उत्तर प्रदेश साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2026

नई मंजूर दोनों मेमू सेवाएं मेरठ सिटी से ही शुरू या समाप्त होती हैं। एक जोड़ी इसे खुर्जा से जोड़ती है और गाड़ी संख्या 64573/64574 के रूप में चलेगी, दूसरी इसे सहारनपुर से जोड़ती है और गाड़ी संख्या 64580/64579 के रूप में चलेगी।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा मंजूर संशोधित ग्रैप अनुसूची में चरण एक की 25, चरण दो की 8, चरण तीन की 10 और चरण चार की 5 कार्रवाइयां हैं, जिनका योग 48 होता है।

यही पूरी राशि है जो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में मिलाकर खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के दलहन और तिलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए स्वीकृत की गई है।

उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। यही मंत्रालय देश में वन, वन्यजीव, प्रदूषण नियंत्रण तथा जलवायु नीति से जुड़े विषय देखता है।

दो अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाएं जुटने पर इसी नाम से इस वर्ष का जन योजना अभियान शुरू किया जाता है और इसके तहत हर ग्राम पंचायत सहभागी तथा साक्ष्य आधारित नियोजन से अगले वित्त वर्ष की अपनी विकास योजना बनाती है।

उत्तर प्रदेश के इस शहर के नगर निगम ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा सत्यापित अंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट परियोजना के लिए पंजीकरण कराया है और उसे वेरिफाइड कार्बन स्टैंडर्ड के तहत मान्यता मिली है, जिसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का समर्थन प्राप्त है।

गांधी जयंती के लिए देश भर में इतनी ही विशेष ग्राम सभाएं जीपीडीपी पोर्टल और पंचायत निर्णय पोर्टल पर तय की गई थीं और इनमें गांव के निवासी, निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत कर्मी तथा अधिकारी शामिल हुए।

जल अर्पण को इसी मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार बताया गया है, जो पूरी हो चुकी योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को सौंपकर ग्रामीण पेयजल प्रणालियों का नियंत्रण समुदाय के हाथ में देता है।

खुर्जा खंड के लिए मंजूर जोड़ी में गाड़ी संख्या 64573 खुर्जा से मेरठ सिटी जाती है, जो खुर्जा से 13:15 बजे चलकर 17:20 बजे मेरठ सिटी पहुंचेगी और यह सफर 4 घंटे 5 मिनट का होगा।

संशोधित अनुसूची के अंतर्गत बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल या उससे पुराने चारपहिया वाहनों के चलने पर रोक सोनीपत तक बढ़ा दी गई है, जो उन अधिक वाहन घनत्व वाले जिलों के अतिरिक्त है जहां यह पहले से लागू थी, अर्थात गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर।

इस राज्य को 3,992.57 करोड़ रुपये मिले, जो तीनों राज्यों में सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका लगभग पूरा भाग तुअर के लिए है, अर्थात 4,66,000 मीट्रिक टन तुअर जिसका मूल्य 3,937.70 करोड़ रुपये है, और इसके साथ 6,250 मीट्रिक टन मूंग जिसका मूल्य 54.87 करोड़ रुपये है।

नरेंद्र भूषण भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और वे 1992 बैच से आते हैं। उनकी राज्य स्तरीय तैनातियां इसी कैडर की पुष्टि करती हैं।

अभियान का नाम चालू दौर पर रखा गया है, लेकिन उसमें ग्राम पंचायत जो योजना बनाती है वह आगे आने वाले वित्त वर्ष की होती है।

सालिगाँव की यह सुविधा गोवा वेस्ट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है और उस भूमि पर खड़ी है जहाँ कभी कूड़ा डाला जाता था।

सही उत्तर सबकी योजना, सबका विकास है, जो इस वर्ष के जन योजना अभियान का नाम है और जिसके तहत पंचायतें अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी पंचायत विकास योजनाएं तैयार करेंगी।

पात्र ग्राम पंचायतों और गांवों के लिए इतने ही हर घर जल प्रमाण पत्र तैयार किए गए, और जल अर्पण मॉड्यूल के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में इन प्रमाण पत्रों का जारी होना अपने आप में पहली बार हुआ।

गाड़ी संख्या 64580 से चलने वाली यह दौड़ 2 घंटे 20 मिनट में पूरी होगी, क्योंकि वह सहारनपुर से 05:50 बजे चलकर 08:10 बजे मेरठ सिटी पहुंच जाएगी, और इस तरह चारों दौड़ों में सबसे तेज है।

आयोग ने डीजी सेटों तथा एनसीआर और आसपास के राज्यों से आने वाली बीएस चार और उससे नीचे के मानक की बसों के प्रवेश से जुड़ी कार्रवाइयों को चरण दो से निकालकर चरण एक में रखा है।

यह स्वीकृति केवल दलहन और तिलहन के लिए है, और धान एक अनाज है जिसकी खरीद केंद्रीय पूल की अलग व्यवस्था से होती है, मूल्य समर्थन योजना से नहीं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति भूमि संसाधन विभाग में सचिव के कार्यकाल के बाद हुई है।

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से विशेष ग्राम सभाओं के सामने रखी जाने वाली ग्रामीण रोजगार और आजीविका की विकसित भारत गारंटी में इतने दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी है और इसके साथ स्थानीय स्तर पर तय कामों तथा आजीविका के लिए विकसित ग्राम पंचायत योजना की भी…

काकीनाडा उस राज्य के पूर्वी गोदावरी ज़िले में स्थित है और तकनीक आधारित सफाई व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण बन चुका है।

सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-31 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को यही राशि देने की सिफारिश की है और यह पंद्रहवें वित्त आयोग के मुकाबले करीब 84 प्रतिशत की वृद्धि है, जिसमें सालाना प्रति व्यक्ति अनुदान लगभग 400 रुपये से बढ़कर करीब 950 रुपये हो रहा है।

जल जीवन मिशन 2.0 के तहत डिजिटल शासन और परिसंपत्ति प्रबंधन सुजलम भारत के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जल आपूर्ति परिसंपत्तियों तथा पाइप जलापूर्ति स्रोतों की जियो-टैगिंग होती है, और जल अर्पण के अवसर पर देश भर में कुल 2691 परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग हुई, जिनमें…

धूल नियंत्रण उपायों की वेब पोर्टल आधारित पंजीकरण और निगरानी व्यवस्था को नगरपालिका सीमा से बाहर, नियंत्रित क्षेत्रों, विकास तथा औद्योगिक विकास क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्ग गलियारा क्षेत्रों की निर्माण एवं विध्वंस परियोजनाओं तक बढ़ाने वाले संशोधन को मंजूरी देते समय आयोग ने भूखंड क्षेत्र का मौजूदा मानदंड 500…

नरेंद्र भूषण इलेक्ट्रॉनिकी में स्नातक हैं और उन्होंने ड्यूक विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय विकास नीति में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।

विशेष ग्राम सभाओं से जन योजना अभियान की शुरुआत हुई और उसके तहत पंचायतें वित्त वर्ष 2027-28 के लिए अपनी योजनाएं तैयार करेंगी, यानी अभियान के वर्ष के अगले वर्ष के लिए।

जल अर्पण में निर्धारित परीक्षण अवधि के बाद चालू हो चुकी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का औपचारिक हस्तांतरण इन्हीं दो ग्राम स्तरीय संस्थाओं को होता है, जो इसके बाद संचालन, रखरखाव और दीर्घकालिक स्थिरता की जिम्मेदारी संभालती हैं।