डीएफएस ने अनुसूचित जाति लाभार्थियों की रिपोर्टिंग अनिवार्य की

सही उत्तर वित्तीय सेवा विभाग है। वित्त मंत्रालय का यही विभाग बैंकों, बीमा और वित्तीय समावेशन की योजनाओं से जुड़ा है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा कमी बताए जाने के बाद इसी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की समितियों के संयोजकों को निर्देश जारी किए। विकल्प ख यानी व्यय विभाग सार्वजनिक व्यय प्रबंधन, वित्तीय नियमों और वेतन संबंधी मामलों को देखता है, इसलिए बैंकर्स समितियों को निर्देश देना उसका काम नहीं है। विकल्प ग यानी राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़ा है तथा उसके अधीन दो बोर्ड काम करते हैं, जिनका इस निर्देश से कोई संबंध नहीं। विकल्प घ यानी आर्थिक कार्य विभाग समष्टि आर्थिक नीति, बजट और बाहरी सहायता देखता है। इसलिए केवल विकल्प क ही सही है।

सही उत्तर अनुच्छेद 338(5)(सी) है। आयोग ने वित्तीय सेवा विभाग को बताया था कि बैंकर्स समिति की रिपोर्टों में अनुसूचित जाति लाभार्थियों के आंकड़े न होने से उसका वह संवैधानिक दायित्व बाधित हो रहा है, जिसके तहत उसे अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना होता है। इसी कारण उसने योजना-वार तथा बैंक-वार आंकड़े मांगे। विकल्प ख लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से जुड़ा है, यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विषय है, मूल्यांकन का नहीं। विकल्प ग राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों को अधिसूचित करें। विकल्प घ यही काम अनुसूचित जनजातियों के लिए करता है। इसलिए केवल पहला विकल्प सही है।

सही उत्तर 9 अक्टूबर 2026 है। निर्देशों में कहा गया है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समितियों के संयोजक अनुसूचित जाति लाभार्थियों की जानकारी आयोग के साथ नियमित रूप से साझा करें और इसी तिथि तक वित्तीय सेवा विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट भेजें, जिसमें यह भी बताया जाए कि आंकड़े कहां तक उपलब्ध हैं और संकलन में क्या दिक्कतें आ रही हैं। की गई कार्रवाई पर अद्यतन जानकारी अलग से तीस दिनों के भीतर देनी है। विकल्प क वह तिथि है जब विभाग ने स्वयं संयोजकों को निर्देश जारी किए थे, जवाब की अंतिम तिथि नहीं। विकल्प ग वह तिथि है जब आयोग के सचिव ने विभाग को पत्र लिखा था और मामला शुरू हुआ था। विकल्प घ का निर्देशों में कोई उल्लेख नहीं है।