संपीडित बायोगैस क्षेत्र के लिए शुरू हुई गोबरधन योजना का परिव्यय कितना है?
- A.10,900 करोड़ रुपये
- B.23,731 करोड़ रुपये
- C.31,500 करोड़ रुपये
- D.45,000 करोड़ रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 23,731 करोड़ रुपये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2026 को इसी परिव्यय के साथ गोबरधन को मंजूरी दी थी और योजना संपीडित बायोगैस क्षेत्र को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक दस वर्ष का ढाँचा देती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि योजना की संरचना में इस आकार की कोई राशि नहीं आती; जो छोटी राशियाँ दी गई हैं वे प्रति परियोजना सीमाएँ हैं, जैसे स्थापित क्षमता के प्रति टीपीडी पर 2 करोड़ रुपये तक पूंजीगत सहायता। विकल्प C भी इसी कारण गलत है और विद्यार्थी अक्सर परिव्यय को अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ से मिला देते हैं, जो सरकार के अनुसार जीडीपी में 75,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि है। विकल्प D गलत है और यह 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित विदेशी मुद्रा बचत के पास है, न कि योजना के खर्च के। इसलिए केवल B स्वीकृत परिव्यय है।
पूरा लेख पढ़ें: संपीडित बायोगैस के लिए गोबरधन योजना शुरू
अभ्यास प्रश्न
गोबरधन योजना का एकमात्र नोडल मंत्रालय कौन सा है?
- A.नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- B.कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- C.पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- D.जल शक्ति मंत्रालय
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गोबरधन का एक बड़ा बदलाव यही है कि अब संपीडित बायोगैस के लिए बिखरी हुई सहायता की जगह एक ही मंत्रालय जिम्मेदार है, और वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →गोबरधन योजना में संपीडित बायोगैस का प्रशासित मूल्य कितना तय किया गया है?
- A.1,500 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
- B.2,110 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
- C.2,500 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
- D.3,200 रुपये प्रति एमएमबीटीयू
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योजना यह प्रशासित मूल्य तय करती है, जिससे उत्पादक अपनी आय का अनुमान पहले से लगा सकें; बिखरी सहायता और वित्त तक सीमित पहुँच के साथ अस्थिर आय इस क्षेत्र की पुरानी शिकायत रही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय कृषि मंत्री ने मोहाली में पीएम-आरकेवीवाई का स्वीकृति पत्र किसे सौंपा?
- A.पंजाब के मुख्यमंत्री को
- B.पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को
- C.पंजाब के राज्यपाल को
- D.मोहाली के उपायुक्त को
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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 254.20 करोड़ रुपए जारी करने का स्वीकृति पत्र उन्हें ही सौंपा गया, और राज्य की मांग पर 98.44 करोड़ रुपए लागत की 7 नई परियोजनाएँ भी मंजूर की गईं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग कितने क्षेत्र में शुरू हुआ है?
- A.1,000 हेक्टेयर
- B.5,000 हेक्टेयर
- C.10,000 हेक्टेयर
- D.25,000 हेक्टेयर
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मंत्री ने बताया कि यूरिया के बेहतर विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग इतने क्षेत्र में शुरू हो चुका है, और उन्होंने खेत बचाओ अभियान के दौरान मोहाली में इसका सजीव प्रदर्शन देखा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएम-आरकेवीवाई के तहत 2026-27 के लिए पंजाब को द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में कितनी राशि जारी हुई?
- A.98.44 करोड़ रुपए
- B.254.20 करोड़ रुपए
- C.352.64 करोड़ रुपए
- D.154.20 करोड़ रुपए
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केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के कृषि मंत्री को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 हेतु द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में यह राशि जारी करने का स्वीकृति पत्र सौंपा।
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