SBI GK प्रश्न 2026

शून्य आधारित बजट का पहला प्रयोग अमेरिका में हुआ था। पीटर पीहर ने लगभग 1970 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में यह पद्धति विकसित की, और जॉर्जिया के तत्कालीन गवर्नर जिमी कार्टर ने 1973 में इसे राज्य बजट में लागू किया तथा बाद में राष्ट्रपति बनने पर संघीय स्तर पर अपनाया।

बंधन की शुरुआत 2001 में कोलकाता से हुई थी, जो पूर्वी भारत की गरीब महिलाओं को छोटे ऋण देने वाली संस्था थी, और इसका मुख्यालय आज भी उसी शहर में है।

हॉकिश रुख का अर्थ है कि केंद्रीय बैंक को धीमी वृद्धि से अधिक चिंता महँगाई की है, इसलिए वह नीतिगत दर बढ़ाने और मुद्रा कसने की ओर झुकता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, कफ परेड स्थित आईडीबीआई टावर में है। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य उद्योगों को दीर्घकालिक वित्त देना था।

वेज एंड मीन्स एडवांस वह सुविधा है जिसके जरिये भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को उसकी आमदनी और भुगतान के बीच थोड़े समय के अंतर को पाटने में मदद करता है, और वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही के लिए इस सुविधा की सीमा ₹50,000 करोड़ रखी गई है।

दूसरी छमाही के लिए तय ₹7,86,000 करोड़ की उधारी दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये पूरी की जाएगी, और ये प्रतिभूतियां तीन साल से लेकर पचास साल तक की आठ अलग-अलग अवधियों में बेची जाएंगी।

वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए बाजार से ली जाने वाली कुल उधारी यही तय की है, और यह पूरी रकम दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये जुटाई जाएगी।

NPCI वह शीर्ष संस्था है जो भारत की खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियाँ चलाती है। इसकी स्थापना 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत की थी।

बोर्ड के सदस्यों को आने वाले सुधारों की जानकारी दी गई और उनमें यह विधेयक भी था, जिसे उस वर्ष के पहले दिन से लागू करने का प्रस्ताव है और जिसका मकसद उपभोक्ताओं तथा उनसे जुड़े कारोबारियों के लिए चीजें आसान बनाना है।

बोर्ड के चेयरमैन ने जन विश्वास अधिनियम का उल्लेख ऐसे सुधार के रूप में किया, जिससे इतने अनुपालन आसान हुए, और इसे कारोबार की सुगमता के उपायों तथा राज्य स्तर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने के साथ रखा, जो व्यापारी वर्ग के लिए उठाए गए मुख्य कदम हैं।

यह बोर्ड इसी मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन काम करता है, इसलिए बैठक का स्थान भी वही बनता है।

औषधि विभाग इसी मंत्रालय के अधीन आता है और तीनों योजनाएं यही विभाग लागू करता है, थोक दवा की, दवा उद्योग की और चिकित्सा उपकरणों की।

इस योजना के तहत 57 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन शुरू हो चुका है और इनकी सूची में एमआरआई मशीन, सीटी स्कैनर, कैथ लैब, लीनियर एक्सेलेरेटर, सी-आर्म, मैमोग्राफी मशीन, अल्ट्रासाउंड सिस्टम, एनेस्थीसिया मशीन और हृदय वाल्व शामिल हैं, जो पहले ज्यादातर बाहर से मंगाए जाते थे।

थोक दवा की यह योजना, जिसमें प्रारंभिक सामग्री, मध्यवर्ती सामग्री और सक्रिय औषधि अवयव आते हैं, 2020 में इसी परिव्यय के साथ मंजूर हुई थी और इसमें 41 ऐसे महत्वपूर्ण उत्पाद चुने गए, जिन पर आयात का दबदबा था।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाकर निकाला जाता है, अर्थात NNP = GNP − मूल्यह्रास।

केंद्रीय बजट में सरकार के पास आने वाला धन राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में बाँटा जाता है, और यही इसकी कसौटी है।

यह उपकरण दो विपरीत काम करता है और नाम उन्हीं दोनों को जोड़कर बना है। भेजते समय यह मॉड्युलेट करता है, अर्थात कंप्यूटर के अंकीय संकेत को उस अनुरूप संकेत में बदलता है जिसे साधारण लाइन ढो सके।

ड्रम या चेन प्रिंटर जैसा लाइन प्रिंटर एक ही क्रिया में पूरी पंक्ति जमाकर छाप देता है, इसलिए एक मिनट में वह कितनी पंक्तियाँ पूरी करता है, यही उसकी गति का स्वाभाविक माप है।

प्लॉटर उस आरेख को कागज़ पर उतारता है जिसे कंप्यूटर पहले ही तैयार कर चुका है, अर्थात आंकड़े मशीन से बाहर जाते हैं, भीतर कभी नहीं आते।

यह लेज़र किरण से प्रकाश-संवेदी ड्रम पर पूरे पृष्ठ का चित्र बनाता है, फिर उस चित्र पर सूखा टोनर चिपकाकर उसे ऊष्मा और दाब से कागज़ पर स्थिर कर देता है।