केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को राज्य सरकारों को कितना कर हस्तांतरण जारी किया?
- A.89,086 करोड़ रुपये
- B.1,09,019 करोड़ रुपये
- C.1,78,173 करोड़ रुपये
- D.2,09,019 करोड़ रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 1,09,019 करोड़ रुपये है। यही कर हस्तांतरण की नियमित किस्त थी, जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भेजी और जो 5 नवंबर 2026 को जारी हुई। यह किस्त सामान्य रूप से महीने की दसवीं तारीख को दी जाती है, इसलिए इस बार यह पांच दिन पहले आई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए और इसलिए भी इसे पहले जारी किया गया कि राज्य पूंजीगत खर्च में तेजी ला सकें तथा विकास एवं कल्याण से जुड़े व्यय का वित्त पोषण कर सकें। यह राशि अट्ठाईस राज्यों में बांटी गई, जिसका राज्यवार विवरण भी जारी हुआ। विकल्प A, C और D में दी गई राशियां घोषित किस्त से मेल नहीं खातीं। ध्यान रखें कि राशि बढ़ाई नहीं गई, केवल पहले जारी की गई, इसलिए विकल्प B सही है।
पूरा लेख पढ़ें: केंद्र ने 1,09,019 करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण समय से पहले जारी किया
अभ्यास प्रश्न
केंद्र सरकार ने नवंबर की कर हस्तांतरण किस्त समय से पहले क्यों जारी की?
- A.क्योंकि वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा था
- B.त्योहारों के मौसम को देखते हुए और राज्यों के पूंजीगत खर्च में तेजी लाने के लिए
- C.जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी पूरी करने के लिए
- D.क्योंकि राज्य उधारी की सीमा पूरी नहीं कर पाए थे
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वित्त मंत्रालय ने कहा कि इससे राज्य विकास और कल्याण से जुड़े व्यय का वित्त पोषण भी कर सकेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कर हस्तांतरण की इस किस्त में सबसे बड़ी राशि किस राज्य को मिली?
- A.महाराष्ट्र
- B.बिहार
- C.उत्तर प्रदेश
- D.पश्चिम बंगाल
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जारी राज्यवार विवरण में अट्ठाईस राज्यों में बंटी 1,09,019 करोड़ रुपये की राशि में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला, जो इस तथ्य से निकलता है कि केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से पर उसका दावा सबसे बड़ा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खनिज (नीलामी) तृतीय संशोधन नियम, 2026 ने भाग-डी खनिजों के लिए कौन-सा मुख्य बदलाव किया है?
- A.विजेता की राजस्व हिस्सेदारी 50 प्रतिशत पर सीमित कर दी गई
- B.दूसरे दौर के लिए तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की संख्या तीन से दो कर दी गई
- C.दूसरे दौर में केवल सार्वजनिक उपक्रम ही बोली लगा सकेंगे
- D.नीलामी फॉरवर्ड से रिवर्स बोली में बदल दी गई
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सरकार ने ये नियम 16 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित किए और यह बदलाव गोवा में शुरू हुए दोनों चरणों के निविदा दस्तावेजों में शामिल किया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अन्वेषण लाइसेंस की व्यवस्था एमएमडीआर अधिनियम की किस धारा से शुरू की गई थी?
- A.धारा 4 ए
- B.धारा 9 बी
- C.धारा 10 बीए
- D.धारा 11 डी
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अन्वेषण लाइसेंस की व्यवस्था एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10 बीए के माध्यम से शुरू की गई थी। इसके कारण निजी उद्योग खनन शुरू होने से पहले ही खनिजों की खोज में पूंजी लगा सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई-नीलामी के नौवें चरण में कितने महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज ब्लॉक रखे गए हैं?
- A.15 ब्लॉक
- B.20 ब्लॉक
- C.29 ब्लॉक
- D.64 ब्लॉक
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महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी के नौवें चरण में आठ राज्यों से कुल बीस ब्लॉक बोलीदाताओं के सामने रखे गए हैं।
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