बैंकिंग GK प्रश्न 2026

कोयला मंत्रालय बताता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2026 को इसी कुल वित्तीय परिव्यय के साथ योजना को मंजूरी दी, और यही आंकड़ा प्रेस खबरों पर जारी स्पष्टीकरण की शुरुआत में भी आता है।

विज्ञप्ति कहती है कि बोर्डों और परिषदों को यह राशि उसी प्रावधान में दर्ज कामों पर खर्च करनी होगी, और वह सूची भी देती है।

विज्ञप्ति की तालिका प्राप्तकर्ताओं का क्रम देती है, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है और उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात आते हैं।

विज्ञप्ति दर्ज करती है कि प्राधिकरण ने यह राशि 27 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 5 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को स्वीकृत की, जो चार सब्जी फसलों के जैव संसाधनों तक पहुंच से प्राप्त हुई।

बैकग्राउंडर इसी को क्रियान्वयन एजेंसी बताता है और जोड़ता है कि उधारकर्ताओं को एनसीजीटीसी की तय पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें खाते की स्थिति और अन्य ऋण मानदंड शामिल हैं।

विज्ञप्ति दोनों स्तर साफ अलग करती है, यानी पात्र एमएसएमई को पूरी गारंटी मिलती है, जबकि पात्र गैर-एमएसएमई उधारकर्ताओं को 90 प्रतिशत कवरेज मिलता है।

बैकग्राउंडर के अनुसार 5 मई 2026 को मंजूर और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा चलाई जा रही यह योजना इतने अतिरिक्त ऋण प्रवाह को सुगम बनाना चाहती है, और यह 31 मार्च 2027 तक या इसी मूल्य की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, चालू रहेगी।

भारत में मेट्रो रेल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आती है, और विज्ञप्ति दर्ज करती है कि मंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कॉरिडोर का उद्घाटन किया।

विज्ञप्ति कहती है कि इस विस्तार के बाद इंदौर मेट्रो नेटवर्क में 16 चालू स्टेशन हो गए हैं, जो लगभग 17 किलोमीटर के दायरे में हैं, और परियोजना की कुल लागत करीब ₹4,370 करोड़ है।

विज्ञप्ति के अनुसार नया खुला फेज-I (रीच-II) लगभग 11 किलोमीटर लंबा है, उस पर 11 स्टेशन हैं, यह सुपर कॉरिडोर-3 से मालवीय नगर चौराहा तक बना है और इसकी अनुमानित लागत ₹2,850 करोड़ है।

विज्ञप्ति में लिखा है कि मंत्रालयों द्वारा पहचाने गए लक्षित मामलों के अलावा इस पोर्टल पर एक महीने से अधिक समय से लंबित शिकायतें भी तैयारी चरण में समाधान के लिए ली गईं।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने लंबे समय से लंबित पेंशन शिकायतों, दावों और समस्याओं के समय पर तथा गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए पहली तिथि को विशेष अभियान 3 शुरू किया और यह दूसरी तिथि को संपन्न हुआ।

विज्ञप्ति के अनुसार चालीस मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से इतने मामलों का सफलतापूर्वक समाधान हुआ और समाधान की दर बहत्तर प्रतिशत रही।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने सितंबर 2025 में भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की और इसके कार्यान्वयन के लिए यही मंत्रालय नोडल है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश भर में 381 गर्म झरनों की मैपिंग की है और 10 भूतापीय प्रांतों की पहचान की है, जबकि भारत की सैद्धांतिक भूतापीय क्षमता लगभग 10.6 गीगावॉट है, जिसमें से 42 स्थल बिजली उत्पादन और प्रत्यक्ष ताप उपयोग के लिए…

पृष्ठभूमि रिपोर्ट के अनुसार ओएनजीसी ऊर्जा केंद्र ने जुलाई 2026 में वहां देश के पहले दो भूतापीय कुएं चालू किए।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार पहले ही दोगुना होकर लगभग इसी आंकड़े तक पहुंच चुका है, और इसीलिए मुक्त व्यापार समझौते का पूरा होना दोनों पक्षों के लिए इतना महत्वपूर्ण है।

श्री गोयल ने कहा कि बेल्जियम भारत-यूरोपीय संघ एफटीए से पैदा हुए अवसरों का प्रवेश द्वार है और बताया कि एंटवर्प-ब्रुग्स बंदरगाह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है।

मुंबई में भारत-बेल्जियम उच्चस्तरीय बातचीत को संबोधित करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता 2 अरब लोगों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक जीडीपी का एक चौथाई, विश्व व्यापार का एक तिहाई तथा 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार है।

बाकी सभी विकल्प इसी विज्ञप्ति के असली आंकड़े हैं, पर गलत उत्पाद से जोड़ दिए गए हैं, और उत्पादन तालिका पर बने प्रश्नों में यही सबसे आम जाल होता है।