IBPS GK प्रश्न 2026

मेसर्स होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस एलएलपी के खिलाफ एक लाख रुपये के जुर्माने वाला आदेश इसी अधिनियम के तहत पारित हुआ, और इसी मामले में ई-कॉमर्स मंचों तथा विक्रेताओं के खिलाफ पहले के आदेश भी इसी कानून के तहत थे।

यह निकाय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार व्यवहारों पर कार्रवाई के लिए बना है, और इसका नेतृत्व मुख्य आयुक्त करते हैं, जो इस समय निधि खरे हैं; उनके साथ आयुक्त अनुपम मिश्रा भी बैठते हैं।

फोरम में सहमति पर आधारित बातचीत चार उच्चस्तरीय सत्रों के जरिए होगी, जिनके विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और संवहनीयता हैं।

वे रूसी संघ की संघीय सभा के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने फोरम से पहले अध्यक्ष ओम बिरला के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

यही वह विषय है जिस पर भारतीय संसद की मेजबानी में नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में 26 और 27 अक्टूबर 2026 को यह फोरम विचार करेगा।

इस कार्रवाई को उसी संकल्प का प्रमाण बताया गया कि भारत इस तारीख तक नशीले पदार्थों का हर नेटवर्क जड़ से खत्म कर देगा।

टीमों ने इन्हीं तीन राज्यों के शहरी केंद्रों और सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई की, जिनमें मिजोरम के आइजॉल और चम्फाई, भारत-म्यांमार सीमा का व्यापारिक कस्बा जोखॉथर, मणिपुर के चूड़ाचांदपुर के ठिकाने और असम का कछार ट्रांजिट कॉरिडोर शामिल थे।

इस ब्यूरो ने ही अभियान की योजना बनाई और 23 अक्टूबर 2026 की सुबह मिजोरम पुलिस तथा प्रवर्तन निदेशालय के साथ एक ही कमान के नीचे इसे अंजाम दिया।

राजीव गौबा ने मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस को नीति आयोग और इसी मंत्रालय की साझा रिपोर्ट बताया तथा उसकी सिफारिशों को अपने पूरे संबोधन का आधार बनाया, जिनमें सीधे चुने जाने वाले मेयर, पांच वर्ष का कार्यकाल, मेयर-इन-काउंसिल व्यवस्था, समय पर नगर निकाय चुनाव और 74वें संविधान संशोधन के…

नीति आयोग की ग्रोथ हब पहल का ब्योरा देते हुए राजीव गौबा ने बताया कि 2025-26 के बजट में शहरों को विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड घोषित किया गया था।

राजीव गौबा ने नीति आयोग और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय की साझा रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों को 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप सभी 18 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंप देने चाहिए, जिनमें महायोजना बनाना, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवाएं और यातायात…

दूसरे राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव के समापन सत्र में नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने बताया कि 2050 तक देश की करीब आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी और इसी के साथ शहरी आबादी आज के लगभग 50 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ हो जाएगी।

तीनों सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, जिन्हें भारत सरकार ने 9 मई 2015 को एक साथ शुरू किया था, ताकि आम लोगों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन और बीमा सुरक्षा मिल सके।

एथेरियम, सोलाना, पोल्काडॉट और टेथर, सभी ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल मुद्राओं की दुनिया के नाम हैं। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल परिसंपत्ति है जो ब्लॉकचेन, यानी अनेक कंप्यूटरों द्वारा रखे गए साझा खाते, पर दर्ज होती है और किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी होने के बजाय क्रिप्टोग्राफ़ी से सुरक्षित रहती है।

इस अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी ने 1985 में बेंगलुरु में भारत का पहला ऐसा केंद्र खोला, जिससे आज के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) मॉडल की शुरुआत हुई।

यह वह बैच फ़ाइल है जिसे MS-DOS हर बार कंप्यूटर चालू होने पर अपने आप, एक-एक पंक्ति करके चलाता है।

पहला विकल्प तैयारी चरण का नाम है, जो 15 से 30 सितंबर 2026 तक चला और जिसमें इकाइयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा संयुक्त उद्यमों के लक्ष्य तय किये गये, इसलिये वह निकट भ्रम है, उत्तर नहीं।

23 अक्टूबर 2026 की स्थिति बताते हुए कंपनी ने कहा कि उसने 145 के लक्ष्य के मुकाबले सफाई के लिये 180 स्थल चुने, 24,15,786 वर्ग फुट के प्रस्ताव के बदले 24,96,193 वर्ग फुट क्षेत्र खाली कराया और 1,266.22 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 1,272 मीट्रिक टन स्क्रैप निपटाकर 3,11,89,078…

अभियान के इस संस्करण में संस्थागत इलेक्ट्रॉनिक कचरे को पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटाने पर विशेष जोर है और यह काम ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुरूप किया जाता है।

अभियान का उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता को स्थायी आदत बनाना और लंबित मामलों का ढेर घटाना है। कार्यालयों का आंकलन स्थान प्रबंधन, स्क्रैप निपटान, अभिलेख प्रबंधन, उत्तम प्रथाओं, परिसर सुधार, पर्यावरण अनुकूल कामकाज और नागरिक केंद्रित पहलों पर होता है।