खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत कुल कितने मूल्य की खरीद मंजूर की गई है?
- A.3,992.57 करोड़ रुपये
- B.5,547.99 करोड़ रुपये
- C.6,547.99 करोड़ रुपये
- D.1,107 करोड़ रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 5,547.99 करोड़ रुपये है। यही पूरी राशि है जो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में मिलाकर खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के दलहन और तिलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए स्वीकृत की गई है। विकल्प A, 3,992.57 करोड़ रुपये, केवल उत्तर प्रदेश का हिस्सा है; यह तीनों राज्यों में सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए भ्रम पैदा करता है, लेकिन यह कुल राशि नहीं है। विकल्प D, 1,107 करोड़ रुपये, केवल कर्नाटक का हिस्सा है, जिसमें सोयाबीन, मूंग और सूरजमुखी शामिल हैं। विकल्प C एक बड़ा आंकड़ा है, जिसका इस मंजूरी में कोई आधार नहीं है। तीनों राज्यों के हिस्से - 3,992.57 करोड़, 1,107 करोड़ और 448.42 करोड़ रुपये - जोड़ने पर स्वीकृत कुल राशि बनती है, इसलिए केवल विकल्प B पूरी मंजूरी बताता है।
पूरा लेख पढ़ें: खरीफ 2026-27: 5,547.99 करोड़ रुपये की पीएसएस खरीद मंजूर
अभ्यास प्रश्न
खरीफ 2026-27 की इस खरीद मंजूरी में सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य को मिला है?
- A.कर्नाटक
- B.तेलंगाना
- C.उत्तर प्रदेश
- D.मध्य प्रदेश
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इस राज्य को 3,992.57 करोड़ रुपये मिले, जो तीनों राज्यों में सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका लगभग पूरा भाग तुअर के लिए है, अर्थात 4,66,000 मीट्रिक टन तुअर जिसका मूल्य 3,937.70 करोड़ रुपये है, और इसके साथ 6,250 मीट्रिक टन मूंग जिसका मूल्य 54.87 करोड़ रुपये है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस मूल्य समर्थन योजना स्वीकृति में निम्नलिखित में से कौन-सी फसल शामिल नहीं है?
- A.तुअर (अरहर)
- B.सूरजमुखी
- C.धान
- D.सोयाबीन
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यह स्वीकृति केवल दलहन और तिलहन के लिए है, और धान एक अनाज है जिसकी खरीद केंद्रीय पूल की अलग व्यवस्था से होती है, मूल्य समर्थन योजना से नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कौन से तीन शीर्ष निगम आईआईटीएफ 2026 में कारीगरों को लाए?
- A.एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी
- B.एनएसएफडीसी, नाबार्ड और सिडबी
- C.ट्राइफेड, एनबीसीएफडीसी और केवीआईसी
- D.एनएसकेएफडीसी, एनएचएफडीसी और एनएमडीएफसी
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मेले में मंत्रालय के मंडप तक कारीगर इन्हीं तीन शीर्ष निगमों के रास्ते पहुंचे और ये उन समुदायों से मेल खाते हैं जिनकी सेवा मंडप करता है, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई मित्र।
पूरी व्याख्या पढ़ें →45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2026 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंडप में कितने कारीगर भाग ले रहे हैं?
- A.19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगर
- B.13 राज्यों के 190 से अधिक कारीगर
- C.28 राज्यों के 500 से अधिक कारीगर
- D.9 राज्यों के 75 से अधिक कारीगर
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इस वर्ष के व्यापार मेले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भागीदारी का यही पैमाना है, और ये कारीगर मंत्रालय के तीन शीर्ष निगमों एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी तथा एनएसकेएफडीसी के माध्यम से मंडप तक पहुंचे हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की कारीगरों से जुड़ी पहल टीयूएलआईपी का पूरा नाम क्या है?
- A.ट्रेडिशनल आर्टिजंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम
- B.ट्राइबल अपलिफ्टमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्लान
- C.टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर लोकल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम
- D.ट्रेडिशनल उद्यम लाइवलीहुड इंसेंटिव पैकेज
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टीयूएलआईपी की शुरुआत हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आयोजित शिल्प समागम मेले के दौरान की थी, और यही पहल व्यापार मेले में मंत्रालय के मंडप का मुख्य आकर्षण है।
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