नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की 11वीं बैठक नई दिल्ली में हुई

व्यापारियों की दिक्कतों पर सरकार को सलाह देने वाले नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड (एनटीडब्ल्यूबी) की ग्यारहवीं बैठक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में हाइब्रिड तरीके से हुई। यह बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन काम करता है और इसमें व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों के पदेन सदस्य भी रहते हैं।

बोर्ड ने क्या उठाया

सदस्यों ने कर से जुड़े वे सवाल रखे, जो व्यापारी सबसे ज्यादा उठाते हैं, यानी नियमों को सरल बनाना, रिफंड में देरी, लंबे खिंचते ऑडिट, माफी योजनाएं, इनपुट टैक्स क्रेडिट की गड़बड़ियां और लटकी हुई अपीलें। कर्ज के मामले में उन्होंने छोटी इकाइयों की सुविधा समितियों में व्यापारियों को जगह देने, ऐसा एक ही राष्ट्रीय पोर्टल बनाने, जो आवेदन पर 30 दिन में फैसला दे, कर्ज का स्कोर तय करने के तरीके में बदलाव और शिकायत के लिए हेल्पलाइन की मांग रखी।

डिजिटल दिशा

डिजिटल पक्ष पर बोर्ड ने ओएनडीसी और डिजीदुकान को जिला स्तर तक ले जाने, नीति आयोग के तहत महिला उद्यमियों के लिए सुविधा डेस्क खोलने, कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायतें सुनने वाली समितियां बनाने और साइबर धोखाधड़ी से निपटने की व्यवस्था मजबूत करने पर बात की। डिजीदुकान, कारोबार से कारोबार के बीच खरीद और मोहल्ले की किराना दुकानों को ऑनलाइन लाने की पहल है, जिससे हैदराबाद और जयपुर में 19,000 से ज्यादा खुदरा विक्रेता जुड़ चुके हैं।

अध्यक्ष ने क्या बताया

अध्यक्षता कर रहे चेयरमैन सुनील जे. सिंघी ने व्यापारियों के लिए उठाए गए कदम गिनाए, जिनमें जन विश्वास अधिनियम शामिल है, जिससे 40,000 अनुपालन आसान हुए, और मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड बनना, जबकि गोवा और तेलंगाना से लिखित सहमति मिली है। उन्होंने लगातार 100 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया, जिनसे केंद्र और राज्यों की बातचीत बनी रही, साथ ही 29 जून को भामाशाह जयंती को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के रूप में मनाने और देहरादून, इंदौर तथा चंडीगढ़ में व्यापारियों से संवाद का उल्लेख किया।

आगे के सुधार

सदस्यों को वस्तु एवं सेवा कर के अगली पीढ़ी के सुधारों, ओएनडीसी से जुड़ाव और उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2026 की जानकारी दी गई, जिसे 1 जनवरी 2027 से लागू करने का प्रस्ताव है। बोर्ड ने ब्रिटेन के साथ चल रही व्यापार समझौते की बातचीत पर भी चर्चा की और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया तथा विकसित भारत 2047 में योगदान का संकल्प दोहराया। बैठक की शुरुआत विभाग के निदेशक युवराज रवींद्र पाटिल ने की।