सरकार ने पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता में विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जिसका कार्यकाल छह महीने का है।
एनसीएससी के हस्तक्षेप के बाद वित्तीय सेवा विभाग ने एसएलबीसी और यूटीएलबीसी को अनुसूचित जाति लाभार्थियों की योजना-वार तथा बैंक-वार रिपोर्टिंग का निर्देश दिया।
वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया ने बैंकों के साथ वित्तीय समावेशन योजनाओं की समीक्षा की और 21 अक्टूबर से संतृप्ति अभियान में भागीदारी का आग्रह किया।