बैंकर्स समितियों को वित्तीय सेवा विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट कब तक भेजनी है?
- A.5 अक्टूबर 2026
- B.9 अक्टूबर 2026
- C.24 सितंबर 2026
- D.30 अक्टूबर 2026
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 9 अक्टूबर 2026 है। निर्देशों में कहा गया है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समितियों के संयोजक अनुसूचित जाति लाभार्थियों की जानकारी आयोग के साथ नियमित रूप से साझा करें और इसी तिथि तक वित्तीय सेवा विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट भेजें, जिसमें यह भी बताया जाए कि आंकड़े कहां तक उपलब्ध हैं और संकलन में क्या दिक्कतें आ रही हैं। की गई कार्रवाई पर अद्यतन जानकारी अलग से तीस दिनों के भीतर देनी है। विकल्प क वह तिथि है जब विभाग ने स्वयं संयोजकों को निर्देश जारी किए थे, जवाब की अंतिम तिथि नहीं। विकल्प ग वह तिथि है जब आयोग के सचिव ने विभाग को पत्र लिखा था और मामला शुरू हुआ था। विकल्प घ का निर्देशों में कोई उल्लेख नहीं है।
पूरा लेख पढ़ें: डीएफएस ने अनुसूचित जाति लाभार्थियों की रिपोर्टिंग अनिवार्य की
अभ्यास प्रश्न
अनुसूचित जाति लाभार्थियों के आंकड़े योजना-वार और बैंक-वार देने का निर्देश किस विभाग ने जारी किया है?
- A.वित्तीय सेवा विभाग
- B.व्यय विभाग
- C.राजस्व विभाग
- D.आर्थिक कार्य विभाग
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वित्त मंत्रालय का यही विभाग बैंकों, बीमा और वित्तीय समावेशन की योजनाओं से जुड़ा है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा कमी बताए जाने के बाद इसी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की समितियों के संयोजकों को निर्देश जारी किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के मूल्यांकन का दायित्व किस संवैधानिक प्रावधान से मिलता है?
- A.अनुच्छेद 338(5)(सी)
- B.अनुच्छेद 330
- C.अनुच्छेद 341
- D.अनुच्छेद 342
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आयोग ने वित्तीय सेवा विभाग को बताया था कि बैंकर्स समिति की रिपोर्टों में अनुसूचित जाति लाभार्थियों के आंकड़े न होने से उसका वह संवैधानिक दायित्व बाधित हो रहा है, जिसके तहत उसे अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सितंबर 2026 में समाप्त छमाही में सरकारी बैंकों का कुल कारोबार पहली बार किस आंकड़े को पार कर गया?
- A.200 लाख करोड़ रुपये
- B.250 लाख करोड़ रुपये
- C.300 लाख करोड़ रुपये
- D.350 लाख करोड़ रुपये
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार 30 सितंबर 2026 तक 15.5 प्रतिशत बढ़कर 301.6 लाख करोड़ रुपये हो गया और इस तरह यह समूह पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये के पड़ाव से आगे निकल गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →30 सितंबर 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल और शुद्ध एनपीए अनुपात क्या था?
- A.2.69 प्रतिशत और 0.63 प्रतिशत
- B.1.69 प्रतिशत और 0.33 प्रतिशत
- C.3.33 प्रतिशत और 1.69 प्रतिशत
- D.1.11 प्रतिशत और 0.62 प्रतिशत
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वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकारी बैंकों की दबावग्रस्त परिसंपत्तियां एक और नए निचले स्तर पर आ गईं, जिसमें सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.69 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए अनुपात घटकर 0.33 प्रतिशत रह गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल शुद्ध लाभ कितना रहा?
- A.89,540 करोड़ रुपये
- B.1,09,540 करोड़ रुपये
- C.1,81,540 करोड़ रुपये
- D.2,09,540 करोड़ रुपये
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वित्त मंत्रालय के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में यही कुल शुद्ध लाभ कमाया, जो लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये बैठता है और किसी छमाही में इस समूह का सर्वाधिक लाभ है।
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