RBI परीक्षाओं का स्थैतिक हिस्सा ज़्यादातर अर्थशास्त्र और वित्त है। Grade B विज्ञापन में प्रश्नपत्र-I, Economic and Social Issues, का पाठ्यक्रम दिया गया है: संवृद्धि और विकास, राष्ट्रीय आय, गरीबी और रोज़गार, सतत विकास, 1991 के सुधारों के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और वित्तीय बाज़ार, बैंकों और रिज़र्व बैंक की भूमिका, लोक वित्त, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, भुगतान संतुलन, IMF, विश्व बैंक और WTO, और भारत की सामाजिक संरचना। प्रश्नपत्र-III, General Finance and Management, इसमें RBI के कार्य, बैंकिंग प्रणाली, SIDBI, EXIM Bank, NABARD, NHB और NaBFID, वित्तीय बाज़ार, वित्तीय समावेशन, केंद्रीय बजट और मुद्रास्फीति जोड़ता है। यही विषय Grade B चरण-I और Assistant Main के General Awareness टेस्ट में भी आते हैं, साथ में संस्थाओं के प्रमुख और मुख्यालय जैसे स्थैतिक तथ्य। इस पेज पर RBI परीक्षाओं के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, अंग्रेजी और हिंदी में, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसकी क्विज़ और पिछले वर्षों के प्रश्न हल करके देखें कि कितना याद रहा। ESI के वर्णनात्मक भाग के लिए हर नोट को एक पेज के उत्तर-ढाँचे में बदल लें।
पीएलएफएस बुलेटिन (जुलाई-सितंबर 2026) के अनुसार 15 वर्ष और अधिक आयु वर्ग की अखिल भारतीय बेरोजगारी दर कितनी रही?
बुलेटिन के अनुसार जुलाई-सितंबर 2026 में 15 वर्ष और अधिक आयु वर्ग की कुल बेरोजगारी दर सुधरकर 5.1% रह गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जुलाई-सितंबर 2026 के पीएलएफएस तिमाही बुलेटिन के अनुसार 15 वर्ष और अधिक आयु वर्ग का श्रम बल भागीदारी दर कितना रहा?
बुलेटिन के अनुसार जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में 15 वर्ष और अधिक आयु के लोगों का श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 55.5% हो गया, जो 2025 की समान तिमाही के 55.1% से भी अधिक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ट्राई ने जिन पोर्ट शुल्कों में अब संशोधन किया, वे पहली बार किस वर्ष के विनियम से तय हुए थे?
उसी वर्ष के दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) विनियम में यह तय हुआ था कि इंटरकनेक्शन चाहने वाली कंपनी अपने इंटरकनेक्शन बिंदु पर लिंक समाप्त करने के लिए प्रदाता कंपनी को क्या भुगतान करेगी, और वह विनियम पुरानी ई1 या टीडीएम पोर्ट तकनीक पर आधारित था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ट्राई ने 1 जीबीपीएस आईपी पोर्ट के शुल्क की वार्षिक अधिकतम सीमा कितनी तय की है?
संशोधन में आईपी पोर्ट के वार्षिक शुल्क की अधिकतम सीमा 1 जीबीपीएस पोर्ट के लिए 5.6 लाख रुपये और 10 जीबीपीएस पोर्ट के लिए 42.3 लाख रुपये रखी गई है, तथा दोनों पक्ष इससे कम शुल्क या उसी पारदर्शी तरीके से निकाली गई अन्य क्षमताओं पर सहमत हो सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) तृतीय संशोधन विनियम, 2026 किस तिथि से लागू होंगे?
ट्राई ने संशोधन विनियम जारी करते हुए बताया कि ये इसी तिथि से प्रभावी होंगे। इस संशोधन में इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित इंटरकनेक्शन के पोर्ट शुल्क का ढांचा जोड़ा गया है, जो ई1 या टीडीएम आधारित इंटरकनेक्शन के पोर्ट पर पहले से लागू प्रावधानों के अतिरिक्त है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में वायुसेना के सॉफ्टवेयर विकास संस्थान और आईआईटी मद्रास के बीच हुए समझौते का उद्देश्य क्या विकसित करना है?
समझौता ज्ञापन के तहत वायुसेना का सॉफ्टवेयर विकास संस्थान, आईआईटी मद्रास और आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन मिलकर ऐसी प्रणाली डिजाइन और विकसित करेंगे, और इसके लिए संचार प्रणालियों व नेटवर्किंग के उन्नत एल्गोरिदम पर काम होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वायुसेना और आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के समझौते पर फाउंडेशन की ओर से किसने हस्ताक्षर किए?
उन्होंने हवाई उपयोग के लिए स्वदेशी डिजिटल सुरक्षित संचार प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय वायुसेना के सॉफ्टवेयर विकास संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में स्वदेशी हवाई सुरक्षित संचार प्रणाली के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के साथ भारतीय वायुसेना की किस इकाई ने समझौता किया?
भारतीय वायुसेना के एसडीआई ने आईआईटी मद्रास और आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के साथ हवाई अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी डिजिटल सुरक्षित संचार प्रणाली के संयुक्त डिजाइन और विकास का समझौता ज्ञापन किया; इस पर एसडीआई के कमांडेंट एयर वाइस मार्शल सरबजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →6 नवंबर 2026 तक I-STEM पोर्टल पर कितने उपकरण सूचीबद्ध थे?
6 नवंबर 2026 तक, यानी जिस दिन स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के साथ इसका एपीआई एकीकरण शुरू हुआ, I-STEM पर 4,044 पंजीकृत संस्थानों के 31,540 उपकरण दर्ज थे, जो शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों के लिए बड़ा राष्ट्रीय संसाधन है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →6 नवंबर 2026 को स्टार्टअप इंडिया और I-STEM पोर्टल के एपीआई एकीकरण के शुभारंभ की अध्यक्षता किसने की?
उन्होंने इस एकीकरण को संस्थाओं का तालमेल बताया, जिससे शोध और विकास का खर्च घटेगा, महंगी सुविधाओं का दोहराव रुकेगा और सार्वजनिक धन से बने ढांचे का बेहतर उपयोग होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में स्टार्टअप इंडिया पोर्टल से जोड़े गए I-STEM पोर्टल का पूरा नाम क्या है?
I-STEM वह पोर्टल है जो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक उपकरणों और शोध सुविधाओं का नक्शा तैयार करता है, ताकि उन्हें साझा किया जा सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →5–6 नवंबर 2026 को आयुष्मान भारत-पीएम-जेएवाई और एबीडीएम पर दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक कहां हुई?
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 5–6 नवंबर 2026 को कोलकाता में यह दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 की आयुष्मान भारत समीक्षा बैठक में प्रस्तुत 'बोध' (BODH) मंच किस काम के लिए है?
बोध का पूरा नाम बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई है। इसे आईआईएससी बेंगलुरु के टीएएनयूएच से जुड़े प्रो. फणींद्र यलावर्ती ने 5–6 नवंबर 2026 को कोलकाता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कौन-सा राज्य 16 अगस्त 2026 को योजना शुरू कर आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला 36वां राज्य बना?
5–6 नवंबर 2026 को कोलकाता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव नारायण स्वरूप निगम ने बताया कि राज्य इस योजना से जुड़ने वाला 36वां राज्य बना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ट्राई इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर किस प्रावधान के तहत रखता है?
इस खंड के उपखंड (vii) और (viii) ट्राई को, अन्य बातों के साथ, इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर रखने और निर्धारित शुल्क लेकर इसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने का अधिकार देते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संशोधित विनियमन के अनुसार ट्राई के इंटरकनेक्ट समझौतों के रजिस्टर के निरीक्षण का नया शुल्क कितना है?
संशोधन में रजिस्टर की प्रतियों या उद्धरणों के लिए 500 रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क भी तय किया गया है, और ट्राई के अनुसार ये संशोधित शुल्क मोटे तौर पर ट्राई (सूचना तक पहुंच) विनियमन, 2005 के अनुरूप हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ट्राई का इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026 किस तारीख से लागू होगा?
ट्राई ने संशोधन विनियमन 6 नवंबर 2026 को जारी किए और उनके लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2027 तय की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कर हस्तांतरण की इस किस्त में सबसे बड़ी राशि किस राज्य को मिली?
जारी राज्यवार विवरण में अट्ठाईस राज्यों में बंटी 1,09,019 करोड़ रुपये की राशि में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला, जो इस तथ्य से निकलता है कि केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से पर उसका दावा सबसे बड़ा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्र सरकार ने नवंबर की कर हस्तांतरण किस्त समय से पहले क्यों जारी की?
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इससे राज्य विकास और कल्याण से जुड़े व्यय का वित्त पोषण भी कर सकेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को राज्य सरकारों को कितना कर हस्तांतरण जारी किया?
यही कर हस्तांतरण की नियमित किस्त थी, जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भेजी और जो 5 नवंबर 2026 को जारी हुई।
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