भारत का लक्ष्य पांच वर्ष में 30 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन

भारत ने अंतर्देशीय लघु स्तरीय मत्स्य पालन के लिए अलग राष्ट्रीय कार्य योजना के विकास चरण में प्रवेश कर लिया है। इस योजना का उद्देश्य मछुआरों की आजीविका सुधारना, विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाना और मीठे पानी के संसाधनों का अधिक सुव्यवस्थित प्रबंधन करना है। मत्स्य पालन विभाग के सचिव अभिलक्ष लिखी ने भोपाल में हुई दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में इस चरण की औपचारिक शुरुआत की।

योजना के पीछे कौन

यह योजना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के ढांचे के भीतर तैयार की जा रही है। केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग इसका नेतृत्व कर रहा है और उसके साथ बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर-सरकारी संगठन (BOBP-IGO) साझेदार है। कार्यशाला में विकास चरण की प्राथमिकताएं तय की गईं, जिनमें मछुआरा समुदायों तथा अन्य हितधारकों से परामर्श का प्रस्तावित कार्यक्रम शामिल है, और मत्स्य संस्थानों के विशेषज्ञों ने गतिविधियों का ढांचा तैयार किया।

उत्पादन और निर्यात के लक्ष्य

सचिव ने बताया कि भारत ने अगले पांच वर्षों में 30 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जबकि समुद्री खाद्य निर्यात बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में देश का वार्षिक मत्स्य उत्पादन 19.7 मिलियन टन है, जिसमें लगभग तीन-चौथाई हिस्सा अंतर्देशीय मत्स्य पालन का है, और समुद्री खाद्य निर्यात 70,000 करोड़ रुपये पार कर चुका है। उन्होंने जोर दिया कि उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ छोटे मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा भी जरूरी है।

योजना किन मुद्दों पर काम करेगी

• मछली पकड़ने के अधिकार और संसाधनों का प्रबंधन।
• रोजगार और सम्मानजनक काम।
• लैंगिक समानता।
• मूल्य श्रृंखला तथा कटाई के बाद का व्यापार।
• आपदा जोखिम और जलवायु परिवर्तन।

इन क्षेत्रों का उल्लेख BOBP-IGO के निदेशक पी. कृष्णन ने किया, जिन्होंने कहा कि विकास चरण में इन्हीं पर काम होना है।

जलवायु और जल की गुणवत्ता

सचिव ने जलवायु परिवर्तन और जल की बिगड़ती गुणवत्ता को अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सबसे बड़ी चिंता बताया और जलाशयों में घटते ऑक्सीजन स्तर जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। उनके अनुसार योजना में जलवायु सहनशीलता बढ़ाने के उपाय होने चाहिए और उन मछुआरा समुदायों के अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए, जो इन चुनौतियों से सीधे जूझते हैं। उन्होंने मिशन मोड में प्रचार कार्यक्रम चलाने की बात भी कही, ताकि यह दस्तावेज सरकारी दफ्तरों में बंद न रहे और देश भर के मछुआरा समुदायों तक पहुंचकर आजीविका में वास्तविक सुधार लाए।

दायरा और अगला कदम

प्रस्तावित योजना नदियों, नहरों, जलाशयों, झीलों, बाढ़ क्षेत्र की आर्द्रभूमियों, तालाबों और ठंडे पानी की प्रणालियों में होने वाले मत्स्य पालन को शामिल करती है। सचिव ने सुझाव दिया कि भारत का विविध अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र खाद्य एवं कृषि संगठन के लिए एक नमूना बन सकता है, जहां क्षेत्र विशेष तरीकों का परीक्षण करके सीख अन्य भूभागों तक पहुंचाई जा सके। योजना को हितधारकों के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा और अगले महीने सार्वजनिक रूप से शुरू करने के बाद उसका क्रियान्वयन होगा। मध्य प्रदेश के मत्स्य सचिव स्वतंत्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव गुंजन कृष्णा और एफएओ की परियोजना अधिकारी जूलिया गोरेली ने भी विचार रखे।