स्वच्छता और लंबित मामलों पर सरकार के विशेष अभियान का नोडल विभाग कौन सा है?
- A.प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
- B.कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
- C.पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
- D.व्यय विभाग
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग है, जो 2021 से विशेष अभियान को संस्थागत रूप दे रहा है और अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के लिए लक्ष्य तय करता है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के सरदार पटेल भवन स्थित इसी विभाग के कार्यालय में विशेष अभियान 6 की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें विभाग की सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। अभियान के प्रमुख क्षेत्र — ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान से लेकर लंबित संदर्भों के निपटारे और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन तक — एक ही डिजिटल मंच से देखे जाते हैं। विकल्प B, C और D उसी मंत्रालय या वित्त क्षेत्र के विभाग हैं, लेकिन इस अभियान का नोडल विभाग इनमें कोई नहीं है।
पूरा लेख पढ़ें: विशेष अभियान 6 की समीक्षा, ई-फाइल और कचरे से संपदा पर जोर
अभ्यास प्रश्न
पिछले विशेष अभियान में खेल विभाग और उसके संगठनों ने कितना स्थान खाली कराया?
- A.1,20,000 वर्ग फुट
- B.2,50,000 वर्ग फुट
- C.3,90,000 वर्ग फुट
- D.5,40,000 वर्ग फुट
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अभियान के पिछले दौर में खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालयों के 50 चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 में ई-कचरे और कबाड़ की रीसाइक्लिंग को डॉ. जितेंद्र सिंह ने किस सोच से जोड़ा?
- A.कचरे से संपदा
- B.शून्य दोष शून्य प्रभाव
- C.कम करें, पुन: उपयोग करें, मना करें
- D.मिशन लाइफ
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मंत्री ने कहा कि ई-कचरे और अन्य कबाड़ की रीसाइक्लिंग सरकार की इसी व्यापक सोच और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को आगे बढ़ाती है, जिसमें संसाधनों को कचरे के रूप में जमा होने देने के बजाय पुन: प्राप्त कर उत्पादक उपयोग में लाया जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रस्तावित जीएसडीपी ढांचा निम्न में से किस जोखिम को लक्षित करता है?
- A.दवाओं का मिथ्याकरण और रुख बदलना
- B.अस्पतालों में बिस्तरों की कमी
- C.पेटेंट दवाओं की अधिक कीमत
- D.मेडिकल सीटों की कमी
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यह ढांचा उन जोखिमों को लक्षित करता है जो आपूर्ति श्रृंखला में दवा उत्पादों के रख-रखाव तथा आवागमन के दौरान पैदा होते हैं, और इनमें खराब होना, संदूषण, उत्पादों का आपस में मिल जाना, मिथ्याकरण, रुख बदलना तथा अनधिकृत वितरण शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रस्तावित जीएसडीपी ढांचा किस संगठन के तैयार मार्गदर्शन पर आधारित है?
- A.राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
- B.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
- C.केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
- D.भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
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सही उत्तर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, जो देश का केंद्रीय औषधि नियामक है और जिसके भंडारण तथा वितरण पद्धति पर मार्गदर्शन को इस प्रस्तावित ढांचे का आधार बनाया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दवा वितरण से जुड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव में जीएसडीपी का क्या अर्थ है?
- A.जेनेरिक अनुसूचित औषधि मूल्य निर्धारण
- B.उत्तम भंडारण एवं वितरण पद्धति
- C.सरकारी आपूर्ति एवं वितरण प्रोटोकॉल
- D.औषधि पैकेजिंग के वैश्विक मानक
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मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि दवा उत्पादों के लिए ये दिशानिर्देश औषधि नियमों में शामिल किए जाएं, जिससे निर्माता या आयातक से रोगी को दवा दिए जाने तक गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावकारिता और अखंडता बनी रहे।
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