समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) की 21वीं बैठक किस शहर में हुई?

सही उत्तर भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 है। इसी अधिनियम के अंतर्गत परिषद को वैधानिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में मान्यता मिली और यह अधिनियम 15 मई 2026 को अधिसूचित हुआ था। मुंबई की बैठक इस नए स्वरूप में परिषद की पहली बैठक थी। परिषद स्वयं नई नहीं है, क्योंकि इसका गठन 1997 में हुआ था, परंतु अधिनियम ने इसे कानूनी आधार और व्यापक दायित्व दिया, जिसमें एकीकृत समुद्री विकास, साझा नीति-निर्माण और समुद्री ढांचे का नियोजित विकास शामिल है। इसी बैठक में राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया कि वे अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत अधीनस्थ नियम तीन महीने के भीतर अधिसूचित करें। शेष तीन विकल्पों में दिए गए कानून इस निर्णय का आधार नहीं थे, इसलिए वे गलत हैं।

सही उत्तर ईसीजीसी लिमिटेड है। बैठक में राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के अंतर्गत जहाज निर्माताओं के लिए दो ऋण जोखिम बीमा उत्पादों की घोषणा हुई और दोनों जहाज निर्माण विकास योजना के तहत बनाए गए हैं। शिपबिल्डिंग प्रोजेक्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी ईसीजीसी लिमिटेड ने तैयार की है और यह निर्यात परियोजनाओं को कवर करती है। विकल्प क में दी गई न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी दूसरी नीति, बिजनेस क्रेडिट शील्ड पॉलिसी, की कर्ता है, जो घरेलू परियोजनाओं की रक्षा करती है, इसलिए वह मिलता-जुलता परंतु गलत विकल्प है। शेष दोनों विकल्पों की इन नीतियों में कोई भूमिका नहीं है। सरकार प्रीमियम पर सहायता देगी और दावा दाखिल होने पर बीमा कंपनियों को भी सहारा देगी। इसका उद्देश्य यह है कि किसी एक किश्त के अटकने से वर्षों चलने वाली जहाज निर्माण परियोजना न रुके। परीक्षा की दृष्टि से निर्यात और घरेलू परियोजनाओं का यह विभाजन तथा दोनों बीमा कंपनियों के नाम अलग-अलग याद रखना चाहिए।

सही उत्तर मार्च 2027 है। परिषद ने तय किया कि वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस सुधार, जिनमें एक राष्ट्र एक दस्तावेज़ीकरण, बंदरगाह प्रक्रियाओं का पुनर्गठन और अंतर-मंत्रालयी प्रक्रिया सुधार शामिल हैं, सभी बंदरगाहों पर मार्च 2027 तक लागू किए जाएंगे। यह भी तय हुआ कि सभी बंदरगाह इसी तिथि तक सागर सेतु नामक समुद्री एकल खिड़की से जुड़ जाएं, जिससे दस्तावेज़ और मंजूरियां पूरे देश में एक समान डिजिटल प्रक्रिया से निपटें। एक समान अमल के लिए मंत्री ने रेडी रेकनर जारी किया, जिसमें संबंधित केंद्रीय परिपत्रों के संदर्भ भी हैं। शेष विकल्प गलत हैं क्योंकि इस सुधार के लिए इससे पहले या बाद की कोई समय-सीमा तय नहीं हुई। इसी बैठक में अपनाए गए विजन 2030 और 2047 की अवधि को इस समय-सीमा से नहीं मिलाना चाहिए।

सही उत्तर संस्कृति मंत्रालय है। राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना इसी मंत्रालय ने की थी, जिसका उद्देश्य देश की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा प्रचार के लिए सरकार और कंपनियों के बीच साझेदारी कराना है, और यह समझौता उसी उद्देश्य का उदाहरण है। विकल्प ख गलत है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों की रक्षा करने वाली तथा कार्य की तकनीकी निगरानी करने वाली एजेंसी है, निधि की स्थापना करने वाली संस्था नहीं। विकल्प ग गलत है क्योंकि इस समझौते में पर्यटन मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। विकल्प घ गलत है क्योंकि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड वह रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है जो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से परियोजनाओं के लिए धन दे रहा है। हस्ताक्षर के समय संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल भी उपस्थित थे, और यह साझेदारी विरासत क्षेत्र में सरकारी-निजी सहयोग का उदाहरण है।

सही उत्तर हम्पी है, जो कर्नाटक में है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। वहां ऐतिहासिक उत्तरी बाजार और दक्षिणी बाजार क्षेत्रों में काम प्रस्तावित है, जिसमें पहले में लगभग 270 मीटर और दूसरे में लगभग 250 मीटर की लंबाई में विकास कार्य होंगे। ताजमहल और बेकल किले पर समझौते के अनुसार पहले से स्वीकृत संरक्षण तथा स्थल विकास के कार्य एएसआई के परामर्श से होंगे, परंतु उनके लिए किसी बाजार क्षेत्र की लंबाई नहीं बताई गई, इसलिए विकल्प क और ख गलत हैं। विकल्प घ विरासत स्थल ही नहीं है: नई दिल्ली का कर्तव्य भवन-02 वह भवन है जहां संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हम्पी की दोनों लंबाइयां याद रखें।