मत्स्य पालन क्षेत्र में 39,272 करोड़ रुपये का सार्वजनिक निवेश

भारत की मछली अर्थव्यवस्था अब केवल पकड़ तक सीमित नहीं है। 30 अक्टूबर 2026 को जारी समीक्षा में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने बताया कि यह क्षेत्र उत्पादन केंद्रित गतिविधि से हटकर बाजार की ओर देखने वाला और प्रौद्योगिकी आधारित अंग बन रहा है, जिसके केंद्र में मूल्य संवर्धन है। मंत्रालय ने कहा कि यह क्षेत्र खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, रोजगार, ग्रामीण आजीविका और निर्यात आय, सभी में अहम भूमिका निभाता है।

नाव से शीत भंडार तक प्रौद्योगिकी

इस कारोबार की इकाइयां अब परिशुद्ध जलकृषि, ड्रोन, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्मार्ट शीत श्रृंखला प्रणालियां अपना रही हैं। इन सबका उद्देश्य एक ही है: बेहतर ट्रेसेबिलिटी, अधिक उत्पादकता, गुणवत्ता की गारंटी और पकड़ के बाद उसका सही प्रबंधन। इससे नुकसान घटता है, मुनाफा बढ़ता है और तालाब से थाली तक की श्रृंखला मजबूत होती है। मूल्य संवर्धन का अर्थ है मछली की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग, ताकि वह खरीदार तक पकाने या खाने के लिए तैयार रूप में पहुंचे। इससे उत्पादक को बेहतर दाम मिलता है, मछली अधिक दिन चलती है और मछुआरों, मछली किसानों, महिला समूहों, युवाओं, सहकारी समितियों तथा छोटी इकाइयों के लिए काम के नए रास्ते खुलते हैं।

सार्वजनिक धन से क्या बना

2015 से भारत सरकार ने नीली क्रांति योजना, मत्स्य पालन एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि सह योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये 39,272 करोड़ रुपये इस क्षेत्र को दिए हैं, जिनसे 74.66 लाख मछुआरे और मछली किसान जुड़े हैं।

जोड़ी गई 46,500 सुविधाओं में मछली परिवहन व्यवस्था, थोक एवं फुटकर बाजार, कियोस्क, फीड मिल, बर्फ संयंत्र, शीत भंडार और मूल्य संवर्धित इकाइयां शामिल हैं। पांच आधुनिक स्मार्ट बाजार उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों, हरित तकनीक और लॉजिस्टिक कड़ियों के साथ बनाए जा रहे हैं।

बेहतर बीज, मजबूत संगठन, आगे महिलाएं

उच्च मूल्य वाली श्रृंखलाओं को कच्चा माल देने के लिए विभाग आनुवंशिक सुधार पर काम कर रहा है, जिससे तेज वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक उत्पादकता मिले। इसमें झींगा, ट्राउट, स्कैम्पी, सीबास, तिलापिया, पंगेशियस, कतला और रोहू जैसी प्रजातियां शामिल हैं। संस्थागत स्तर पर 2,195 मत्स्य किसान उत्पादक संगठन बन चुके हैं, जिनमें से कई ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) से जुड़े हैं, और पीएम-एमकेएसएसवाई के तहत 5,500 मत्स्य सहकारी समितियों को एनसीडीसी, नाफेड, एसएफएसी तथा नेरामैक के सहयोग से उत्पादक संगठन के रूप में मजबूत किया जा रहा है। महिलाओं के लिए पीएमएमएसवाई ने पिछले पांच वर्षों में 4,155 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं मंजूर की हैं, जिनमें केंद्रीय हिस्सा 1,572 करोड़ रुपये है और 1.28 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। उनका काम मछली सुखाने, अचार और पापड़ बनाने से लेकर स्मोक्ड उत्पाद, मछली चूर्ण, पैकेजिंग, फुटकर बिक्री और चलती-फिरती बिक्री इकाइयों तक फैला है।