नीति आयोग ने जारी किया डेटा सेंटर मूल्यांकन ढांचा

नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने डेटा सेंटर मूल्यांकन ढांचा जारी किया है। यह राज्य सरकारों के लिए ऐसा साधन है, जिससे वे डेटा सेंटर के प्रस्तावों को परखकर निर्णय ले सकें। दस्तावेज 14 अक्तूबर 2026 को जारी हुआ और इसकी जानकारी अगले दिन दी गई। इसका उद्देश्य राज्यों को केवल निवेश आकर्षित करने से आगे ले जाकर निवेश के लिए तैयार बनाना है, ताकि बिजली, पानी और जमीन जैसी जरूरतें वर्षों तक इन परियोजनाओं को संभाल सकें।

किसकी उपस्थिति में जारी हुआ

इसे जारी करते समय नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभय करंदीकर, आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनुराग जैन और विशिष्ट फेलो सुश्री देबजानी घोष उपस्थित रहीं। इसके साथ विद्युत मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के प्रतिनिधि और उद्योग जगत के लोग भी मौजूद थे। ढांचा तैयार करने में इन्हीं मंत्रालयों तथा उद्योग से सुझाव लिए गए।

क्षेत्र कितनी तेजी से बढ़ा

भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2020 में लगभग 375 मेगावाट थी, जो अब करीब 1.5 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसकी वजह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग और आंकड़ों पर आधारित डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग है। सरकार ने भारत में स्थित डेटा सेंटर ढांचे का उपयोग करने वाले पात्र विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 2047 तक कर छूट भी दी है।

पांच स्तंभ

• बिजली और ऊर्जा
• पानी और शीतलन
• स्थल चयन और पर्यावरणीय संवहनीयता
• आर्थिक और सामरिक मूल्य
• नीति, प्रशासन और कार्यान्वयन

राज्यों को क्या परखना है

संसाधनों के मामले में ढांचा कहता है कि राज्य ग्रिड की तैयारी और उस पर पड़ने वाले शुद्ध बोझ को नापें, भंडारण वाली नवीकरणीय बिजली को प्राथमिकता दें तथा नदी बेसिन के स्तर पर पानी के दबाव और सार्वजनिक जलापूर्ति पर असर का अध्ययन करें। इसमें वर्षा जल संचयन, परिसर में ही पानी के शोधन व भंडारण और ई-कचरे, बैटरियों तथा अन्य खतरनाक कचरे के निपटान की पूरी योजना बनाने पर भी जोर है।

निवेश से अधिक लाभ कैसे

आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए सुझाव है कि राज्य डेटा सेंटर के लिए उपयुक्त क्षेत्र चिह्नित करें, कोलोकेशन और सक्रिय कंप्यूट सेवाओं में अंतर रखें, रियायतों को मापे जा सकने वाले परिणामों से जोड़ें और आईटी तथा गैर-आईटी उपकरणों में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएं। इसके साथ समयबद्ध मंजूरी और किए गए वादों की निगरानी भी जरूरी है। श्री अनुराग जैन ने कहा कि समर्थन देने से पहले राज्य ढांचागत उपलब्धता, संसाधन की जरूरत और आर्थिक लाभ परखें, और यह ढांचा नियमन की नई परत जोड़े बिना यह काम आसान करता है।