इन विशेष ग्राम सभाओं से शुरू हुए अभियान के तहत पंचायत विकास योजनाएं किस वित्त वर्ष के लिए बनाई जाएंगी?
- A.2025-26
- B.2026-27
- C.2027-28
- D.2028-29
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 2027-28 है। विशेष ग्राम सभाओं से जन योजना अभियान की शुरुआत हुई और उसके तहत पंचायतें वित्त वर्ष 2027-28 के लिए अपनी योजनाएं तैयार करेंगी, यानी अभियान के वर्ष के अगले वर्ष के लिए। विकल्प B यानी 2026-27 अभियान का वर्ष है, योजनाओं का वर्ष नहीं, और इन दोनों के बीच का यही अंतर इस खबर में सबसे आम चूक है, इसी कारण यह विकल्प यहां रखा गया है। विकल्प A यानी 2025-26 बीत चुका वर्ष है और अब शुरू हो रहे अभियान के लिए नियोजन वर्ष नहीं हो सकता। विकल्प D यानी 2028-29 तैयार हो रही योजनाओं से एक वर्ष आगे चला जाता है। देश की 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इन सहभागी योजनाओं को बनाती हैं और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं, जबकि पंचायत उन्नति सूचकांक हर पंचायत को अपनी उपलब्धियां और कमियां पहचानने में मदद करता है, इसलिए अभियान वर्ष और योजना वर्ष को जोड़े में याद रखें।
पूरा लेख पढ़ें: गांधी जयंती पर देश भर में 2.42 लाख विशेष ग्राम सभाएं आयोजित
अभ्यास प्रश्न
वर्ष 2026 की गांधी जयंती पर देश भर में कितनी विशेष ग्राम सभाएं आयोजित हुईं?
- A.1.42 लाख से अधिक
- B.2.42 लाख से अधिक
- C.3.42 लाख से अधिक
- D.4.42 लाख से अधिक
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गांधी जयंती के लिए देश भर में इतनी ही विशेष ग्राम सभाएं जीपीडीपी पोर्टल और पंचायत निर्णय पोर्टल पर तय की गई थीं और इनमें गांव के निवासी, निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत कर्मी तथा अधिकारी शामिल हुए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →गांधी जयंती पर हुई विशेष ग्राम सभाओं से किस अभियान की शुरुआत हुई?
- A.सबकी योजना, सबका विकास (जन योजना अभियान)
- B.राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
- C.स्वच्छता ही सेवा
- D.जल संचय जन भागीदारी
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सही उत्तर सबकी योजना, सबका विकास है, जो इस वर्ष के जन योजना अभियान का नाम है और जिसके तहत पंचायतें अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी पंचायत विकास योजनाएं तैयार करेंगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-31 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को कितनी राशि की सिफारिश की है?
- A.2,35,236 करोड़ रुपये
- B.3,35,236 करोड़ रुपये
- C.4,35,236 करोड़ रुपये
- D.5,35,236 करोड़ रुपये
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सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-31 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को यही राशि देने की सिफारिश की है और यह पंद्रहवें वित्त आयोग के मुकाबले करीब 84 प्रतिशत की वृद्धि है, जिसमें सालाना प्रति व्यक्ति अनुदान लगभग 400 रुपये से बढ़कर करीब 950 रुपये हो रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?
- A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- B.गृह मंत्रालय
- C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- D.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
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यही मंत्रालय नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू करता है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं, और यह 1985-86 से मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम से जुड़ी योजना चला रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किस संस्था ने किया?
- A.राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
- B.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान
- C.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
- D.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
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यह सर्वेक्षण 2018 में किया गया और इसके निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी किए गए, जिससे देश में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप का पहला राष्ट्रीय चित्र सामने आया।
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