बैंकिंग करेंट अफेयर्स क्विज: 5 अक्टूबर 2026

सही उत्तर परमाणु ऊर्जा विभाग है। यूसीआईएल इस विभाग के अधीन काम करने वाला सार्वजनिक उपक्रम है और देश के परमाणु बिजली कार्यक्रम के लिए यूरेनियम का संसाधन आधार उपलब्ध कराता है। 4 अक्टूबर 2026 को मनाए गए हीरक जयंती वर्ष ने 4 अक्टूबर 1967 को हुई इसकी स्थापना से छह दशक पूरे होने को चिह्नित किया। विभाग से जुड़ाव समारोह में भी दिखा, क्योंकि स्कूली विद्यार्थियों के लिए डीएई प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी लगाई गई और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ने शुभकामनाएँ भेजीं। विकल्प A यानी खान मंत्रालय सामान्य खनिज प्रशासन देखता है, परमाणु खनिजों का यह उपक्रम उसके अधीन नहीं आता। विकल्प C यानी कोयला मंत्रालय का कार्यक्षेत्र कोयला तथा लिग्नाइट है, यूरेनियम से उसका कोई संबंध नहीं। विकल्प D यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग शोध को वित्त देता है, परंतु यूरेनियम खनन कंपनी उसके अधीन नहीं है। इसलिए केवल परमाणु ऊर्जा विभाग ही उपयुक्त उत्तर है।

सही उत्तर 130 करोड़ रुपये है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करने वाले प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने बेंगलुरु की बिगएंडियन सेमीकंडक्टर्स को अनुसंधान विकास एवं नवाचार कोष से ठीक यही राशि देने पर सहमति जताई, और यह धन सीधे अनुदान के रूप में नहीं, बल्कि वैकल्पिक परिवर्तनीय ऋण के माध्यम से दिया जाएगा। विकल्प C वह जाल है जिसमें अभ्यर्थी सबसे अधिक फँसते हैं, क्योंकि 260 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट वीरएआई की कुल लागत है, बोर्ड का हिस्सा नहीं; बोर्ड आधा खर्च उठा रहा है, इसलिए इन दोनों आंकड़ों को अलग-अलग याद रखना जरूरी है। विकल्प A और D गोल-मोल संख्याएँ हैं, जो किसी चिप कार्यक्रम के लिए विश्वसनीय लगती हैं, परंतु इस करार में न बोर्ड के हिस्से से और न कुल लागत से मेल खाती हैं। याद रखने का सरल तरीका यह है कि दोनों अंक जोड़े में रखें, यानी पूरी परियोजना 260 करोड़ रुपये की और बोर्ड की हिस्सेदारी 130 करोड़ रुपये की।

सही उत्तर यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी एफ्टा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में लागू हुआ व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता भारत और एफ्टा देशों के बीच हुआ था, और यह यूरोप के किसी भी आर्थिक समूह के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है। स्विट्जरलैंड एफ्टा का सदस्य है और स्विस राष्ट्रपति ने इस समझौते को व्यक्तिगत समर्थन दिया था, इसीलिए शिखर बैठक के वक्तव्य में इसका विशेष उल्लेख हुआ। विकल्प ए गलत है क्योंकि यूरोपीय संघ एक अलग और बहुत बड़ा समूह है और उसके साथ भारत का कोई मुक्त व्यापार समझौता लागू नहीं है। विकल्प सी गलत है क्योंकि बेनेलक्स संघ में बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग आते हैं और वह इस समझौते का पक्षकार नहीं है। विकल्प डी गलत है क्योंकि यूरेशियन आर्थिक संघ पूरी तरह भिन्न समूह है। परीक्षार्थियों को टेपा को एफ्टा तथा उसके निवेश एवं रोजगार लक्ष्यों के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए।

सही उत्तर 384.2 मिलियन टन है। कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले छह महीनों में 384.2 मिलियन टन कोयला उठाया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 27.2 मिलियन टन यानी 7.6 प्रतिशत अधिक है। विकल्प ए यानी 357.0 मिलियन टन उसी पिछली अवधि का आंकड़ा है, इसलिए यही ऐसे प्रश्नों का सबसे आम जाल होता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी केवल एक संख्या याद रखता है वह प्रायः आधार वर्ष चुन लेता है। विकल्प बी और विकल्प डी मंत्रालय के वक्तव्य में कहीं नहीं आते। बढ़त की रफ्तार वर्ष के भीतर तेज हुई: दूसरी तिमाही का उठाव 166.04 मिलियन टन से 186.04 मिलियन टन हुआ, यानी 12.05 प्रतिशत की वृद्धि, और अकेले सितंबर में आपूर्ति 54.40 मिलियन टन से 61.20 मिलियन टन पहुंची। चालू आंकड़े को तुलना वाले आंकड़े के साथ याद करें, क्योंकि प्रश्न दोनों पर बनते हैं।

सही उत्तर 5,000 करोड़ रुपये है। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक आंशिक रूप से संचार साथी पर नागरिकों की शिकायतों से बनता है और यह बताता है कि कोई मोबाइल नंबर वित्तीय ठगी से जुड़ा होने का कितना जोखिम रखता है। मंत्रालय के अनुसार इसी से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित ठगी रुकी है। यह सूचना डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिये बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार कंपनियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचती है, जो इसे अपनी लेनदेन निगरानी में जोड़ लेती हैं, ताकि खाते से पैसा निकलने के पहले संदिग्ध भुगतान रोका जा सके। विकल्प ए, बी और डी के आंकड़े वक्तव्य में नहीं हैं। दोनों नामों में अंतर याद रखें: संकेतक जोखिम का संदेश है, जबकि प्लेटफॉर्म वह माध्यम है जो उसे 1,600 से अधिक जुड़े हितधारकों तक ले जाता है।

सही उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। एनएसओ, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है, ने जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच पहला अखिल भारतीय राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण कराया और उसके प्रमुख संकेतक तथ्यपत्रक के जरिये जारी किए। विकल्प A यानी नीति आयोग सरकार का नीति विषयक संस्थान है और अपने सूचकांक प्रकाशित करता है, लेकिन वह इस तरह के बड़े घरेलू नमूना सर्वेक्षण नहीं कराता। विकल्प C यानी भारतीय रिज़र्व बैंक उपभोक्ता विश्वास, महंगाई की अपेक्षाओं और बैंक ऋण पर सर्वेक्षण करता है, घरेलू यात्रा व्यवहार पर नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि जनगणना आयुक्त दशकीय जनगणना कराते हैं, आवागमन पर नमूना सर्वेक्षण नहीं। अभ्यर्थी एनएसओ और सांख्यिकी मंत्रालय को इस तरह के घरेलू सर्वेक्षणों से जोड़कर याद रखें, और यह भी कि सर्वेक्षण रेल मंत्रालय की आंकड़ा जरूरतों को भी पूरा करता है।

सही उत्तर 62 हजार किलोमीटर है। राष्ट्रीय चिंतन शिविर में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि योजना के चौथे चरण में 62 हजार किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 20 हजार किलोमीटर की स्वीकृति हो चुकी है। विकल्प A यानी 32 हजार किलोमीटर घोषित लक्ष्य से कम है और विज्ञप्ति में इस आंकड़े का उल्लेख नहीं है। विकल्प C भ्रमित करने वाला है क्योंकि यह अब तक बनी कुल सड़कों के आंकड़े से मिलता-जुलता लगता है, जबकि वह आंकड़ा करीब 8.50 लाख किलोमीटर है, न कि इस चरण का लक्ष्य। विकल्प D भी लक्ष्य को बहुत बढ़ाकर बताता है और किसी घोषणा पर आधारित नहीं है। अभ्यर्थी चरण का लक्ष्य, उसमें स्वीकृत हिस्सा और अब तक बनी कुल सड़कों की लंबाई, तीनों आंकड़े अलग-अलग याद रखें, क्योंकि परीक्षा में इन्हें आपस में बदलकर पूछा जाता है।

सही उत्तर 897 है। 17वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत में पारिवारिक पेंशनभोगियों और अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों की 897 लंबित शिकायतें विचार के लिए सूचीबद्ध की गई थीं, और इनमें से 756 का निपटारा सुनवाई के दिन ही कर दिया गया, जिससे निपटान दर 84.2 प्रतिशत रही। विकल्प B में दिया 756 वह संख्या है जो निपटाई गई शिकायतों की है, ली गई शिकायतों की नहीं, और यही इस प्रश्न का सबसे आम जाल है क्योंकि दोनों आंकड़े एक ही वाक्य से आते हैं। विकल्प A और D इस अदालत से जुड़े आंकड़े ही नहीं हैं। अभ्यर्थी दोनों संख्याएं साथ याद रखें — 897 सूचीबद्ध, 756 निपटीं, 84.2 प्रतिशत दर, और सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। शेष मामलों पर बाद में कार्रवाई के लिए छोड़ा गया।

सही उत्तर 58.52 गीगावाट है। विंडर्जी इंडिया से पहले नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए, उनके अनुसार अगस्त 2026 तक देश की कुल स्थापित पवन क्षमता यही थी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने रिकॉर्ड 6.05 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी और 28 गीगावाट पर काम चल रहा है, जो 2030 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुंचाने वाली श्रृंखला है। अभ्यर्थी तीनों आंकड़ों को अलग रखें — एक पहले से स्थापित क्षमता है, दूसरा एक वर्ष में जोड़ी गई क्षमता और तीसरा अभी निर्माणाधीन क्षमता। विकल्प A, B और D ऐसे मिलते-जुलते आंकड़े हैं जो अंक याद रखने पर भी क्रम भूलने वाले अभ्यर्थी को फंसा सकते हैं। इसी कारण इन आंकड़ों को वर्ष और संदर्भ के साथ जोड़कर याद रखना परीक्षा में अधिक सुरक्षित रहता है।

सही उत्तर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग है, जो 2021 से विशेष अभियान को संस्थागत रूप दे रहा है और अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के लिए लक्ष्य तय करता है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के सरदार पटेल भवन स्थित इसी विभाग के कार्यालय में विशेष अभियान 6 की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें विभाग की सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। अभियान के प्रमुख क्षेत्र — ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान से लेकर लंबित संदर्भों के निपटारे और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन तक — एक ही डिजिटल मंच से देखे जाते हैं। विकल्प B, C और D उसी मंत्रालय या वित्त क्षेत्र के विभाग हैं, लेकिन इस अभियान का नोडल विभाग इनमें कोई नहीं है।

सही उत्तर स्वरोजगार के लिए मशीनीकृत स्वच्छता उपकरण की खरीद है। मंत्रालय द्वारा जारी विवरण इसकी कार्यप्रणाली दिखाता है — योजना के तहत दो सदस्यों की समूह परियोजना से ट्रैक्टर पर लगा खुले नाले की सफाई का यंत्र खरीदा गया, जिसकी कुल लागत 16,99,952 रुपये थी, जिसमें 10,24,964 रुपये का ऋण और 6,74,988 रुपये की पूंजीगत सब्सिडी शामिल थी। लगभग बारह वर्षों से गुंटूर में कचरा बीनने वाली लाभार्थी इस यंत्र के साथ संगठित आजीविका में आ गईं और उनकी मासिक आय लगभग 8,000 रुपये से करीब 18,000 रुपये हो गई। विकल्प C किसी दूसरे स्वच्छता कार्यक्रम का विषय है, जबकि विकल्प A और D इस योजना में शामिल सहायता के प्रकार नहीं हैं। याद रखने योग्य ढांचा है — उपकरण के स्वामित्व के लिए ऋण के साथ पूंजीगत सब्सिडी।

सही उत्तर गुजरात उच्च न्यायालय है। विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बताया गया है, और उनका मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद दर्ज है। विकल्प A गलत है, क्योंकि इलाहाबाद उनका मूल उच्च न्यायालय है, अर्थात वह न्यायालय जिससे वे मूलतः जुड़ी थीं, वह न्यायालय नहीं जिसका नेतृत्व वे पदोन्नति के समय कर रही थीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि उसी अधिसूचना में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय बताए गए हैं, जिनका मूल उच्च न्यायालय भी इलाहाबाद है। विकल्प D गलत है, क्योंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय का नेतृत्व न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह कर रहे थे, जिनका मूल उच्च न्यायालय झारखंड है। परीक्षार्थी को न्यायाधीश और उनके न्यायालय की जोड़ी तथा न्यायाधीश और मूल उच्च न्यायालय की जोड़ी, दोनों को अलग-अलग याद रखना चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति में दोनों सूचनाएं दी गई हैं और दोनों पर प्रश्न बनते हैं।

सही उत्तर 93.26 प्रतिशत है। ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट में मार्च 2026 के अंत तक कुल टेली-घनत्व इसी स्तर पर दर्ज है, जो एक वर्ष पहले 85.04 प्रतिशत था। इसलिए विकल्प A गलत है, क्योंकि वह मार्च 2025 के अंत का आंकड़ा है और प्रश्न उस वर्ष का नहीं है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 89.88 प्रतिशत वायरलेस टेली-घनत्व है, जिसमें केवल मोबाइल और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस कनेक्शन गिने जाते हैं और वायरलाइन कनेक्शन छूट जाते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि 151.47 प्रतिशत केवल शहरी टेली-घनत्व है, जो सौ से अधिक है क्योंकि कई शहरी उपभोक्ता एक से अधिक कनेक्शन रखते हैं; इसके मुकाबले ग्रामीण आंकड़ा 60.46 प्रतिशत है। टेली-घनत्व का अर्थ प्रति सौ व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन है, इसलिए कुल आंकड़ा शहरी और ग्रामीण आंकड़ों के बीच रहता है। परीक्षार्थी को कुल, वायरलेस, शहरी और ग्रामीण टेली-घनत्व के चारों आंकड़े अलग-अलग याद रखने चाहिए।

सही उत्तर जापान है। पर्यावरण मंत्रालय की विज्ञप्ति में इस दस्तावेज को भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र का परिचालन मैनुअल बताया गया है, और इसे भारत में जापान के राजदूत श्री केइची ओनो तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री तन्मय कुमार ने जारी किया। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि इस विज्ञप्ति में जर्मनी, दक्षिण कोरिया या ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी कोई व्यवस्था नहीं है। यह तंत्र द्विपक्षीय है और इसका आधार वह सहयोग ज्ञापन है जिस पर भारत तथा जापान ने 07 अगस्त 2025 को हस्ताक्षर किए, जिसके बाद 08 जून 2026 को कार्यान्वयन नियम अपनाया गया। यह तंत्र पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य भारत की परियोजनाओं में कम कार्बन प्रौद्योगिकी तथा जलवायु वित्त लाना है। परीक्षार्थी को देश, तंत्र और संधि प्रावधान, तीनों की जोड़ी साथ याद रखनी चाहिए।

सही उत्तर 34 जिले है। पर्यावरण मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार दोनों राज्यों के 34 जिलों में 01 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 की अवधि के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं, और इसमें पंजाब के 18 तथा हरियाणा के 16 जिले बताए गए हैं। विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि ये विज्ञप्ति में दिए आंकड़े से मेल नहीं खाते, और अठारह तथा सोलह का योग केवल चौंतीस ही बनता है। पंजाब के लिए नामित जिलों में संगरूर, तरनतारन, फिरोजपुर, बठिंडा, अमृतसर, पटियाला और लुधियाना शामिल हैं, जबकि हरियाणा के लिए जींद, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल तथा कुरुक्षेत्र जैसे जिले बताए गए हैं। यह तैनाती सीएक्यूएम द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र भेजने के बाद हुई, और दल जमीनी स्थिति की रिपोर्ट एसएएस नगर स्थित सीएक्यूएम सेल को प्रतिदिन देते हैं। परीक्षार्थी को कुल आंकड़े के साथ राज्यवार बंटवारा भी याद रखना चाहिए।

सही उत्तर 10.77 करोड़ से अधिक है। कृषि मंत्रालय की पहली समग्र मासिक समीक्षा बैठक में बताया गया कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत अब तक इतने किसानों की विशिष्ट डिजिटल फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। विकल्प A गलत है, क्योंकि यह आंकड़ा बैठक में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाता। विकल्प C गलत है, क्योंकि 14 करोड़ किसानों का आंकड़ा डिजिटल एकीकरण का राष्ट्रीय लक्ष्य है, न कि अब तक बनी आईडी की संख्या; इसी लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति मापी जाती है। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह चालू खरीफ सीजन में डिजिटल क्रॉप सर्वे से कवर हुए खेतों की संख्या है, जो किसानों की आईडी से भिन्न माप है। फार्मर आईडी का महत्व यह है कि इससे सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, एमएसपी खरीद, फसल बीमा और आपदा राहत सीधे किसान के बैंक खाते तक पहुंचती है, जिससे कागजी औपचारिकताएं घटती हैं।

सही उत्तर स्केल विदाउट बाउंड्रीज है। यही थीम दसवीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लिए चुनी गई है, जो नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में हो रही है और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 8 अक्टूबर 2026 को करेंगे। यह थीम इस संस्करण की महत्वाकांक्षा बताती है, जिसमें 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप तथा 900 से अधिक विचारक एक मंच पर आ रहे हैं। विकल्प A यानी डिजिटल इंडिया फॉर ऑल सरकार के एक अलग कार्यक्रम का नाम है, इस आयोजन की थीम नहीं। विकल्प C आयोजन के मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम 'इन्वेस्टिंग इन द नेक्स्ट बिलियन डिजिटल कनेक्शंस' से मिलता-जुलता लगता है, मगर वह एक सत्र है, पूरे सम्मेलन की थीम नहीं। विकल्प D सीईओ गोलमेज 'द सॉवरेन इनफ्लेक्शन एंड द फ्यूचर ऑफ टेलीकॉम' की झलक देता है, जो भी एक अलग सत्र भर है। इसलिए पूरे संस्करण की थीम केवल विकल्प B बताता है और वही सही है।

सही उत्तर एडवांटेज भारत: एन इमर्जिंग ग्लोबल हब है। यह थीम तब घोषित हुई जब रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री ने इंडिया केम के चौदहवें संस्करण की शुरुआत की, और यह वैश्विक रसायन तथा पेट्रोरसायन कारोबार में देश की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। यह संस्करण मुंबई में 22 से 24 अक्टूबर तक हो रहा है और इसका आयोजन रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के साथ मिलकर कर रहा है। विकल्प A, C और D उद्योग आयोजनों तथा सरकारी अभियानों में चलने वाले नारों जैसे लगते हैं, मगर इनमें से कोई इस संस्करण की थीम नहीं है। परीक्षा में संस्करण संख्या, थीम और शहर एक साथ पूछे जाते हैं, इसलिए यहां तीनों बातें जोड़कर याद रखें: चौदहवां संस्करण, विकल्प B वाली थीम और स्थान मुंबई। इसलिए केवल विकल्प B सही है।

सही उत्तर सभी के लिए पर्याप्त आवास है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसी थीम पर विश्व पर्यावास दिवस मनाया और जोर इस पर रहा कि नवाचार, नीतिगत बदलाव, तकनीक तथा टिकाऊ वित्त पोषण के जरिये शहरी आवास व्यवस्था मजबूत की जाए। विकल्प A आवास मिशन के उस नारे जैसा लगता है जो सभी के लिए आवास के लक्ष्य की बात करता है, मगर वह इस दिवस की थीम नहीं है। विकल्प C और D शहरी तथा आपदा से जुड़े दूसरे आयोजनों में चलने वाले वाक्य हैं और इस दिवस से उनका कोई नाता नहीं। इसी मौके पर मंत्रालय ने सबसे बेहतर काम करने वाले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और शहरी निकायों को पीएमएवाई-यू पुरस्कार दिए, हुडको तथा राष्ट्रीय आवास बैंक जैसे संगठनों के प्रकाशन जारी किए और योजना का मोबाइल ऐप तथा नई वेबसाइटें शुरू कीं। थीम केवल विकल्प B बताता है।

सही उत्तर रि-एनविजनिंग द स्पिरिट ऑफ सीएसआर फॉर विकसित भारत: फ्रॉम कंप्लायंस टू कमिटमेंट है। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान के स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की ओर से यह सम्मेलन 6 और 7 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के द अशोक में हो रहा है, जिसमें देश भर से 550 से अधिक प्रतिनिधि जुट रहे हैं। विकल्प C ट्रस्टीशिप की गांधीवादी सोच की बात करता है, जिसे संस्थान देश में सीएसआर की जड़ मानता है, मगर वह थीम नहीं है। विकल्प D संबोधन में उठी उस मांग की झलक है कि खर्च से बदलाव और पालन से प्रतिबद्धता की ओर बढ़ा जाए, जो थीम का हिस्सा है मगर पूरी थीम नहीं। विकल्प A ऐसे सम्मेलनों में चलने वाला आम वाक्य है। थीम के साथ तारीखें, स्थान और प्रदर्शनी के चार विषय क्षेत्र युवा, गरीब, अन्नदाता तथा नारी शक्ति जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ हैं, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने करुणा के साथ न्याय देने के विषय पर व्याख्यान दिया और कहा कि न्याय का मानवीय रुख कानून के सिद्धांतों, निष्पक्षता तथा संवैधानिक मूल्यों में टिका रहना चाहिए। विकल्प A भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम है, जिन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और वहीं दो विधि पुस्तकें जारी कीं, मगर व्याख्यान उन्होंने नहीं दिया। विकल्प C भारत के महान्यायवादी का नाम है, जिन्होंने प्रोफेसर माधव मेनन के जीवन और योगदान पर विशेष विचार रखे। विकल्प D उन दोनों पुस्तकों के लेखक तथा कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम है, जिन्होंने भी सभा को संबोधित किया। चारों कार्यक्रम में मौजूद थे, इसलिए सवाल इसी पर टिका है कि व्याख्यान किसने दिया।

सही उत्तर जादूगोड़ा है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का हीरक जयंती वर्ष समारोह जादूगोड़ा में हुआ, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी तथा मीडियाकर्मी एक साथ जुटे। मुख्य अतिथि, परमाणु ऊर्जा आयोग की सदस्य-वित्त सुश्री सीमा जैन ने वहीं अनुसंधान एवं विकास केंद्र के टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन पायलट प्लांट का दौरा किया और जादूगोड़ा भूमिगत खदान के 815 मीटर स्तर पर डार्क मैटर प्रयोगशाला के प्रस्तावित स्थल को भी देखा। विकल्प A यानी नरवापहाड़ ध्यान देने योग्य भ्रम है, क्योंकि वहाँ के सूचना केंद्र में पत्रकार कार्यशाला और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी हुई थी, मुख्य समारोह नहीं। विकल्प C और D देश के परमाणु प्रतिष्ठान से जुड़े अन्य केंद्रों के नाम हैं और इस आयोजन के स्थल के रूप में इनका उल्लेख नहीं है। इसलिए हीरक जयंती वर्ष के लिए याद रखने योग्य स्थान जादूगोड़ा ही है।

सही उत्तर कैमरे पर केंद्रित एआई विजन सिस्टम-ऑन-चिप है। प्रोजेक्ट वीरएआई सिलिकॉन का एक ऐसा टुकड़ा बना रही है, जो कैमरे को अपने भीतर ही सोचने-समझने की क्षमता दे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रोसेसिंग के साथ सुरक्षा, निजता तथा संपर्क क्षमता एक ही संप्रभु प्रौद्योगिकी मंच पर जोड़ दे। इसका पहला बाजार भारत और ग्लोबल साउथ के सीसीटीवी तथा निगरानी तंत्र हैं, और उसके बाद रक्षा, वाहन, औद्योगिक तथा चिकित्सा क्षेत्रों की योजना है। विकल्प C विशेष रूप से ध्यान देने योग्य गलती है, क्योंकि कार्यक्रम ने जानबूझकर सामान्य प्रयोजन वाले प्रोसेसर की जगह विशिष्ट उपयोग वाली चिप चुनी है, जिससे डिजाइन बाजार में जल्दी पहुँचे और किसी एक उद्योग की जरूरत ठीक-ठीक पूरी करे। विकल्प A गलत है, क्योंकि परियोजना का मेमोरी या डेटा भंडारण से कोई संबंध नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग पूरी तरह अलग क्षेत्र है और इस करार का हिस्सा नहीं है।

सही उत्तर 100 बिलियन डॉलर है। इस समझौते को निवेश, इनोवेशन, रोजगार और साझा समृद्धि का महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट बताया गया है। दोनों पक्षों का मानना है कि इससे अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश आएगा और 10 लाख सीधी नौकरियां बनेंगी। निवेश और रोजगार, ये दोनों आंकड़े इस समझौते से जुड़े सबसे अधिक पूछे जाने वाले तथ्य हैं, इसलिए इन्हें साथ में याद करना चाहिए। विकल्प ए यानी 50 बिलियन डॉलर वास्तविक लक्ष्य का आधा है और गलत है। विकल्प बी यानी 75 बिलियन डॉलर वक्तव्य में कहीं नहीं आता। विकल्प डी यानी 250 बिलियन डॉलर प्रतिबद्धता को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताता है। यह भी ध्यान रखें कि यह एक निर्धारित अवधि का निवेश लक्ष्य है, एक बार में आने वाली राशि नहीं, और घोषित नौकरियां सीधी नौकरियां हैं।

सही उत्तर लगभग 79 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कोल इंडिया ने जो कोयला उठाया, उसका करीब 79 प्रतिशत बिजली क्षेत्र को भेजा गया, जिससे पता चलता है कि कंपनी की वितरण रणनीति में बिजली उत्पादन सबसे ऊपर है। संख्या में देखें तो बिजली क्षेत्र को प्रेषण 302.8 मिलियन टन रहा, जबकि एक वर्ष पहले यह 285.4 मिलियन टन था, यानी 17.4 मिलियन टन या 6.1 प्रतिशत की वृद्धि। वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि कंपनी सामान्यतः अपना लगभग चार-पांचवां कोयला बिजली क्षेत्र को देती है, और चार-पांचवां कहना इसी अनुपात को कहने का दूसरा तरीका है, इसलिए दोनों को जोड़कर याद रखें। विकल्प ए और बी हिस्सा कम बताते हैं, विकल्प डी अधिक। दूसरी तिमाही में कंपनी ने बिजली संयंत्रों को 148.20 मिलियन टन भेजा, पिछले वर्ष 133.50 मिलियन टन।