थोक दवा के लिए पीएलआई योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है?
- A.3,420 करोड़ रुपये
- B.6,940 करोड़ रुपये
- C.15,000 करोड़ रुपये
- D.17,275 करोड़ रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 6,940 करोड़ रुपये है। थोक दवा की यह योजना, जिसमें प्रारंभिक सामग्री, मध्यवर्ती सामग्री और सक्रिय औषधि अवयव आते हैं, 2020 में इसी परिव्यय के साथ मंजूर हुई थी और इसमें 41 ऐसे महत्वपूर्ण उत्पाद चुने गए, जिन पर आयात का दबदबा था। विकल्प ए में दिया आंकड़ा दूसरी योजना का है, यानी चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण की योजना का, जो उसी वर्ष मंजूर हुई थी, इसलिए वहां दो योजनाएं आपस में मिल जाती हैं। विकल्प सी का आंकड़ा दवा उद्योग की उस योजना का है, जो 2021 में मंजूर हुई और जटिल जेनेरिक तथा बायोफार्मास्यूटिकल्स को बढ़ावा देती है। विकल्प डी परिव्यय है ही नहीं, वह दवा उद्योग योजना का लक्षित निवेश है, जिसे वास्तविक निवेश पार कर चुका है। परिव्यय, लक्ष्य और वास्तविक निवेश को अलग-अलग याद रखें।
पूरा लेख पढ़ें: फार्मा पीएलआई में 46,744 करोड़ रुपये का निवेश, 57 उपकरण बने
अभ्यास प्रश्न
चिकित्सा उपकरणों की पीएलआई योजना के तहत कितने विशिष्ट उपकरणों का उत्पादन शुरू हो चुका है?
- A.28
- B.39
- C.48
- D.57
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इस योजना के तहत 57 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन शुरू हो चुका है और इनकी सूची में एमआरआई मशीन, सीटी स्कैनर, कैथ लैब, लीनियर एक्सेलेरेटर, सी-आर्म, मैमोग्राफी मशीन, अल्ट्रासाउंड सिस्टम, एनेस्थीसिया मशीन और हृदय वाल्व शामिल हैं, जो पहले ज्यादातर बाहर से मंगाए जाते थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दवा और चिकित्सा उपकरणों की पीएलआई योजनाएं किस मंत्रालय का विभाग लागू करता है?
- A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- B.रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
- C.वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- D.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
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औषधि विभाग इसी मंत्रालय के अधीन आता है और तीनों योजनाएं यही विभाग लागू करता है, थोक दवा की, दवा उद्योग की और चिकित्सा उपकरणों की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के तहत सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर पंजीकृत ई-कचरा रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों की संख्या 38 से बढ़कर कितनी हो गई?
- A.75 से अधिक
- B.100 से अधिक
- C.200 से अधिक
- D.500 से अधिक
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पिछले अभियान में शुरू हुए ई-कचरे पर ध्यान को आगे बढ़ाते हुए विशेष अभियान 6 में डीएआरपीजी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और रिसाइक्लिंग उद्योग के साथ मिलकर सरकारी दफ्तरों को अधिकृत रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों से जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान कबाड़ बेचकर सबसे अधिक आय किस मंत्रालय ने अर्जित की?
- A.कोयला मंत्रालय
- B.रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
- C.रक्षा मंत्रालय (सैन्य मामलों का विभाग)
- D.पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
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इसके बाद सैन्य मामलों का विभाग 88.96 करोड़ रुपये, कोयला मंत्रालय 61.41 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 34.81 करोड़ रुपये के साथ रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 में ई-कचरे सहित कबाड़ के निपटान से कुल कितनी आय हुई?
- A.618.06 करोड़ रुपये
- B.770.50 करोड़ रुपये
- C.970.33 करोड़ रुपये
- D.1,120.40 करोड़ रुपये
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विशेष अभियान 6 पोर्टल के संकलित आंकड़ों के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों ने ई-कचरे सहित कबाड़ बेचकर 970.33 करोड़ रुपये जुटाए, जो विशेष अभियान 5.0 से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।
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