NABARD साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 5–11 अक्टूबर 2026

कृषि मंत्रालय की पहली समग्र मासिक समीक्षा बैठक में बताया गया कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत अब तक इतने किसानों की विशिष्ट डिजिटल फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है।

सही उत्तर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग है, अर्थात संजय लोहिया, जिन्होंने नई दिल्ली में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों और प्रमुख निजी बैंकों के कार्यकारी निदेशकों के साथ यह समीक्षा की, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।

इसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संयुक्त कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक तथा तकनीकी आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग एवं व्यावसायीकरण शामिल हैं, और समारोह में दोनों देशों के विदेश मंत्री उपस्थित रहे।

वहां स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र में नवनिर्मित ग्रेनेज भवन तथा शीतगृह सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किया।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 की छमाही में भारत के जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं से यह राशि प्राप्त हुई, जो जैविक विविधता अधिनियम, 2002, जिसमें 2023 में संशोधन हुआ, तथा पहुंच और लाभ साझाकरण विनियमों के अनुसार मिली।

मंत्रालय के सचिव ने उद्घाटन सत्र में बताया कि लंबे समय तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे बस्तर जिले में सहकारी विकास पर कार्यशाला कराने का सुझाव केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिया था, और यही बात इस स्थान को संयोग के बजाय याद रखने योग्य…

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बताया कि निफ्ट, दिल्ली के खादी उत्कृष्टता केंद्र ने विभिन्न श्रेणियों में इतने खादी डिजाइन संग्रह तैयार किए हैं, जो खादी को आधुनिक फैशन तथा जीवनशैली में स्थान देने की कोशिश का हिस्सा है।

सही उत्तर छत्तीसगढ़ का बस्तर है, जहां यह दो दिवसीय कार्यशाला 8 और 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित हुई और राज्यों से समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के आह्वान के साथ संपन्न हुई।

यह योजना 100 आकांक्षी कृषि जिलों में चलाई जा रही है और इन जिलों की पहचान तीन संकेतकों से की गई थी: कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कृषि ऋण का कम वितरण।

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि के लिए यही राशि स्वीकृत की गई है और इससे बीज किट, प्रमाणित बीज, 489 जिलों में क्लस्टर आधारित खेती तथा एक हजार दाल मिलों का खर्च पूरा किया जाएगा।

समीक्षा बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि मिट्टी की घटती सेहत, पराली तथा अवशेष प्रबंधन और रासायनिक खादों के असंतुलित उपयोग से खेतों को बचाने के लिए इसी माह की 22 तारीख से पूरे देश में यह सघन अभियान शुरू किया जा रहा है।

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने बैंकों से इसी अवधि में चलने वाले संतृप्ति अभियान में पूरे उत्साह से भाग लेने और समाज के कमजोर वर्गों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने पर अधिक जोर देने का आग्रह किया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और घाना के फसल अनुसंधान संस्थान के बीच हुआ यह समझौता इसी अवधि के लिए संयुक्त कृषि अनुसंधान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग एवं व्यावसायीकरण का ढांचा देता है।

यहां जाल विकल्प सी है: 74 प्रतिशत असम का एरी रेशम उत्पादन में हिस्सा है, जो 2,131 मीट्रिक टन है, और प्रश्नपत्रों में ये दोनों हिस्से आपस में बदल दिए जाते हैं, इसलिए जोड़ी को साथ याद करना चाहिए।

कृषि बीज क्षेत्र से प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा 7.16 करोड़ रुपए आया, जो हर दूसरी श्रेणी से काफी आगे है।

कार्यशाला में इन तीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से निर्यात, जैविक उत्पादों और बीज की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने तथा प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

मंत्रालय ने बताया कि लगभग पांच लाख खादी कारीगरों में करीब चार बटा पांच हिस्सा महिलाओं का है और उनकी भागीदारी अगरबत्ती, हस्तनिर्मित कागज, हनी मिशन तथा सेवा उद्योगों में विशेष रूप से मजबूत रही है, जिससे उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता मिला है।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण के पहले चरण को पूरा करने के लिए यही समय-सीमा तय की और साथ ही कहा कि 2024-25 तथा 2025-26 के ऑडिट अक्टूबर 2026 तक पूरे किए जाएं।

यह योजना तीन स्तर की व्यवस्था पर चलती है। जिला स्तर पर जिला धन धान्य कृषि योजना समिति, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर या जिलाधिकारी होते हैं, जिला कार्य योजना बनाती और लागू करती है।

मिशन ने 2030-31 के लिए यही उत्पादन लक्ष्य रखा है, जिसे 1,130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज और 310 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ हासिल किया जाना है।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में दलहन का रिकॉर्ड उत्पादन इसी स्तर पर रहा और यह राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक है।

बैंकों को निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सभी नए नामांकन इसी पोर्टल से करें, क्योंकि इसे सभी बैंकों और बीमा कंपनियों से जोड़ा जा रहा है, जिससे आंकड़ों की गुणवत्ता और रोजमर्रा के कामकाज की सुगमता बढ़ेगी।

इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और फसल अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि होंगे, यह सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेगा तथा कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करेगा, और इसकी बैठकें समय-समय पर नई दिल्ली तथा अक्रा में होंगी।

मंत्री ने यह अनुमान यह दिखाने के लिए दिया कि कितनी आजीविका इस क्षेत्र पर टिकी है, और इसी कारण बीज की गुणवत्ता तथा आधुनिक ढांचा पालन-कक्ष से बहुत आगे तक महत्व रखते हैं।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की प्राप्तियां इसी अधिनियम और पहुंच तथा लाभ साझाकरण विनियमों के तहत आती हैं, जिनके अनुसार भारतीय जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को देश तथा उन समुदायों के साथ लाभ साझा करना होता है, जो इन संसाधनों का संरक्षण करते हैं।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम में हाल के संशोधन से ऐसी संस्थाओं को भी सहायता देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो स्वयं सहकारी नहीं हैं लेकिन सहकारी विकास का कार्य करती हैं, और इससे राज्य स्तर की विभिन्न संस्थाओं के लिए निगम…

मंत्रालय ने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के केंद्रीय स्लाइवर संयंत्रों का आधुनिकीकरण चल रहा है और इन दोनों संयंत्रों ने यह काम पूरा कर उत्पादन शुरू कर दिया है, जिनमें चित्रदुर्ग संयंत्र अपनी आधी ऊर्जा आवश्यकता सौर स्रोत से पूरी करता है तथा पवन ऊर्जा पर विचार चल…

सही उत्तर डॉ. आशीष कुमार भूटानी हैं, जो सहकारिता मंत्रालय के सचिव हैं और जिन्होंने विचार-विमर्श को सार्थक बताते हुए राज्यों से चर्चा के स्थान पर क्रियान्वयन की ओर बढ़ने को कहा।

योजना के छह उद्देश्यों पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85 था और अगस्त 2026 में यह 46.89 पर पहुँच गया, यानी इन महीनों में 28.04 अंक का सुधार हुआ।

मिशन के तहत ये दोनों एजेंसियां 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों के लिए इच्छुक और पंजीकृत किसानों से तुअर, मसूर और उड़द की पूरी मात्रा खरीद सकती हैं, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निश्चित बाजार मिलता है।