बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल या पुराने हल्के मोटर वाहनों के संचालन पर रोक में नया कौन सा जिला जोड़ा गया है?

सही उत्तर 48 है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा मंजूर संशोधित ग्रैप अनुसूची में चरण एक की 25, चरण दो की 8, चरण तीन की 10 और चरण चार की 5 कार्रवाइयां हैं, जिनका योग 48 होता है। दोहराव घटाने के लिए धूल नियंत्रण, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन से जुड़े बार बार आने वाले निर्देशों को चरण एक में मिला दिया गया। विकल्प क, ख और घ में दिए गए योग चरणवार आंकड़ों से मेल नहीं खाते, चारों चरणों को जोड़कर 36, 42 या 54 नहीं आता, इसलिए ये तीनों गलत हैं। अभ्यर्थियों को कुल संख्या और चरणवार बंटवारा दोनों याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रश्न किसी एक चरण की संख्या पर भी पूछा जा सकता है। यह अनुसूची आयोग की पूर्ण आयोग वाली बैठक में मंजूर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष ने की थी।

सही उत्तर चरण एक है। आयोग ने डीजी सेटों तथा एनसीआर और आसपास के राज्यों से आने वाली बीएस चार और उससे नीचे के मानक की बसों के प्रवेश से जुड़ी कार्रवाइयों को चरण दो से निकालकर चरण एक में रखा है। चूंकि ग्रैप के चरण वायु गुणवत्ता बिगड़ने के साथ क्रम से लागू होते हैं, किसी उपाय को चरण एक में लाने का अर्थ है कि वह प्रदूषण की कम गंभीर स्थिति में ही लागू हो जाएगा, जिससे प्रतिक्रिया कड़ी होती है। विकल्प ख वह स्थान है जहां ये कार्रवाइयां पहले थीं, इसलिए वह पुरानी स्थिति है, नई नहीं। विकल्प ग और घ, चरण तीन और चरण चार, गंभीर श्रेणियों से संबंधित हैं और वहां इन्हें नहीं रखा गया। इसलिए विकल्प क सही है।

सही उत्तर 500 वर्ग मीटर है। धूल नियंत्रण उपायों की वेब पोर्टल आधारित पंजीकरण और निगरानी व्यवस्था को नगरपालिका सीमा से बाहर, नियंत्रित क्षेत्रों, विकास तथा औद्योगिक विकास क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्ग गलियारा क्षेत्रों की निर्माण एवं विध्वंस परियोजनाओं तक बढ़ाने वाले संशोधन को मंजूरी देते समय आयोग ने भूखंड क्षेत्र का मौजूदा मानदंड 500 वर्ग मीटर तथा अन्य मौजूदा शर्तें अपरिवर्तित रखीं। विकल्प क और ख छोटे मानदंड बताते हैं, जिनसे बहुत अधिक स्थल दायरे में आ जाते, और विकल्प घ बड़ा मानदंड बताता है, जिससे कई परियोजनाएं बाहर रह जातीं, परंतु इनमें से कोई अपनाया नहीं गया। याद रखने की बात यह है कि भौगोलिक दायरा बढ़ा, आकार का मानदंड वही रहा। आयोग ने राजमार्ग गलियारा क्षेत्रों तथा औद्योगिक विकास क्षेत्रों की परियोजनाओं को भी इसी निगरानी व्यवस्था में शामिल किया है।

सही उत्तर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, जिनके पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और जिन्होंने नई दिल्ली में ये प्रमाणपत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि यह प्रमाणपत्र भारतीय उत्पादकों, निर्यातकों और वन आधारित उद्यमों को उन नियमों पर खरा उतरने में मदद करता है, जो बड़े विदेशी बाज़ार सतर्क जांच और वन-कटाई मुक्त लकड़ी की खरीद के लिए लागू कर रहे हैं। उन्होंने इसे जनजातीय समुदायों, छोटे किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा गैर-काष्ठ वन उत्पाद संग्राहकों के लिए आजीविका का अभियान भी बताया। विकल्प A गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने प्रमाणपत्र नहीं दिए, हालांकि मंत्री ने उनके 'वोकल फॉर लोकल एंड एक्ट ग्लोबल' के आह्वान का उल्लेख किया। विकल्प C गलत है, क्योंकि यह योजना कृषि मंत्रालय की नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी केवल कार्यक्रम में उपस्थित थे।

सही उत्तर राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 है। प्रमाण के तहत वन प्रबंधन की परख भारतीय वन प्रबंधन मानक पर होती है और यह मानक इसी संहिता का हिस्सा है, इसलिए प्रमाणन की नींव जांची गई वन प्रबंध व्यवस्था है, न कि उत्पादक की स्वयं की घोषणा। जांच स्वतंत्र रूप से वे प्रमाणन संस्थाएं करती हैं, जिन्हें भारतीय गुणवत्ता परिषद के अधीन राष्ट्रीय प्रमाणन संस्था प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता मिली होती है, और प्रत्यायन का यह ढांचा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं की कसौटी पर बनाया गया है, जिससे घरेलू तथा विदेशी खरीदार और नियामक इसे स्वीकार करते हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि भारतीय वन अधिनियम वनों से जुड़ा पुराना कानून है। विकल्प C और D गलत हैं, क्योंकि नीति व्यापक लक्ष्य तय करती है और कोई सर्वेक्षण नियमावली यह मानक नहीं देती।