आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने विश्व पर्यावास दिवस 2026 किस थीम पर मनाया?

सही उत्तर विश्व पर्यावास दिवस है। समारोह में घोषणा हुई कि पीएमएवाई-यू पुरस्कारों को स्थायी रूप दिया जा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, शहरी निकायों तथा साझेदार एजेंसियों के योगदान को हर साल विश्व पर्यावास दिवस पर पहचान मिले। बताया गया कि इसका मकसद राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, अच्छे तरीकों को फैलाना और किफायती आवास की आपूर्ति सुधारना है। विकल्प A एक दूसरा शहरी आयोजन है, मगर इन पुरस्कारों के लिए वह दिन नहीं चुना गया। विकल्प C इस योजना से जुड़ा कोई आयोजन नहीं है और विकल्प D प्रशासनिक सुधार से जुड़ा अलग दिवस है, आवास से नहीं। ये पुरस्कार राज्य स्तर, विशेष पहचान और शहरी निकाय श्रेणियों में दिए जाते हैं, इसलिए इनका दिन याद रखना जरूरी है। केवल विकल्प B सही है।

सही उत्तर तमिलनाडु और सिपकॉट है, जिन्हें किफायती किराया आवास परिसरों में सबसे ज्यादा घर पूरे करने और चालू रखने वाली सरकारी एजेंसी बताया गया, आंकड़ा 18,720 बिस्तर रहा। इसी श्रेणी में निजी एजेंसी का पुरस्कार एसपीआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला, आंकड़ा 11,154 बिस्तर। विकल्प A, C और D दूसरे राज्यों को उनके औद्योगिक विकास निगमों के साथ जोड़ते हैं, जो उत्तर की सही शक्ल जैसा लगता है मगर यहां सम्मान इन्हें नहीं मिला। तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ शेल्टर फंड व्यवस्था का पुरस्कार भी मिला, इसलिए सूची में उसका नाम दो बार आता है। दूसरी विशेष पहचानों में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन व्यवस्था तथा पीएमएवाई-यू 2.0 में सबसे ज्यादा सुधार के लिए, छत्तीसगढ़ को निजी कॉलोनियों में कमजोर वर्ग के लिए जमीन आरक्षित रखने के लिए और एचडीएफसी बैंक को कर्ज देने वाली सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में चुना गया। केवल विकल्प B सही है।

सही उत्तर अफीम पोस्त है। ब्यूरो ने जानबूझकर अपने कार्यक्रम राजस्थान की लाइसेंसी पोस्त उत्पादक पट्टी में ले जाकर कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों के काश्तकारों के लिए बैठकें कीं, जिनमें मांगरोल तथा झालरापाटन तहसील के बाबरीखड़ा के पास का गाँव शामिल थे। विकल्प A गलत है क्योंकि गन्ना कोई स्वापक फसल नहीं है और ब्यूरो के लाइसेंस दायरे से बाहर है। विकल्प C गलत है क्योंकि कपास राज्य के कई हिस्सों में उगाई जाती है, पर उसका स्वापक नियमन से कोई संबंध नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि सरसों राजस्थान की एक सामान्य तिलहन फसल है और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो उसका लाइसेंस या निगरानी नहीं करता। ब्यूरो और पोस्त की खेती का यही संबंध प्रश्न का केंद्र है।

सही उत्तर महात्मा गांधी है। राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस 2 अक्तूबर को पड़ता है, जो मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती है, और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने अपने राजस्थान कार्यक्रमों को गांधी के आत्मानुशासन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के संदेश से जोड़ा। विकल्प A गलत है क्योंकि सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती अलग से राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाई जाती है और उसका इस आयोजन से कोई संबंध नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्तूबर को हुआ था, फिर भी यह दिवस जिन नेता के नाम से जोड़ा जाता है वे राष्ट्रपिता हैं, और ब्यूरो के कार्यक्रमों में उन्हीं का उल्लेख था। विकल्प D गलत है क्योंकि डॉ. बी. आर. आंबेडकर की जयंती दूसरी तारीख को आती है और वह सामाजिक न्याय से जुड़े आयोजनों से संबंधित है, इस नशा विरोधी अभियान से नहीं।

सही उत्तर वित्त मंत्रालय है। राजस्थान इकाई के नशा विरोधी कार्यक्रमों की विज्ञप्ति वित्त मंत्रालय की ओर से जारी हुई, जो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का पालक मंत्रालय है; यही ब्यूरो वैध अफीम पोस्त की खेती का लाइसेंस और निगरानी करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि गृह मंत्रालय पुलिस व्यवस्था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देखता है, पर सीबीएन उसके अधीन नहीं आता। विकल्प B गलत है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय नशा मुक्ति उपचार और सेवाओं से जुड़ा है, पोस्त की खेती के लाइसेंस से नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि पोस्त भले ही एक कृषि फसल है, पर उसकी खेती स्वापक और राजस्व विषय के रूप में नियंत्रित होती है, कृषि मंत्रालय द्वारा नहीं। परीक्षार्थियों को सीबीएन का यह राजस्व पक्ष स्थायी तथ्य के रूप में याद रखना चाहिए।