू हुई गोबरधन योजना का परिव्यय कितना है?

  1. A.10,900 करोड़ रुपये
  2. B.23,731 करोड़ रुपये
  3. C.31,500 करोड़ रुपये
  4. D.45,000 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 23,731 करोड़ रुपये

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2026 को इसी परिव्यय के साथ गोबरधन को मंजूरी दी थी और योजना संपीडित बायोगैस क्षेत्र को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक दस वर्ष का ढाँचा देती है।

Q2.सरकारी योजनाएंआसान

गोबरधन योजना का एकमात्र नोडल मंत्रालय कौन सा है?

  1. A.नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  2. B.कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
  3. C.पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  4. D.जल शक्ति मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

गोबरधन का एक बड़ा बदलाव यही है कि अब संपीडित बायोगैस के लिए बिखरी हुई सहायता की जगह एक ही मंत्रालय जिम्मेदार है, और वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है।

Q3.सरकारी योजनाएंआसान

नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?

  1. A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
  2. B.गृह मंत्रालय
  3. C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  4. D.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

यही मंत्रालय नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू करता है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं, और यह 1985-86 से मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम से जुड़ी योजना चला रहा है।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किस संस्था ने किया?

  1. A.राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
  2. B.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान
  3. C.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
  4. D.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली

यह सर्वेक्षण 2018 में किया गया और इसके निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी किए गए, जिससे देश में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप का पहला राष्ट्रीय चित्र सामने आया।

Q5.सरकारी योजनाएंमध्यम

संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मादक पेयों और हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध का प्रयास करने का निर्देश देता है?

  1. A.अनुच्छेद 41
  2. B.अनुच्छेद 44
  3. C.अनुच्छेद 47
  4. D.अनुच्छेद 51क
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 47

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे, और इसी संवैधानिक निर्देश पर नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना आधारित है।