अनुसूचित जाति लाभार्थियों के आंकड़े योजना-वार और बैंक-वार देने का निर्देश किस विभाग ने जारी किया है?
- A.वित्तीय सेवा विभाग
- B.व्यय विभाग
- C.राजस्व विभाग
- D.आर्थिक कार्य विभाग
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर वित्तीय सेवा विभाग है। वित्त मंत्रालय का यही विभाग बैंकों, बीमा और वित्तीय समावेशन की योजनाओं से जुड़ा है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा कमी बताए जाने के बाद इसी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की समितियों के संयोजकों को निर्देश जारी किए। विकल्प ख यानी व्यय विभाग सार्वजनिक व्यय प्रबंधन, वित्तीय नियमों और वेतन संबंधी मामलों को देखता है, इसलिए बैंकर्स समितियों को निर्देश देना उसका काम नहीं है। विकल्प ग यानी राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़ा है तथा उसके अधीन दो बोर्ड काम करते हैं, जिनका इस निर्देश से कोई संबंध नहीं। विकल्प घ यानी आर्थिक कार्य विभाग समष्टि आर्थिक नीति, बजट और बाहरी सहायता देखता है। इसलिए केवल विकल्प क ही सही है।
पूरा लेख पढ़ें: डीएफएस ने अनुसूचित जाति लाभार्थियों की रिपोर्टिंग अनिवार्य की
अभ्यास प्रश्न
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के मूल्यांकन का दायित्व किस संवैधानिक प्रावधान से मिलता है?
- A.अनुच्छेद 338(5)(सी)
- B.अनुच्छेद 330
- C.अनुच्छेद 341
- D.अनुच्छेद 342
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आयोग ने वित्तीय सेवा विभाग को बताया था कि बैंकर्स समिति की रिपोर्टों में अनुसूचित जाति लाभार्थियों के आंकड़े न होने से उसका वह संवैधानिक दायित्व बाधित हो रहा है, जिसके तहत उसे अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बैंकर्स समितियों को वित्तीय सेवा विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट कब तक भेजनी है?
- A.5 अक्टूबर 2026
- B.9 अक्टूबर 2026
- C.24 सितंबर 2026
- D.30 अक्टूबर 2026
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निर्देशों में कहा गया है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समितियों के संयोजक अनुसूचित जाति लाभार्थियों की जानकारी आयोग के साथ नियमित रूप से साझा करें और इसी तिथि तक वित्तीय सेवा विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट भेजें, जिसमें यह भी बताया जाए कि आंकड़े…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सितंबर 2026 में समाप्त छमाही में सरकारी बैंकों का कुल कारोबार पहली बार किस आंकड़े को पार कर गया?
- A.200 लाख करोड़ रुपये
- B.250 लाख करोड़ रुपये
- C.300 लाख करोड़ रुपये
- D.350 लाख करोड़ रुपये
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार 30 सितंबर 2026 तक 15.5 प्रतिशत बढ़कर 301.6 लाख करोड़ रुपये हो गया और इस तरह यह समूह पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये के पड़ाव से आगे निकल गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →30 सितंबर 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल और शुद्ध एनपीए अनुपात क्या था?
- A.2.69 प्रतिशत और 0.63 प्रतिशत
- B.1.69 प्रतिशत और 0.33 प्रतिशत
- C.3.33 प्रतिशत और 1.69 प्रतिशत
- D.1.11 प्रतिशत और 0.62 प्रतिशत
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वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकारी बैंकों की दबावग्रस्त परिसंपत्तियां एक और नए निचले स्तर पर आ गईं, जिसमें सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.69 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए अनुपात घटकर 0.33 प्रतिशत रह गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल शुद्ध लाभ कितना रहा?
- A.89,540 करोड़ रुपये
- B.1,09,540 करोड़ रुपये
- C.1,81,540 करोड़ रुपये
- D.2,09,540 करोड़ रुपये
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वित्त मंत्रालय के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में यही कुल शुद्ध लाभ कमाया, जो लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये बैठता है और किसी छमाही में इस समूह का सर्वाधिक लाभ है।
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