समीक्षा बैठक में बताए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में देश में दलहन का उत्पादन कितना रहा?

सही उत्तर 10.77 करोड़ से अधिक है। कृषि मंत्रालय की पहली समग्र मासिक समीक्षा बैठक में बताया गया कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत अब तक इतने किसानों की विशिष्ट डिजिटल फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। विकल्प A गलत है, क्योंकि यह आंकड़ा बैठक में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाता। विकल्प C गलत है, क्योंकि 14 करोड़ किसानों का आंकड़ा डिजिटल एकीकरण का राष्ट्रीय लक्ष्य है, न कि अब तक बनी आईडी की संख्या; इसी लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति मापी जाती है। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह चालू खरीफ सीजन में डिजिटल क्रॉप सर्वे से कवर हुए खेतों की संख्या है, जो किसानों की आईडी से भिन्न माप है। फार्मर आईडी का महत्व यह है कि इससे सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, एमएसपी खरीद, फसल बीमा और आपदा राहत सीधे किसान के बैंक खाते तक पहुंचती है, जिससे कागजी औपचारिकताएं घटती हैं।

सही उत्तर खेत बचाओ अभियान है। समीक्षा बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि मिट्टी की घटती सेहत, पराली तथा अवशेष प्रबंधन और रासायनिक खादों के असंतुलित उपयोग से खेतों को बचाने के लिए इसी माह की 22 तारीख से पूरे देश में यह सघन अभियान शुरू किया जा रहा है। विकल्प B गलत है, क्योंकि मखाना विकास मिशन मखाना किसानों को बेहतर दाम दिलाने से जुड़ा अलग कार्यक्रम है। विकल्प C गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पहले से चल रहा मिशन है, जिसके तहत अब तक 27.32 लाख किसान और 12.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जुड़ चुका है। विकल्प D गलत है, क्योंकि डिजिटल क्रॉप सर्वे फसलों की सटीक जानकारी जुटाने की डिजिटल प्रक्रिया है, कोई जागरूकता अभियान नहीं। अभियान में कृषि वैज्ञानिक और मैदानी अमला सीधे खेतों तक पहुंचकर किसानों को मिट्टी की जांच तथा संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के प्रति जागरूक करेंगे।

सही उत्तर एनएसएफडीसी इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा सब्सिडी योजना, 2024 है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुनारदेव निवासी का चयन इसी के तहत हुआ और उन्हें 1,85,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिली, जिससे उन्होंने ऑटो-रिक्शा लिया और आय अर्जित करने लगे, जबकि पहले उनके पास कोई स्थायी स्रोत नहीं था। यह योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम चलाता है, जो स्वरोजगार के लिए ऋण-आधारित सब्सिडी सहायता देता है। विकल्प A मशीनीकृत स्वच्छता उपकरण के लिए है और विकल्प B पीएचडी शोध के लिए, दोनों उसी दिन जारी विवरणों में हैं पर उद्देश्य अलग है। विकल्प D एक अलग राष्ट्रीय ऋण योजना है, जिसका इससे संबंध नहीं। अभ्यर्थी हर राशि को उसकी योजना से जोड़कर याद रखें, क्योंकि तीनों मामले एक ही दिन जारी हुए।

सही उत्तर फैलोशिप, मकान किराया भत्ता और आकस्मिक खर्च है। हरियाणा के फरीदाबाद की शोधार्थी के विवरण में यही तीन घटक बताए गए हैं, जिनकी सहायता सितंबर 2019 में शुरू हुई और पूरी अवधि में लगभग 18 लाख रुपये रही, जिससे उन्होंने पीएचडी पूरी की। बाद में वे नई दिल्ली की सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की परियोजना से जुड़ीं, जहां एक वर्ष तक हर महीने 43,000 रुपये मिले। यह फैलोशिप अनुसूचित जाति के शोधार्थियों की पीएचडी के लिए है, इसलिए इसके मद स्कूल स्तर के खर्च नहीं, बल्कि जीवनयापन के खर्च कवर करते हैं। विकल्प B, C और D में दिए घटक अन्य प्रकार की छात्रवृत्तियों के हैं या काल्पनिक हैं, इसलिए केवल फैलोशिप शब्द याद रखने वाला अभ्यर्थी इनसे भटक सकता है।

सही उत्तर स्वरोजगार के लिए मशीनीकृत स्वच्छता उपकरण की खरीद है। मंत्रालय द्वारा जारी विवरण इसकी कार्यप्रणाली दिखाता है — योजना के तहत दो सदस्यों की समूह परियोजना से ट्रैक्टर पर लगा खुले नाले की सफाई का यंत्र खरीदा गया, जिसकी कुल लागत 16,99,952 रुपये थी, जिसमें 10,24,964 रुपये का ऋण और 6,74,988 रुपये की पूंजीगत सब्सिडी शामिल थी। लगभग बारह वर्षों से गुंटूर में कचरा बीनने वाली लाभार्थी इस यंत्र के साथ संगठित आजीविका में आ गईं और उनकी मासिक आय लगभग 8,000 रुपये से करीब 18,000 रुपये हो गई। विकल्प C किसी दूसरे स्वच्छता कार्यक्रम का विषय है, जबकि विकल्प A और D इस योजना में शामिल सहायता के प्रकार नहीं हैं। याद रखने योग्य ढांचा है — उपकरण के स्वामित्व के लिए ऋण के साथ पूंजीगत सब्सिडी।