ग्राम सभाओं के सामने रखी जाने वाली वीबी-जी राम जी योजना में कितने दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी है?

सही उत्तर सबकी योजना, सबका विकास है। दो अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाएं जुटने पर इसी नाम से इस वर्ष का जन योजना अभियान शुरू किया जाता है और इसके तहत हर ग्राम पंचायत सहभागी तथा साक्ष्य आधारित नियोजन से अगले वित्त वर्ष की अपनी विकास योजना बनाती है। विकल्प A गलत है, यह सरकार के एक जाने-पहचाने नारे से मिलता-जुलता है, जिसमें सबके साथ विकास की बात है, इसी कारण यह भ्रमित करता है, मगर इस अभियान का नाम यह नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अभियान को ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है, हालांकि यह गांव के नियोजन से जुड़े किसी कार्यक्रम के नाम जैसा लगता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि ग्राम स्वराज पंचायतों की क्षमता बढ़ाने वाले एक अलग कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, के नाम का हिस्सा है, जो सभाओं में चर्चा की जाने वाली योजनाओं में है, स्वयं अभियान नहीं।

सही उत्तर 2027-28 है। अभियान का नाम चालू दौर पर रखा गया है, लेकिन उसमें ग्राम पंचायत जो योजना बनाती है वह आगे आने वाले वित्त वर्ष की होती है। गांव का नियोजन इसी तरह काम करता है, सभा उस वर्ष का पैसा तय होने से काफी पहले प्राथमिकताएं तय कर देती है। विकल्प B इसी कारण गलत है और यही सबसे आम जाल है, क्योंकि अभियान का नाम चालू वर्ष पर है और जल्दबाजी करने वाला अभ्यर्थी दोनों को एक मान लेता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि वह वर्ष अभियान के पिछले दौर का है और बीत चुका है। विकल्प D गलत है, क्योंकि इस कवायद में नियोजन दो वर्ष आगे नहीं जाता। जो योजना बनती है उसे ग्राम पंचायत विकास योजना कहते हैं और ढाई लाख से अधिक पंचायतें अपनी योजना ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं।

सही उत्तर एनएच-179बी का तांबरम-तिंडीवनम खंड है। यह खंड तमिलनाडु में पड़ता है और एनएचएआई ने यहीं से राज्य में फ्री फ्लो टोल वसूली की शुरुआत की है। परनूर टोल प्लाजा इसी खंड पर खड़ा है और यही वह हिस्सा है, जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तमिलनाडु को उसकी पहली बैरियर-मुक्त टोल व्यवस्था दी है। विकल्प A गलत है, क्योंकि एनएच-48 के सूरत-भरूच खंड पर गुजरात का चोर्यासी प्लाजा पड़ता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के पानीपत-जालंधर खंड पर हरियाणा का घरौंडा प्लाजा है। विकल्प D गलत है, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर की अर्बन एक्सटेंशन रोड-II पर मुंडका-बक्करवाला प्लाजा है। ये तीनों असली फ्री फ्लो स्थल हैं, इसी कारण ये अच्छे भ्रमकारी विकल्प बनते हैं, लेकिन प्रश्न विशेष रूप से परनूर के बारे में है और वह प्लाजा तमिलनाडु में एनएच-179बी के तांबरम-तिंडीवनम खंड का हिस्सा है।

सही उत्तर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन है, जिसे संक्षेप में एएनपीआर कहा जाता है। प्लाजा पर लगे कैमरे हर गुजरते वाहन की नंबर प्लेट पढ़ लेते हैं और फिर फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन उस वाहन से जुड़े खाते से शुल्क काट लेता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि परनूर में लागू फ्री फ्लो व्यवस्था नंबर प्लेट पढ़ने और फास्टैग पर टिकी है, अलग-अलग वाहनों की उपग्रह निगरानी पर नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि इस व्यवस्था में चेसिस नंबर का कोई प्रसारण नहीं होता, चेसिस नंबर निर्माण से जुड़ी पहचान है और टोल वसूली में उसकी कोई भूमिका नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि बदलाव का मकसद इसका उलट है, फ्री फ्लो प्रणाली वसूली में मानवीय हस्तक्षेप घटाने के लिए है, इसलिए कर्मचारी गुजरते वाहनों के नंबर टाइप नहीं करते। एएनपीआर और फास्टैग मिलकर बिना रुके शुल्क लेना संभव बनाते हैं।

सही उत्तर परनूर टोल प्लाजा है। यह एनएच-179बी के तांबरम-तिंडीवनम खंड पर स्थित है और तमिलनाडु का वह पहला स्थल बन गया है, जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बैरियर के बिना टोल वसूलता है, यानी वाहन चलते रहते हैं और कैमरे तथा फास्टैग मिलकर शुल्क निपटा देते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि चोर्यासी प्लाजा एनएच-48 के सूरत-भरूच खंड पर गुजरात में पड़ता है, तमिलनाडु में नहीं। विकल्प B गलत है, क्योंकि घरौंडा प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के पानीपत-जालंधर खंड पर हरियाणा में है। विकल्प D गलत है, क्योंकि मनोहरपुरा एनएच-48 के दिल्ली-जयपुर खंड पर राजस्थान के तीन प्लाजा में से एक है, बाकी दो शाहजहांपुर और दौलतपुरा हैं। ये तीनों पहले ही फ्री फ्लो प्रणाली में बदले गए थे, लेकिन इनमें कोई तमिलनाडु में नहीं है, इसलिए यहां पूछे गए प्रश्न का उत्तर केवल परनूर ही है।