बैंकर्स समितियों को वित्तीय सेवा विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट कब तक भेजनी है?

सही उत्तर वित्तीय सेवा विभाग है। वित्त मंत्रालय का यही विभाग बैंकों, बीमा और वित्तीय समावेशन की योजनाओं से जुड़ा है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा कमी बताए जाने के बाद इसी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की समितियों के संयोजकों को निर्देश जारी किए। विकल्प ख यानी व्यय विभाग सार्वजनिक व्यय प्रबंधन, वित्तीय नियमों और वेतन संबंधी मामलों को देखता है, इसलिए बैंकर्स समितियों को निर्देश देना उसका काम नहीं है। विकल्प ग यानी राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़ा है तथा उसके अधीन दो बोर्ड काम करते हैं, जिनका इस निर्देश से कोई संबंध नहीं। विकल्प घ यानी आर्थिक कार्य विभाग समष्टि आर्थिक नीति, बजट और बाहरी सहायता देखता है। इसलिए केवल विकल्प क ही सही है।

सही उत्तर अनुच्छेद 338(5)(सी) है। आयोग ने वित्तीय सेवा विभाग को बताया था कि बैंकर्स समिति की रिपोर्टों में अनुसूचित जाति लाभार्थियों के आंकड़े न होने से उसका वह संवैधानिक दायित्व बाधित हो रहा है, जिसके तहत उसे अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना होता है। इसी कारण उसने योजना-वार तथा बैंक-वार आंकड़े मांगे। विकल्प ख लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से जुड़ा है, यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विषय है, मूल्यांकन का नहीं। विकल्प ग राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों को अधिसूचित करें। विकल्प घ यही काम अनुसूचित जनजातियों के लिए करता है। इसलिए केवल पहला विकल्प सही है।

सही उत्तर जन सुरक्षा पोर्टल है। बैंकों को निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सभी नए नामांकन इसी पोर्टल से करें, क्योंकि इसे सभी बैंकों और बीमा कंपनियों से जोड़ा जा रहा है, जिससे आंकड़ों की गुणवत्ता और रोजमर्रा के कामकाज की सुगमता बढ़ेगी। विकल्प A गलत है क्योंकि वह मंच बैंकिंग सुविधाओं का पता लगाने से जुड़ा है, बीमा नामांकन से नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि उद्यम पंजीकरण का इन दोनों बीमा योजनाओं से कोई संबंध नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की ऋण योजना अलग कार्यक्रम है, भले उसकी समीक्षा भी इसी बैठक में हुई। इसी बैठक में बैंकों को दावे की पात्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा दावों से जुड़ी शिकायतों का निपटारा विशेष सावधानी से करने का निर्देश भी दिया गया।

सही उत्तर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग है, अर्थात संजय लोहिया, जिन्होंने नई दिल्ली में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों और प्रमुख निजी बैंकों के कार्यकारी निदेशकों के साथ यह समीक्षा की, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। विकल्प A गलत है क्योंकि यह बैठक केंद्रीय बैंक ने नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने बुलाई थी। विकल्प C गलत है क्योंकि बैठक मंत्री स्तर की नहीं, सचिव स्तर की थी। विकल्प D गलत है क्योंकि बैंकों के प्रमुख इस बैठक में प्रतिभागी थे, अध्यक्ष नहीं। याद रखें कि जन धन, जन सुरक्षा और मुद्रा जैसी योजनाएं इसी विभाग के अधीन आती हैं। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी निदेशक भी उपस्थित थे, और उनसे इन योजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने का आग्रह किया गया।

सही उत्तर 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने बैंकों से इसी अवधि में चलने वाले संतृप्ति अभियान में पूरे उत्साह से भाग लेने और समाज के कमजोर वर्गों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने पर अधिक जोर देने का आग्रह किया। विकल्प A गलत है क्योंकि अभियान महीने की पहली तारीख से नहीं, बाद में शुरू होता है। विकल्प C गलत है क्योंकि इसमें अभियान को वित्तीय वर्ष के अंत तक खींच दिया गया है, जो घोषणा में नहीं है। विकल्प D में भी प्रारंभ तिथि अगले महीने कर दी गई है, इसलिए वह गलत है। परीक्षा में ऐसे अभियानों की प्रारंभ और समाप्ति तिथि दोनों पूछी जाती हैं, इसलिए दोनों लिख लें।