दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) तृतीय संशोधन विनियम, 2026 किस तिथि से लागू होंगे?

संशोधन में आईपी पोर्ट के वार्षिक शुल्क की अधिकतम सीमा 1 जीबीपीएस पोर्ट के लिए 5.6 लाख रुपये और 10 जीबीपीएस पोर्ट के लिए 42.3 लाख रुपये रखी गई है, तथा दोनों पक्ष इससे कम शुल्क या उसी पारदर्शी तरीके से निकाली गई अन्य क्षमताओं पर सहमत हो सकते हैं।

उसी वर्ष के दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) विनियम में यह तय हुआ था कि इंटरकनेक्शन चाहने वाली कंपनी अपने इंटरकनेक्शन बिंदु पर लिंक समाप्त करने के लिए प्रदाता कंपनी को क्या भुगतान करेगी, और वह विनियम पुरानी ई1 या टीडीएम पोर्ट तकनीक पर आधारित था।

6 नवंबर 2026 तक, यानी जिस दिन स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के साथ इसका एपीआई एकीकरण शुरू हुआ, I-STEM पर 4,044 पंजीकृत संस्थानों के 31,540 उपकरण दर्ज थे, जो शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों के लिए बड़ा राष्ट्रीय संसाधन है।

उन्होंने इस एकीकरण को संस्थाओं का तालमेल बताया, जिससे शोध और विकास का खर्च घटेगा, महंगी सुविधाओं का दोहराव रुकेगा और सार्वजनिक धन से बने ढांचे का बेहतर उपयोग होगा।

I-STEM वह पोर्टल है जो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक उपकरणों और शोध सुविधाओं का नक्शा तैयार करता है, ताकि उन्हें साझा किया जा सके।