स्वच्छता और लंबित मामलों पर सरकार के विशेष अभियान का नोडल विभाग कौन सा है?

सही उत्तर 3,90,000 वर्ग फुट है। अभियान के पिछले दौर में खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालयों के 50 चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए। खाली हुआ स्थान फिर उपयोग में लाया गया और कई नए उपलब्ध हिस्सों को उपयोगी कक्षों में बदला गया। उसी दौर में कबाड़ निपटान से 4,07,55,976 रुपये का राजस्व आया, जिसे विभाग ने इस प्रमाण के रूप में रखा कि स्वच्छता अभियान से आय भी हो सकती है। विकल्प A, B और D इस विवरण के आंकड़े नहीं हैं। तीनों तथ्य साथ याद रखें — 50 स्थल, 3,90,000 वर्ग फुट और कबाड़ से मिला राजस्व।

सही उत्तर कचरे से संपदा है। मंत्री ने कहा कि ई-कचरे और अन्य कबाड़ की रीसाइक्लिंग सरकार की इसी व्यापक सोच और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को आगे बढ़ाती है, जिसमें संसाधनों को कचरे के रूप में जमा होने देने के बजाय पुन: प्राप्त कर उत्पादक उपयोग में लाया जाता है। यह बात उन्होंने विभाग के कार्यालय में विशेष अभियान 6 की समीक्षा के दौरान कही, जब उन्होंने अधिकारियों को कागजी रिकॉर्ड से ई-फाइल की ओर तेजी लाने का निर्देश देते हुए दक्षता, पारदर्शिता और सुगम पहुंच पर बल दिया। उनके अनुसार यह अभियान केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी दफ्तरों में शासन और प्रशासनिक दक्षता मजबूत करने का व्यापक प्रयास बन गया है। बाकी तीन विकल्प भारतीय लोकनीति के वास्तविक नारे या मिशन हैं, पर इस समीक्षा में यही वाक्यांश इस्तेमाल नहीं हुआ।

सही उत्तर पारिवारिक पेंशनभोगियों के जीवन में सुगमता है। यह ई-पुस्तिका सुनवाई के दौरान जारी की गई और इसके साथ 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की कहानियों वाली पुस्तिकाएं भी जारी हुईं; दोनों प्रकाशनों का उद्देश्य यह दिखाना था कि सीधी सुनवाई से पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को क्या मिला। बाकी तीन नाम सुनने में सही लगते हैं लेकिन इस अवसर पर जारी नहीं हुए। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का जिक्र मंत्री के भाषण में अवश्य आया, जहां उन्होंने व्यापक जागरूकता अभियानों की मांग की ताकि बुजुर्ग पेंशनभोगी डिजिटल पहचान और चेहरा पहचान आधारित सत्यापन से प्रमाण पत्र जमा कर सकें, पर उस नाम की कोई पुस्तिका जारी नहीं हुई। पुस्तिका का नाम संस्करण संख्या, तिथि और स्थान के साथ याद रखें।

सही उत्तर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग है, जो कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है। यह अदालत उसी स्थायी व्यवस्था का हिस्सा है जिसे इस विभाग ने इसलिए बनाया है कि पेंशनभोगी की शिकायत सीधे सुनी जा सके और संबंधित मंत्रालय या विभाग भी उसी कमरे में उपस्थित रहे। 17वां संस्करण नई दिल्ली के भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित टी. एन. चतुर्वेदी स्मृति सभागार में हुआ और मामले संयुक्त सचिव (पेंशन) ने मंत्री के समक्ष रखे। विकल्प B प्रशासनिक सुधार और आम लोक शिकायतों का काम देखता है, पेंशन मामलों का नहीं। विकल्प C सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों से जुड़ा है और विकल्प D सार्वजनिक व्यय से। इनमें से कोई भी पेंशन अदालत नहीं बुलाता।

सही उत्तर 897 है। 17वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत में पारिवारिक पेंशनभोगियों और अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों की 897 लंबित शिकायतें विचार के लिए सूचीबद्ध की गई थीं, और इनमें से 756 का निपटारा सुनवाई के दिन ही कर दिया गया, जिससे निपटान दर 84.2 प्रतिशत रही। विकल्प B में दिया 756 वह संख्या है जो निपटाई गई शिकायतों की है, ली गई शिकायतों की नहीं, और यही इस प्रश्न का सबसे आम जाल है क्योंकि दोनों आंकड़े एक ही वाक्य से आते हैं। विकल्प A और D इस अदालत से जुड़े आंकड़े ही नहीं हैं। अभ्यर्थी दोनों संख्याएं साथ याद रखें — 897 सूचीबद्ध, 756 निपटीं, 84.2 प्रतिशत दर, और सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। शेष मामलों पर बाद में कार्रवाई के लिए छोड़ा गया।