जल जीवन मिशन 2.0 के किस मंच के तहत 2691 जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग की गई?
- A.सुजलम भारत
- B.अमृत सरोवर
- C.जल शक्ति अभियान
- D.नल जल मित्र
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर सुजलम भारत है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत डिजिटल शासन और परिसंपत्ति प्रबंधन सुजलम भारत के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जल आपूर्ति परिसंपत्तियों तथा पाइप जलापूर्ति स्रोतों की जियो-टैगिंग होती है, और जल अर्पण के अवसर पर देश भर में कुल 2691 परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग हुई, जिनमें लगभग 700 स्रोत शामिल थे। विकल्प B गलत है, क्योंकि वह गांव के जल निकायों से जुड़ी एक अलग पहल है और यहां जियो-टैगिंग मंच के रूप में उसका नाम नहीं आया। विकल्प C गलत है, क्योंकि वह जल संरक्षण का अभियान है, डिजिटल परिसंपत्ति मंच नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि इस जियो-टैगिंग कार्य के संबंध में ऐसे किसी मंच का उल्लेख नहीं हुआ। उद्देश्य भी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि परिसंपत्तियों और स्रोतों की जियो-टैग सूची योजना, निगरानी और दीर्घकालिक रखरखाव में सहायक होती है।
पूरा लेख पढ़ें: जल जीवन मिशन 2.0: 1,850 से अधिक पंचायतों में जल अर्पण
अभ्यास प्रश्न
1,850 से अधिक ग्राम पंचायतों में आयोजित जल अर्पण किस मिशन के अंतर्गत एक सुधार है?
- A.स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
- B.जल जीवन मिशन 2.0
- C.अटल भूजल योजना
- D.राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
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जल अर्पण को इसी मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार बताया गया है, जो पूरी हो चुकी योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को सौंपकर ग्रामीण पेयजल प्रणालियों का नियंत्रण समुदाय के हाथ में देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जल अर्पण मॉड्यूल से क्षेत्रीय भाषाओं में कितने हर घर जल प्रमाण पत्र तैयार किए गए?
- A.246
- B.346
- C.546
- D.1,850
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पात्र ग्राम पंचायतों और गांवों के लिए इतने ही हर घर जल प्रमाण पत्र तैयार किए गए, और जल अर्पण मॉड्यूल के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में इन प्रमाण पत्रों का जारी होना अपने आप में पहली बार हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जल अर्पण के तहत पूरी हो चुकी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं किसे सौंपी जाती हैं?
- A.जिला कलेक्टर और खंड विकास अधिकारी
- B.ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
- C.राज्य लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
- D.निजी जल कंपनियां
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जल अर्पण में निर्धारित परीक्षण अवधि के बाद चालू हो चुकी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का औपचारिक हस्तांतरण इन्हीं दो ग्राम स्तरीय संस्थाओं को होता है, जो इसके बाद संचालन, रखरखाव और दीर्घकालिक स्थिरता की जिम्मेदारी संभालती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?
- A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- B.गृह मंत्रालय
- C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- D.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
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यही मंत्रालय नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू करता है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं, और यह 1985-86 से मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम से जुड़ी योजना चला रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किस संस्था ने किया?
- A.राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
- B.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान
- C.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
- D.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
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यह सर्वेक्षण 2018 में किया गया और इसके निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी किए गए, जिससे देश में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप का पहला राष्ट्रीय चित्र सामने आया।
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