वर्ष 2026 में जिस संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र का परिचालन मैनुअल जारी हुआ, वह भारत और किस देश के बीच की व्यवस्था है?

सही उत्तर अनुच्छेद 6.2 है। विज्ञप्ति के अनुसार मैनुअल का जारी होना पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत भारत और जापान के द्विपक्षीय सहयोग को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। यही प्रावधान देशों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणामों के माध्यम से सहयोग की अनुमति देता है। विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि इस तंत्र के संदर्भ में विज्ञप्ति में इनमें से किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है और इन्हें जोड़ना तंत्र के विधिक आधार को गलत बताना होगा। परीक्षा के लिए तथ्यों की यह श्रृंखला उपयोगी है, अर्थात 07 अगस्त 2025 के सहयोग ज्ञापन से व्यवस्था बनी, 08 जून 2026 के कार्यान्वयन नियम से यह तय हुआ कि काम कैसे होगा, और 30 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में जारी परिचालन मैनुअल से पूरी परियोजना प्रक्रिया की विधि मिली, जो प्रोजेक्ट आइडिया नोट से शुरू होती है।

सही उत्तर कार्यान्वयन नियम है। विज्ञप्ति में तीन चरण क्रम से दिए गए हैं और इनमें कार्यान्वयन नियम वही दस्तावेज है जो 08 जून 2026 को अपनाया गया। विकल्प A गलत है, क्योंकि भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन पर इससे पहले 07 अगस्त 2025 को हस्ताक्षर हुए थे। विकल्प C गलत है, क्योंकि परिचालन मैनुअल वह दस्तावेज है जो 30 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में जारी हुआ और जिसकी घोषणा इस विज्ञप्ति में की गई; मंत्रालय इसे संस्थागत तैयारी से कार्यान्वयन की ओर बढ़ने का पड़ाव मानता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि प्रोजेक्ट आइडिया नोट कोई द्विपक्षीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि मैनुअल में वर्णित परियोजना प्रक्रिया का पहला प्रस्तुतीकरण है, और यह प्रक्रिया जेसीएम क्रेडिट जारी करने तथा प्राधिकरण तक चलती है। तीनों तिथियों को तीन दस्तावेजों से मिलाकर याद रखना सबसे सुरक्षित तरीका है।

सही उत्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। विज्ञप्ति के अनुसार फ्लाइंग स्क्वॉड की तैनाती सीएक्यूएम द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे गए पत्र के बाद की गई, जिसे सामान्यतः सीपीसीबी लिखा जाता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण से जुड़े विवादों का न्यायिक निकाय है और इस तैनाती में उसका उल्लेख नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान का काम करता है और यहां उसकी कोई भूमिका नहीं बताई गई। विकल्प D गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन से जुड़ा है और विज्ञप्ति में उसका जिक्र नहीं है। सीएक्यूएम का पूरा नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, और मैदान में दल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों, राज्य नोडल अधिकारियों, जिला अधिकारियों, पराली सुरक्षा बल तथा किसानों के साथ समन्वय करते हैं।

सही उत्तर 01 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 है। विज्ञप्ति में तैनाती की अवधि ठीक यही बताई गई है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में इसी दौरान धान की कटाई होती है तथा फसल अवशेष जलाने की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं, और यही वह समय भी है जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता तेजी से गिरती है। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि ये अवधि को विज्ञप्ति में बताए कटाई मौसम से पहले या बाद खिसका देते हैं, जबकि आयोग ने तैनाती को इसी अवधि के भीतर क्रमिक चरणों में व्यवस्थित किया है। इस अवधि में दलों को अलग-अलग समय के लिए जिले सौंपे गए हैं, जिससे मौसम के बीच निगरानी न टूटे। दल किसानों, पराली सुरक्षा बल, जिला स्तर के अधिकारियों, राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ काम करते हैं और प्रतिदिन रिपोर्ट देते हैं।

सही उत्तर 34 जिले है। पर्यावरण मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार दोनों राज्यों के 34 जिलों में 01 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 की अवधि के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं, और इसमें पंजाब के 18 तथा हरियाणा के 16 जिले बताए गए हैं। विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि ये विज्ञप्ति में दिए आंकड़े से मेल नहीं खाते, और अठारह तथा सोलह का योग केवल चौंतीस ही बनता है। पंजाब के लिए नामित जिलों में संगरूर, तरनतारन, फिरोजपुर, बठिंडा, अमृतसर, पटियाला और लुधियाना शामिल हैं, जबकि हरियाणा के लिए जींद, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल तथा कुरुक्षेत्र जैसे जिले बताए गए हैं। यह तैनाती सीएक्यूएम द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र भेजने के बाद हुई, और दल जमीनी स्थिति की रिपोर्ट एसएएस नगर स्थित सीएक्यूएम सेल को प्रतिदिन देते हैं। परीक्षार्थी को कुल आंकड़े के साथ राज्यवार बंटवारा भी याद रखना चाहिए।