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GK24
सरकारी योजनाएंमध्यम

संपीडित बायोगैस क्षेत्र के लिए शुरू हुई गोबरधन योजना का परिव्यय कितना है?

  1. A.10,900 करोड़ रुपये
  2. B.23,731 करोड़ रुपये
  3. C.31,500 करोड़ रुपये
  4. D.45,000 करोड़ रुपये

सही उत्तर

B. 23,731 करोड़ रुपये

व्याख्या

सही उत्तर 23,731 करोड़ रुपये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2026 को इसी परिव्यय के साथ गोबरधन को मंजूरी दी थी और योजना संपीडित बायोगैस क्षेत्र को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक दस वर्ष का ढाँचा देती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि योजना की संरचना में इस आकार की कोई राशि नहीं आती; जो छोटी राशियाँ दी गई हैं वे प्रति परियोजना सीमाएँ हैं, जैसे स्थापित क्षमता के प्रति टीपीडी पर 2 करोड़ रुपये तक पूंजीगत सहायता। विकल्प C भी इसी कारण गलत है और विद्यार्थी अक्सर परिव्यय को अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ से मिला देते हैं, जो सरकार के अनुसार जीडीपी में 75,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि है। विकल्प D गलत है और यह 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित विदेशी मुद्रा बचत के पास है, न कि योजना के खर्च के। इसलिए केवल B स्वीकृत परिव्यय है।

पूरा लेख पढ़ें: संपीडित बायोगैस के लिए गोबरधन योजना शुरू

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

गोबरधन योजना का एकमात्र नोडल मंत्रालय कौन सा है?

  1. A.नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  2. B.कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
  3. C.पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  4. D.जल शक्ति मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

गोबरधन का एक बड़ा बदलाव यही है कि अब संपीडित बायोगैस के लिए बिखरी हुई सहायता की जगह एक ही मंत्रालय जिम्मेदार है, और वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

गोबरधन योजना में संपीडित बायोगैस का प्रशासित मूल्य कितना तय किया गया है?

  1. A.1,500 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
  2. B.2,110 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
  3. C.2,500 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
  4. D.3,200 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 2,110 रुपये प्रति एमएमबीटीयू

योजना यह प्रशासित मूल्य तय करती है, जिससे उत्पादक अपनी आय का अनुमान पहले से लगा सकें; बिखरी सहायता और वित्त तक सीमित पहुँच के साथ अस्थिर आय इस क्षेत्र की पुरानी शिकायत रही है।

Q3.सरकारी योजनाएंमध्यम

केंद्रीय कृषि मंत्री ने मोहाली में पीएम-आरकेवीवाई का स्वीकृति पत्र किसे सौंपा?

  1. A.पंजाब के मुख्यमंत्री को
  2. B.पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को
  3. C.पंजाब के राज्यपाल को
  4. D.मोहाली के उपायुक्त को
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 254.20 करोड़ रुपए जारी करने का स्वीकृति पत्र उन्हें ही सौंपा गया, और राज्य की मांग पर 98.44 करोड़ रुपए लागत की 7 नई परियोजनाएँ भी मंजूर की गईं।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग कितने क्षेत्र में शुरू हुआ है?

  1. A.1,000 हेक्टेयर
  2. B.5,000 हेक्टेयर
  3. C.10,000 हेक्टेयर
  4. D.25,000 हेक्टेयर
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 10,000 हेक्टेयर

मंत्री ने बताया कि यूरिया के बेहतर विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग इतने क्षेत्र में शुरू हो चुका है, और उन्होंने खेत बचाओ अभियान के दौरान मोहाली में इसका सजीव प्रदर्शन देखा।

Q5.सरकारी योजनाएंआसान

पीएम-आरकेवीवाई के तहत 2026-27 के लिए पंजाब को द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में कितनी राशि जारी हुई?

  1. A.98.44 करोड़ रुपए
  2. B.254.20 करोड़ रुपए
  3. C.352.64 करोड़ रुपए
  4. D.154.20 करोड़ रुपए
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 254.20 करोड़ रुपए

केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के कृषि मंत्री को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 हेतु द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में यह राशि जारी करने का स्वीकृति पत्र सौंपा।