सहकारिता मंत्रालय की 9वीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला कहां संपन्न हुई?

सही उत्तर दिसंबर 2026 है। सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण के पहले चरण को पूरा करने के लिए यही समय-सीमा तय की और साथ ही कहा कि 2024-25 तथा 2025-26 के ऑडिट अक्टूबर 2026 तक पूरे किए जाएं। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी घोषित समय-सीमा नहीं है। इस समय-सीमा को बैठक में बताई गई व्यापक दिशा से जोड़ें: राज्यों से नई पैक्स का गठन तेज करने और सदस्यता बढ़ाने को कहा गया, जिससे जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का आधार मजबूत हो, तथा सहकारी बैंकों से साइबर सुरक्षा, आधुनिक कोर बैंकिंग प्रणाली और डिजिटल सेवाओं में निवेश करने का आग्रह किया गया।

इसी सत्र में विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण, सहकारी समितियों के लिए उर्वरक व्यवसाय योजनाओं तथा प्लेज फाइनेंस जैसे किसान हितैषी वित्तपोषण विकल्पों पर भी विचार हुआ, जिनका आधार कम्प्यूटरीकरण से मिलने वाला भरोसेमंद अभिलेख प्रबंधन ही है।

सही उत्तर डॉ. आशीष कुमार भूटानी हैं, जो सहकारिता मंत्रालय के सचिव हैं और जिन्होंने विचार-विमर्श को सार्थक बताते हुए राज्यों से चर्चा के स्थान पर क्रियान्वयन की ओर बढ़ने को कहा। विकल्प A आकर्षक भ्रम है, क्योंकि मंत्रालय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कार्य करता है और कार्यशाला उनके नेतृत्व में हुई, परंतु समापन संबोधन सचिव ने दिया। विकल्प C गलत है, हालांकि सत्र में नाबार्ड की समान कोर बैंकिंग समाधान संबंधी प्रस्तुति की सराहना की गई। विकल्प D भी गलत है। सचिव ने कहा कि सहकारी विकास का एक मॉडल सभी राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है और जिला स्तर के सफल नवाचारों को संकलित कर विस्तार दिया जाना चाहिए।

सचिव ने राज्यों से कार्यशाला के तुरंत बाद प्राथमिकता तय कर कार्ययोजना बनाने, जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने तथा नियमित निगरानी की व्यवस्था विकसित करने का आग्रह भी किया।

सही उत्तर निर्यात, ऑर्गेनिक उत्पाद और बीज है। एनसीईएल अर्थात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, एनसीओएल अर्थात राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और बीबीएसएसएल अर्थात भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड हैं। कार्यशाला में सचिव ने कहा कि अनेक राज्यों ने इन तीनों संस्थाओं का प्रभावी उपयोग किया है और इनके माध्यम से कृषि उपज के एकत्रीकरण, व्यापक बाजारों तक पहुंच तथा किसानों और सदस्यों को लाभकारी मूल्य के अवसर बन रहे हैं। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि वे इन संक्षिप्त नामों से मेल नहीं खाते, जबकि डेयरी सहकारी संस्थाएं, मत्स्य क्षेत्र, उर्वरक व्यवसाय योजनाएं और विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण इसी कार्यशाला के अलग सत्रों में शामिल रहे।

सचिव ने यह भी कहा कि इन संस्थाओं के उपयोग के सफल मॉडलों का अध्ययन कर अन्य राज्य भी उन्हें अपना सकते हैं, और मंत्रालय पिछले दो वर्षों से इन कड़ियों को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। डेयरी तथा मत्स्य सहकारी संस्थाओं में नई समितियों के गठन की प्रगति को भी उत्साहजनक बताया गया।

सही उत्तर 7.14 करोड़ से अधिक है। मंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण पर टिके इस मंच से 7.14 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन काटे जा सके हैं। विकल्प A जान-बूझकर रखा गया जाल है: 35 लाख इसी मंच से खोजे गए खोए हैंडसेट की संख्या है, कटे कनेक्शन की नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि वह दुनिया में ऑफ़लाइन रह गए 2.2 अरब लोगों के आँकड़े को करोड़ में बदलकर रख देता है। विकल्प D दी गई संख्या से मेल नहीं खाता। इस मंच से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित वित्तीय ठगी भी रोकी गई है। साथ ही दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र ने एआई की निष्पक्षता, मजबूती और घटना रिपोर्टिंग पर राष्ट्रीय मानक बनाए हैं।

सही उत्तर 38,000 से अधिक है। मंत्री ने कहा कि इंडियाएआई मिशन के तहत वैश्विक औसत लागत के लगभग एक-तिहाई पर 38,000 से अधिक उच्च क्षमता वाले जीपीयू जोड़े गए हैं। विकल्प B जाल है: 20,000 उन अतिरिक्त जीपीयू की संख्या है जो अभी जोड़े जा रहे हैं, पहले से जुड़े जीपीयू की नहीं। विकल्प A और D दिए गए आँकड़ों से मेल नहीं खाते। मिशन का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है और कंप्यूट के साथ यह खुले आँकड़ों तथा प्रतिभा को भी समेटता है, जिसके लिए एआई कोश मंच कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में डेटासेट व संप्रभु मॉडल उपलब्ध कराता है। यह भी बताया गया कि सापेक्ष एआई कौशल पैठ में भारत विश्व में पहले स्थान पर है।