सितंबर 2026 तक केंद्र को 18,35,422 करोड़ रुपये की प्राप्ति

वित्त मंत्रालय ने सितंबर 2026 तक भारत सरकार के मासिक लेखे जारी किए हैं, जो वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के आंकड़े हैं। इस विवरण से पता चलता है कि केंद्र को कितनी आय हुई, राज्यों को कितना हिस्सा गया और खर्च कितना रहा, तथा ये आंकड़े साल के बजट अनुमान के मुकाबले कहां ठहरते हैं।

आय का ब्योरा

केंद्र के हिस्से का शुद्ध कर राजस्व वह रकम है जो राज्यों का हिस्सा निकालने के बाद बचती है। गैर-कर राजस्व में लाभांश, ब्याज और शुल्क जैसी आय आती है। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां ऐसी आमदनी हैं जिससे सरकार पर उधारी नहीं बढ़ती, जैसे कर्ज की वसूली और विनिवेश से मिली रकम।

राज्यों को कितना गया

इस अवधि में केंद्र ने राज्य सरकारों को करों में उनके हिस्से के रूप में 6,99,409 करोड़ रुपये दिए, जो पिछले साल की इसी अवधि से 67,658 करोड़ रुपये अधिक है। यह हस्तांतरण वित्त आयोग की सिफारिश के फार्मूले से होता है और केंद्रीय कर संग्रह राज्यों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा रास्ता है।

खर्च का ब्योरा

राजस्व व्यय में सरकार के रोजमर्रा के कामकाज का खर्च आता है, जैसे वेतन, ब्याज और सब्सिडी, और इससे कोई संपत्ति नहीं बनती। पूंजी व्यय से सड़क, रेल लाइन और भवन जैसी संपत्तियां बनती हैं, इसलिए इसे विकास से जोड़कर देखा जाता है। ब्याज भुगतान और मुख्य सब्सिडी, जिन्हें अलग दिखाया गया है, राजस्व व्यय के भीतर सबसे बड़े तय खर्च हैं और इनसे बाकी कामों के लिए गुंजाइश उतनी ही घट जाती है।