दवा विपणन प्रथाओं की समीक्षा के लिए केंद्र ने समिति गठित की

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने देश में दवा विपणन प्रथाओं को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे की जांच के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति से कहा गया है कि वह निगरानी, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन को मजबूत करने के उपाय सुझाए, जिससे दवा क्षेत्र में अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

समिति में कौन

नीति आयोग के सदस्य डॉ. एम. श्रीनिवास को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। दो सदस्य हैं - पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती प्रीति सूदन और मेदांता के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. नरेश त्रेहन। समिति को निर्धारित परामर्श प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपनी पहली बैठक की तिथि से दो महीने के भीतर सिफारिशें सौंपनी होंगी।

जिस संहिता की समीक्षा होगी

दवा विपणन प्रथाओं के लिए समान संहिता (यूसीपीएमपी) 2015 में एक स्वैच्छिक, उद्योग-संचालित स्व-नियामक व्यवस्था के रूप में लाई गई थी। इसका उद्देश्य दवाओं के नैतिक विपणन को बढ़ावा देना तथा दवा कंपनियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच संपर्क को नियंत्रित करना था। विभाग ने बाद में यूसीपीएमपी 2024 जारी की, जिसने 2015 की संहिता का स्थान लिया और उसे लागू करने का ढांचा मजबूत किया। अभी 2024 की संहिता ही प्रभाव में है और नई समिति की समीक्षा वहीं से शुरू होती है।

विचारणीय विषय

• अनैतिक दवा विपणन प्रथाओं से जुड़े सभी मुद्दों की समग्र और व्यापक जांच करना
• निगरानी, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन की मौजूदा व्यवस्थाओं की कारगरता परखना तथा अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी अनुपालन के लिए आवश्यक उपाय पहचानना
• वर्तमान निगरानी और नियामक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता की जांच करना तथा नियामकीय, सांविधिक या अन्य उपाय और उन्हें लागू करने के लिए विधिक ढांचा सुझाना
• हितधारकों तथा तकनीकी, पेशेवर एवं विषय विशेषज्ञों, संस्थानों या निकायों से चर्चा करना और सिफारिश देने से पहले उनके पक्ष पर निष्पक्ष विचार करना
• इस क्षेत्र में अनैतिक विपणन रोकने से जुड़े किसी भी अन्य प्रासंगिक विषय पर विचार कर सिफारिश देना

अभ्यर्थी के लिए याद रखने की बात यह क्रम है - 2015 की स्वैच्छिक संहिता, 2024 की उससे अधिक मजबूत संहिता जिसने पहली का स्थान लिया, और अब एक विशेषज्ञ समिति, जिससे पूछा गया है कि इस संहिता के इर्द-गिर्द निगरानी और प्रवर्तन की मशीनरी पर्याप्त मजबूत है या नहीं, और जिसकी समय सीमा पहली बैठक से दो महीने है।