चिंतन शिविर: 2030 तक 250 अरब डॉलर इंजीनियरिंग निर्यात का लक्ष्य

वाणिज्य विभाग और इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन की शीर्ष संस्था ईईपीसी इंडिया ने इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए चिंतन शिविर आयोजित किया। इसका उद्देश्य 2030 तक 250 अरब अमेरिकी डॉलर के इंजीनियरिंग निर्यात का रास्ता तय करना, मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर उपयोग कर बाजार पहुंच बढ़ाना और प्रमुख कच्चे माल की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा। इसमें नीति-निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हुए।

निर्यात के आंकड़े

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में इंजीनियरिंग निर्यात 70 अरब डॉलर से आगे निकल गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से करीब 20 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-सितंबर 2026-27 में वस्तु एवं सेवा निर्यात मिलाकर 14 प्रतिशत बढ़कर 476.20 अरब डॉलर रहा।

वाणिज्य सचिव की बात

वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने मुख्य भाषण में कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत का निर्यात मजबूत बना रहा। उन्होंने कहा कि विश्व वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 से 20 प्रतिशत तक लाई जा सकती है और इसके लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य जरूरी हैं। उन्होंने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, स्थायित्व से जुड़े व्यापार उपाय और जलवायु संबंधी शर्तों को बाजार पहुंच की नई चुनौती बताया तथा उद्योग से साझा समाधान खोजने को कहा।

बड़ा लक्ष्य सुझाया गया

संयुक्त सचिव श्री विमल आनंद ने ईईपीसी इंडिया से कहा कि वह अपने लक्ष्य पर फिर विचार करे और 2030 तक 300 अरब डॉलर का इंजीनियरिंग निर्यात तय करे, जो उद्योग और सरकार के लगातार प्रयास से संभव है। उन्होंने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों पर श्वेत पत्र तैयार करने को भी कहा, जिसमें शामिल क्षेत्र, उत्पाद, उनका आधार और उद्योग पर प्रभाव देखा जाए। ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष श्री पंकज चड्ढा ने कहा कि क्षेत्र पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े पार करने की राह पर है और चालू वित्त वर्ष में इंजीनियरिंग निर्यात 140 अरब डॉलर से अधिक रहने की आशा है। चर्चा में लागत में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति शृंखला में बाधा, वैश्विक अतिक्षमता और संरक्षणवादी उपायों को प्रतिस्पर्धा के लिए जोखिम बताया गया।