RBI GK प्रश्न 2026

सही उत्तर डाकपे साउंड बॉक्स है। विज्ञप्ति इसे व्यापारियों के लिए किया गया शुभारंभ बताती है, जिसका उद्देश्य उनके स्तर पर रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान स्वीकार करना सरल और मजबूत बनाना है। बाकी तीनों विकल्प भी बैंक के वास्तविक उत्पाद हैं और इसी कारण यह प्रश्न ध्यान से हल करने योग्य है। डिजिटल म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म और डिजिटल इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म उसी स्थापना दिवस पर शुरू हुए, लेकिन दोनों व्यापारियों के बजाय ग्राहकों के लिए हैं: एक डिजिटल निवेश का रास्ता खोलता है और दूसरा ग्राहकों को जीवन, स्वास्थ्य तथा सामान्य बीमा से जोड़ता है। सुरक्षित बचत खाता वर्ष के दौरान शुरू हुए तीन खातों के समूह का हिस्सा है, जिसमें एसएचजी बचत खाता और संपूर्ण बचत खाता भी हैं, और इसमें फ़िशिंग, स्पूफ़िंग तथा सिम जैकिंग के विरुद्ध 25,000 रुपये का साइबर बीमा मिलता है।

सही उत्तर 9वां स्थापना दिवस है, जिसे आईपीपीबी दिवस 2026 के रूप में मनाया गया। यदि शुरुआत की तिथि याद रहे तो गणना आसान है: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हुई थी, इसलिए 2026 की उसी तिथि पर उसके नौ वर्ष पूरे होते हैं। विज्ञप्ति में भी कहा गया है कि पिछले नौ वर्षों में यह बैंक नागरिकों को बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सरकारी लाभों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। बाकी विकल्प एक-दो वर्ष के अंतर वाले हैं और परीक्षक ऐसे ही निकट विकल्प रखता है, इसलिए केवल क्रम संख्या रटने के बजाय शुरुआत का वर्ष याद रखकर आगे गिनना अधिक सुरक्षित तरीका है। यह भी ध्यान रखें कि बैंक संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत स्थापित है और इसकी पूरी हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है।

सही उत्तर यह है कि नया आधार वर्ष 2022-23 है। वार्षिक संशोधित अनुमान इसी आधार वाले नए मूल्य और उत्पादन सूचकांकों का उपयोग करते हैं, जिनमें आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और बैंकिंग सर्विसेज प्राइस इंडेक्स शामिल हैं, और इनके साथ कई स्रोतों से मिले अद्यतन प्रशासनिक आंकड़े भी जोड़े गए हैं। विकल्प बी बदलाव की दिशा उलट देता है, क्योंकि तीनों पुराने वर्षों की वास्तविक जीडीपी वृद्धि बढ़ाकर संशोधित की गई। विकल्प सी भी तथ्य के स्तर पर गलत है: आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स उन नए सूचकांकों में है जिन्हें जोड़ा गया, हटाया नहीं गया। विकल्प डी एक सही आंकड़े को गलत जगह रखता है; 7.1 प्रतिशत 2024-25 का पूर्ववर्ती अनुमान था, जिसे 7.2 प्रतिशत किया गया, जबकि 2025-26 का अनुमान 7.7 से 7.8 प्रतिशत हुआ। ये संशोधन बताते हैं कि मजबूत तिमाही पहले से मजबूत रास्ते पर खड़ी है।

सही उत्तर सकल स्थिर पूंजी निर्माण है, जो अर्थव्यवस्था के भीतर से हुए निवेश का माप है। 2026-27 की पहली तिमाही में यह 11.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में वृद्धि 5.8 प्रतिशत थी, और दिए गए व्यय घटकों में यही सबसे तेज बदलाव है। विकल्प ए विचार के स्तर पर नहीं, संख्या के स्तर पर गलत है: अंतिम निजी उपभोग व्यय, यानी परिवारों का वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च, 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 7.1 प्रतिशत हुआ। निर्यात 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 12.0 प्रतिशत हुआ। सरकारी उपभोग और आयात के लिए इस विज्ञप्ति में वृद्धि के आंकड़े दिए ही नहीं गए, इसलिए विकल्प सी और डी को इससे सिद्ध नहीं किया जा सकता। दोहराने के लिए तीनों प्रेरक क्रम से याद रखें: निर्यात 12.0, निवेश 11.9 और परिवारों की खपत 7.1 प्रतिशत।

सही उत्तर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, जिसे संक्षेप में एमओएसपीआई कहा जाता है। विज्ञप्ति की हर तालिका, चाहे वह व्यय घटकों की हो, क्षेत्रवार सकल मूल्य वृद्धि की हो या वार्षिक संशोधित अनुमानों की, इसी मंत्रालय के स्रोत से दी गई है। पिछले तीन वर्षों की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को ऊपर संशोधित करने और अनुमानों को आधार वर्ष 2022-23 वाले नए मूल्य तथा उत्पादन सूचकांकों पर ले जाने का काम भी इसी मंत्रालय ने किया, जिनमें आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और बैंकिंग सर्विसेज प्राइस इंडेक्स शामिल हैं। विकल्प सी गलत है लेकिन तथ्य के करीब है: रिजर्व बैंक ने इस तिमाही के लिए 7.0 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था, जो पूर्वानुमान था, न कि अनुमान जारी करना, और वास्तविक आंकड़ा उससे ऊपर रहा। नीति आयोग और आर्थिक कार्य विभाग का नाम इन राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के स्रोत के रूप में विज्ञप्ति में नहीं है।

सही उत्तर 7.8 प्रतिशत है। वास्तविक जीडीपी, यानी स्थिर कीमतों पर जीडीपी, 2026-27 की पहली तिमाही में 81.36 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है और यही स्तर 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। यह आंकड़ा 2023-24 से आगे के चार वर्षों में किसी पहली तिमाही की सबसे ऊंची वृद्धि है और इसे विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र ने आगे बढ़ाया। हर गलत विकल्प भी इसी विज्ञप्ति का वास्तविक आंकड़ा है, इसलिए वे भ्रमित करते हैं। विकल्प ए पिछले वर्ष की पहली तिमाही की वृद्धि है, यानी वह आधार जिससे तुलना की गई। विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक का इस तिमाही के लिए अनुमान है, जिसे वास्तविक आंकड़े ने पार कर लिया। विकल्प डी वास्तविक सकल मूल्य वृद्धि यानी जीवीए की वृद्धि है, जो 73.82 लाख करोड़ रुपये रही। तीनों को अलग-अलग याद रखें: 7.0 अनुमान, 7.8 जीडीपी और 8.2 जीवीए।

सही उत्तर है C, खुला बाज़ार परिचालन। खुला बाज़ार परिचालन (OMO) का मतलब है केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री, ताकि मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण रखा जा सके। जब RBI सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो वह बैंकों को पैसा देता है, इसलिए प्रणाली में तरलता बढ़ती है और ब्याज दरें घटने की ओर जाती हैं; जब वह बॉन्ड बेचता है तो पैसा बाहर खींचता है, तरलता कसती है और दरें ऊपर जाती हैं। OMO मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है, जो नकद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, रेपो दर और बैंक दर के साथ प्रयोग होता है; RBI इससे सरकार के उधार कार्यक्रम का प्रबंधन भी करता है। A गलत है क्योंकि राष्ट्रीय बाज़ार परिचालन मौद्रिक नीति का कोई शब्द नहीं है। B गलत है क्योंकि बंद बाज़ार परिचालन जैसी कोई चीज़ नहीं; पूरी बात ही यह है कि सौदे खुले बाज़ार में होते हैं। D गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार परिचालन विदेशी मुद्रा लेन-देन की ओर इशारा करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों की नहीं। परीक्षा टिप: RBI प्रतिभूतियाँ खरीदे तो मुद्रा बढ़ी, बेचे तो मुद्रा घटी; यही OMO है।

सही उत्तर 237 है। विज्ञप्ति की मुख्य बातों में यह तथ्य दर्ज है कि 237 जिलों में गैर-निगमित क्षेत्र के कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी एक तिहाई है। बाकी सभी विकल्प भी इसी विज्ञप्ति के वास्तविक आंकड़े हैं, इसी कारण यह प्रश्न कठिन है और हर संख्या को सही तथ्य से जोड़कर याद रखना पड़ता है। संख्या 280 उन जिलों की है जहां प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित अखिल भारतीय औसत 1,56,539 रुपये से अधिक है। संख्या 331 लगभग उन जिलों की है जहां प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित एक लाख से डेढ़ लाख रुपये के बीच है। संख्या 25 उन जिलों की है जहां महिला कामगार कुल कार्यबल के आधे से अधिक हैं। दो और जुड़े तथ्य उपयोगी हैं: महिला नेतृत्व वाले प्रतिष्ठानों की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले जिले तेलंगाना, मणिपुर और मेघालय में हैं, तथा मिजोरम के प्रत्येक जिले में कम से कम आधे प्रतिष्ठान महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं।

सही उत्तर 757 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एएसयूएसई के नमूना चयन के समय उपलब्ध 770 जिलों में से 757 जिलों के लिए संकेतकों के अनुमान दिए गए हैं। विकल्प 770 सबसे तीखा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि यह संख्या भी विज्ञप्ति में आती है, लेकिन वह नमूना ढांचे का आकार है, प्रस्तुत किए गए जिलों की संख्या नहीं; इसलिए दोनों को अलग रखना जरूरी है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर विज्ञप्ति में ही समझाया गया है। लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में केवल एक-एक जिला है, इसलिए उनके जिला अनुमान केंद्र शासित प्रदेश के अनुमानों जैसे ही हैं और पहले प्रकाशित हो चुके हैं। दिल्ली का कारण अलग है, वहां ग्रामीण आबादी बहुत कम है और गांव भी कम हैं, इसलिए सभी जिलों को एक स्तर में मिला दिया गया और जिला स्तरीय अनुमान तैयार नहीं हो सके। विकल्प 640 और 788 विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते।

सही उत्तर असंगठित क्षेत्र उद्यम वार्षिक सर्वेक्षण 2025 यानी एएसयूएसई 2025 है। विज्ञप्ति के अनुसार जिला स्तर पर गैर-निगमित क्षेत्र वाली यह रिपोर्ट एएसयूएसई के आंकड़ों के आधार पर प्रतिष्ठानों के आकार, संरचना और आर्थिक प्रदर्शन की जिलेवार तस्वीर देती है, और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पहली ऐसी पहल है जिसमें किसी बड़े राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से जिला स्तरीय अनुमान जारी किए गए हैं। विकल्पों में दिए गए बाकी तीनों सर्वेक्षण वास्तविक हैं, इसलिए वे सही लग सकते हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का उल्लेख नहीं है और ये अनुमान इनसे नहीं आते। साथ के तथ्य भी याद रखें: यह सर्वेक्षण देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करता है, इसमें विनिर्माण, व्यापार तथा अन्य सेवाएं आती हैं, और आंकड़े टैबलेट पर कंप्यूटर आधारित व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिए जुटाए गए हैं।

सही उत्तर 56% है। स्टाफ वेलफेयर फंड वह राशि है जो सरकारी बैंक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग रखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य खर्च, कैंटीन सब्सिडी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां तथा शिक्षा से जुड़ी आर्थिक सहायता शामिल है। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों के लिए उठाए गए कदमों में अगस्त 2024 में इसकी 56% वृद्धि को गिनाया।

बाकी प्रतिशत भ्रम के लिए हैं। इसी सूची में और भी जानने योग्य बातें हैं: वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक सरकारी बैंकों ने लगभग 4,82,800 कर्मचारियों की भर्ती की और पिछले तीन वर्षों में भर्ती दोगुनी हुई; 1 जुलाई 2026 तक अधिकारियों के 95.84% और अधीनस्थ/अवार्ड स्टाफ के 92% पद भरे थे; और अगले द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत पहले ही शुरू हुई, ताकि यह नवंबर 2027 की समय-सीमा से पहले पूरा हो। द्विपक्षीय समझौते बैंक प्रबंधन और यूनियनों के बीच वेतन समझौते होते हैं।

सही उत्तर 2015 है। 21 सितंबर 2026 की अपील में वित्त मंत्रालय ने याद दिलाया कि बैंक कर्मचारियों के हित में सरकार ने 2015 में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया था। मंत्रालय के अनुसार बाकी शनिवार कार्य दिवस हैं और बहुत से नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंचने का अहम मौका हैं।

बाकी वर्ष भ्रम के लिए हैं। यह तथ्य इसलिए अहम है क्योंकि यूनियनों की लंबित मांग, पांच दिवसीय बैंकिंग, हर शनिवार को अवकाश बना देगी। सरकार का तर्क है कि ग्राहक पहले ही महीने के दो शनिवार खो देते हैं, और 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल, सप्ताहांत और 30 सितंबर की छमाही क्लोज़िंग के साथ मिलकर, वित्त वर्ष के एक संवेदनशील समय पर बैंकिंग को प्रभावी रूप से पांच दिन बंद कर देगी।

सही उत्तर पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सरकारी बैंकों के कुछ अन्य संगठनों ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समर्थन के साथ, दो मुख्य मांगें रखी थीं: बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह और कार्य-निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की वापसी। वित्त मंत्रालय के अनुसार अब हड़ताल केवल पांच दिन के सप्ताह की मांग पर है, जिस पर अभी विचार चल रहा है।

पीएलआई योजना की वापसी जाल है। यह मूल दो मांगों में से एक थी, लेकिन सरकार ने योजना को स्थगित रखकर इसे पूरा कर दिया, इसलिए यह अब लंबित नहीं है। पुरानी पेंशन योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय इन हड़तालों का हिस्सा नहीं हैं। 11 सितंबर 2026 को एक दिन की हड़ताल हो चुकी है; 28 से 30 सितंबर को तीन दिन की और 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रस्तावित है।