रबी फसलों का एमएसपी मंजूर, कुसुम में 675 रुपये की बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2027-28 के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। इस फैसले के दायरे में छह फसलें आती हैं। सरकार का कहना है कि इसका मकसद किसान को उसकी उपज का लाभकारी दाम दिलाना और अनाज के बदले दलहन-तिलहन की खेती को आकर्षक बनाना है।

किस फसल को सबसे ज्यादा लाभ

रुपये के हिसाब से सबसे बड़ी छलांग कुसुम ने लगाई, जिसका समर्थन मूल्य 675 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। इसके बाद सरसों और रेपसीड का नंबर आता है, जिसमें 413 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। मसूर में 390 रुपये, जौ में 136 रुपये, चना में 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पिछले विपणन सीजन की दरों के मुकाबले दर्ज हुई।

फसलवार बढ़ोतरी और मार्जिन

डेढ़ गुना लागत का नियम

यह संशोधन केंद्रीय बजट 2018-19 की उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें समर्थन मूल्य को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना रखने की बात कही गई थी। इस पैमाने पर गेहूं को सबसे चौड़ा कवच मिलता है, जहां लागत से 106 प्रतिशत ऊपर का मार्जिन है, और कुसुम को सबसे कम, 50 प्रतिशत। लागत में किराये का मानव श्रम, मशीन और बैल श्रम, पट्टे की भूमि का किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई शुल्क, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेट का डीजल-बिजली और पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य गिना जाता है।

खरीद के आंकड़े क्या बताते हैं

2014-15 से 2025-26 के बीच समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं 3715 लाख मीट्रिक टन रहा, जबकि 2004-05 से 2013-14 के दौरान यह 2254 लाख मीट्रिक टन था। छहों रबी फसलों को मिलाकर देखें तो खरीद इन्हीं दो अवधियों में 2302 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 3921 लाख मीट्रिक टन हो गई। भुगतान भी उसी दिशा में बढ़ा: गेहूं उत्पादकों को बाद की अवधि में 7.31 लाख करोड़ रुपये मिले, पहले की अवधि के 2.56 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले, और छहों रबी फसलों के किसानों को 8.36 लाख करोड़ रुपये, पहले के 2.65 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले।