मुंबई में समुद्री राज्य विकास परिषद की 21वीं बैठक

सही उत्तर मुंबई है। समुद्री राज्य विकास परिषद की 21वीं बैठक मुंबई में संपन्न हुई और बैठक से पहले प्रतिनिधियों को मुंबई पत्तन प्राधिकरण के क्रूज टर्मिनल तथा जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण का भ्रमण कराया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। यह परिषद की पहली बैठक थी जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत वैधानिक परामर्शदात्री निकाय बनने के बाद आयोजित हुई। चेन्नई, कोच्चि और विशाखापत्तनम गलत विकल्प हैं। इन तीनों शहरों में प्रमुख बंदरगाह हैं और इनके अध्यक्ष बैठक में शामिल भी हुए, लेकिन बैठक का आयोजन इनमें से किसी शहर में नहीं हुआ। परीक्षा में परिषद का संस्करण, मेजबान शहर और अध्यक्ष का नाम एक साथ याद रखना उपयोगी रहता है, क्योंकि प्रश्न इनमें से किसी एक पर बनता है।

सही उत्तर भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 है। इसी अधिनियम के अंतर्गत परिषद को वैधानिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में मान्यता मिली और यह अधिनियम 15 मई 2026 को अधिसूचित हुआ था। मुंबई की बैठक इस नए स्वरूप में परिषद की पहली बैठक थी। परिषद स्वयं नई नहीं है, क्योंकि इसका गठन 1997 में हुआ था, परंतु अधिनियम ने इसे कानूनी आधार और व्यापक दायित्व दिया, जिसमें एकीकृत समुद्री विकास, साझा नीति-निर्माण और समुद्री ढांचे का नियोजित विकास शामिल है। इसी बैठक में राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया कि वे अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत अधीनस्थ नियम तीन महीने के भीतर अधिसूचित करें। शेष तीन विकल्पों में दिए गए कानून इस निर्णय का आधार नहीं थे, इसलिए वे गलत हैं।

सही उत्तर ईसीजीसी लिमिटेड है। बैठक में राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के अंतर्गत जहाज निर्माताओं के लिए दो ऋण जोखिम बीमा उत्पादों की घोषणा हुई और दोनों जहाज निर्माण विकास योजना के तहत बनाए गए हैं। शिपबिल्डिंग प्रोजेक्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी ईसीजीसी लिमिटेड ने तैयार की है और यह निर्यात परियोजनाओं को कवर करती है। विकल्प क में दी गई न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी दूसरी नीति, बिजनेस क्रेडिट शील्ड पॉलिसी, की कर्ता है, जो घरेलू परियोजनाओं की रक्षा करती है, इसलिए वह मिलता-जुलता परंतु गलत विकल्प है। शेष दोनों विकल्पों की इन नीतियों में कोई भूमिका नहीं है। सरकार प्रीमियम पर सहायता देगी और दावा दाखिल होने पर बीमा कंपनियों को भी सहारा देगी। इसका उद्देश्य यह है कि किसी एक किश्त के अटकने से वर्षों चलने वाली जहाज निर्माण परियोजना न रुके। परीक्षा की दृष्टि से निर्यात और घरेलू परियोजनाओं का यह विभाजन तथा दोनों बीमा कंपनियों के नाम अलग-अलग याद रखना चाहिए।

सही उत्तर मार्च 2027 है। परिषद ने तय किया कि वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस सुधार, जिनमें एक राष्ट्र एक दस्तावेज़ीकरण, बंदरगाह प्रक्रियाओं का पुनर्गठन और अंतर-मंत्रालयी प्रक्रिया सुधार शामिल हैं, सभी बंदरगाहों पर मार्च 2027 तक लागू किए जाएंगे। यह भी तय हुआ कि सभी बंदरगाह इसी तिथि तक सागर सेतु नामक समुद्री एकल खिड़की से जुड़ जाएं, जिससे दस्तावेज़ और मंजूरियां पूरे देश में एक समान डिजिटल प्रक्रिया से निपटें। एक समान अमल के लिए मंत्री ने रेडी रेकनर जारी किया, जिसमें संबंधित केंद्रीय परिपत्रों के संदर्भ भी हैं। शेष विकल्प गलत हैं क्योंकि इस सुधार के लिए इससे पहले या बाद की कोई समय-सीमा तय नहीं हुई। इसी बैठक में अपनाए गए विजन 2030 और 2047 की अवधि को इस समय-सीमा से नहीं मिलाना चाहिए।